संकटमा खै संसद् ?

पोखरा : अस्पतालमा आइसीयू र भेन्टिलेटर नपाएपछि गण्डकी प्रदेशमा मंसिर पहिलो साता २ जनाको ज्यान गयो । निजी अस्पतालमा बिरामीको उपचारै नगर्ने प्रवृत्ति देखापरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गर्‍यो। 

प्रदेश सांसद् बिन्दूकुमार थापाकी सासुआमाले बेड नपाएर ज्यान गुमाएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममै मुख खोले । अरु सांसद्ले पनि बेलाबेला सार्वजनिक समारोहमा आवाज उठाउने गरेका छन् । खासमा उनीहरूले आवाज राख्ने ठाउँ संसद् भने बन्द छ । 

---

विपत्का बेला जनताका विषयमाथि छलफल नहुनुले संघीयताको अनुभूति हुन नपाएको प्रदेश सांसद् तथा लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का बताउँछन् । 
‘हामी अहिले सरकारको व्यवस्थापनको बारेमा सदनमा छलफल चाहन्थ्यौं, सडकमै उत्रिनु पर्छ भन्ने थिएन,’ खड्काले भने, ‘सरकारले आफ्ना काम पनि भन्न नसक्ने भएर संसद् डाकेन ।’ 

प्रदेश सरकार हिउँदे अधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । बर्खे अधिवेशन सकेपछि कोरोना व्यवस्थापनमा जनताका आवाज सुन्न, आफ्ना कार्यक्रम सुनाउन प्रदेश सरकारले अधिवेशन डाक्न सक्नुपथ्र्यो, तर अधिवेशन डाकिएन भनेर सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । ‘प्रदेशका काम कारबाहीबारे सुनाउन, जनताका कुरा सुन्न सदन डाकिनुपथ्र्यो,’ कांग्रेस सांसद खड्काले भने, ‘अहिले पनि ढिलासुस्ती गरिएको छ ।’ 

११ वटै जिल्लाका अस्पतालमा आइसीयू बनाउन प्रदेश सरकारले ६ जेठमा १३ करोड ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पठाएको थियो । अहिलेसम्म गोरखा जिल्ला अस्पताल, मध्यविन्दु अस्पताल र पर्वत जिल्ला अस्पतालमा मात्र प्रदेशको बजेटले आइसीयू भेन्टिलेटर चलाएका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारीको कमजोरीले सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसीयू भेन्टिलेटर राख्न ढिला भएको बताउने गरेका छन् । 

प्रदेशले कोरोना सम्बन्धी समन्वय तथा सहजीकरण समिति बनाएको छ । समितिले अहिले बेड संख्या र सूचना व्यक्तिको सम्पर्कलाई विज्ञप्तिका रुपमा झिक्ने गरेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निजी अस्पतालसँग समन्वय गर्ने योजनाअघि बढायो ।

प्रदेशले आफ्ना जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालको सेवा बढाउने, निजी अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने योजना चैतमा नै ल्याउनुपथ्र्यो । सांसद खड्का आफूहरूले बर्खे अधिवेशनको अन्त्यपछि नै विशेष अधिवेशन डाक्न लबिङ गरिरहेको स्मरण गर्छन् । आफूहरूले कैयौंपटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारलाई झक्झक्याएको उनी सम्झन्छन् । तर ती सुझाव प्रदेश सरकारले ग्रहण गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ । 

आफूहरू सर्वदलीय बैठक बस्दा प्रदेशलाई निजी अस्पतालहरूमा सरकारी काउन्टर राख्न, निजी अस्पतालसँग पर्याप्त सहकार्य गर्न सुझाव दिए पनि नसुनिएकोे उनको भनाइ छ । अहिले विशेष अधिवेशन डाकिएको भए आफूहरूले ती विषयलाई सदनमा उठाउँदा त्यस्ता काम गर्न सरकारलाई कर लाग्ने उनको टिप्पणी छ । ‘सर्वदलीय बैठक अनौपचारिक रुपमा बस्यौं, त्यहाँका सल्लाहलाई अनौपचारिक नै बनाइयो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई नैतिक दबाब दिन संसद डाक्ने माग राखेका थियौं, जहाँ हामीले राजनीति होइन कोरोनाका कुरा गथ्र्यौं ।’ अहिले प्रदेशलाई बजेटका समस्या भए निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका बजेट र सांसदको सेवा सुविधा कटाएर कोरोना कोषमा दिन आफूहरू तयार रहेको खड्काले बताए । 

‘नवलपुर र बागलुङमा पठाएको पीसीआर मेसिन काममा आएको छैन, अहिलेसम्म ८१ हजार जनताको मात्र परीक्षण भएको छ,’ खड्का भन्छन्, ‘यस्तो बेला नियमन गर्न संसद बस्नुपथ्र्यो, हिउँदे अधिवेशन कुर्नु गलत थियो ।’  यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत भने विशेष अधिवेशन डाक्न प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कुनै प्रस्ताव नगरेको बताउँछन् ।

‘खै, केन्द्रमा विशेष अधिवेशन डाक्ने माग उठेको सुनेको थिएँ, गण्डकीमा त त्यस्तो छैन,’ मन्त्री बस्नेतले भने । अहिले प्रदेशमा विशेष अधिवेशनको कुनै खाँचो नभएको उनको तर्क छ । ‘हामी हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बेला हुन लाग्यो, विशेष अधिवेशन किन बस्ने ? मुख्यमन्त्रीज्यूले निरन्तर सल्लाह सुझाव लिइरहनुभएको छ,’ मन्त्रीको भनाइ छ । 

प्रदेशका मन्त्रालयहरू अहिले हिउँदे अधिवेशनको तयारीमा छन् । अहिले कानुन मन्त्रालयमा २ वटा विधेयकका मस्यौदा गएका छन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐन र आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा छन् । 

संसद छल्न खोजियो
कपिलमणि दहाल
प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग पृथ्वीनारायाण क्याम्पस

लाेकतन्त्रमा संसद् नै जनताकाे आवाज बोल्ने थलाे हो । प्रदेश सदनको व्यवस्था सुरुमा नौलो भए पनि अब रहेन। अहिले संसद् बन्द छ । तर संसद् खुुलाउन सक्नुपथ्र्यो । सर्वदलीय बैठकमा संसद् खुलाउने कुरा उठाइएको बताइन्छ, तर खुलेको छैन । अहिले कोरोनाको भ्याक्सिन, औषधि उपचार गर्ने बारे कुरा संसदमा उठ्न सक्थ्यो । 

नागरिक, मिडिया, नागरिक समाजका दवाब अहिले सतही भएका छन् । जनताको माग उठाउने मूल ठाउँ नै संसद् नै हो । हामी आयातकार समाजको परिकल्पना गर्छौं, जहाँ सरकारका ३ अंगपछिको अर्को अंग मिडिया हुन्छ, तर अहिले मिडियाका कुरालाई बलियो बनाइएन । सदन बन्द हुँदा जनताका आवाज सतही बनेका छन् । 

सांसदलाई कोरोना संक्रमण होला भनेर अधिवेशन बसिएन होला । यसको अर्को आयाम पनि छ । अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलोले पनि सदन बन्द भएको हुन सक्छ । उनीहरू जनता जोगाउन भन्दा पनि आफ्नो पावर जोगाउन लागेका छन् । अरु देशमा विपत्का बेला मुख्य प्राथमिकताका साथ सदन चलाइन्छन्, विषेश योजना बनाइन्छन्, एकता भेटिन्छ तर यहाँ के छ ? दलभित्रको किचलोको लहर गण्डकीमा पनि पस्ने डरले सदन छल्न खोजिएको छ । प्रतिपक्षी दलले समेत बलियो उपस्थिति जनाउन नसकेकै हो ।