केन्द्रले ऐन नबनाइदिदा गण्डकी प्रदेशले बनाएका कानुन लागु गर्न पाएन

पोखरा : नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा २१ विषय उल्लेख गरेको छ । संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालन, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाको जिम्मा प्रदेशलाई छ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन पनि प्रदेशले नै गर्न पाउँछ । लोकसेवा आयोग गठन गरेर आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा पनि प्रदेशलाई छ । तर कतिपय विषयमा संघ सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप त कतिपय विषयमा बेवास्ताले गर्दा प्रदेशले एकल अधिकारका कानुन बनाउन सकेको छैन । बनाएका कानुन पनि प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन । 

गण्डकी प्रदेशले लोकसेवा आयोग ऐन पारित गरेको एक वर्ष भयो । संघले निजामती सेवा ऐन नबनाइदिएकाले प्रदेशमा काम हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनबाट प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित भएपनि कार्यान्वयन गर्न संघको निर्णय  कुरेर बस्नुपरेको छ । वन ऐन प्रदेशले ल्याउनै सकेको छैन ।  गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले केन्द्र सरकारले प्रदेशको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दा कानुन बनाउन समस्या परेको बताउँछन् । बनेका कानुन कार्यान्वयन पनि संघका कारण गर्न नसकिएको बताए । 

---

प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनले प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित गर्दा प्रहरीलाई प्रदेश मातहत ल्याउन निकै रस्साकस्सी गर्नुपरेको सभामुख अधिकारीले बताए । प्रहरी, वनलाई प्रदेशमै छाड्नुपर्नेमा केन्द्रले आफूसँगै राख्न खोज्नुले केन्द्र अनुदार रहेको स्पष्ट पारेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘प्रहरी विधेयक ल्याउन नै यति धेरै संघर्ष गर्नुपर्‍यो, वन सम्बन्धी ऐन अझै ल्याउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशप्रति केन्द्र अनुदार बन्दा प्रदेशमा दबाब बढ्यो ।’

छैटौं अधिवेशनमा पारित १४ समेत गरी अहिलेसम्म प्रदेशसभाले ४६ विधेयक पारित गरेको छ । पारित भएका मध्ये ४२ विधेयक प्रमाणित भएका छन् । विकास प्राधिकरण, खेलकुद, प्रहरी र कृषि व्यवसाय प्रवर्ध्दन विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । 

प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको थियो । कोरोना महामारीका बेला एक घर, एक पीसीआरलगायत बुँदा समेटेर कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव लगेपनि पारित भने हुन सकेन । प्रदेशसभाको अभ्यासमा यो नै पहिलो संकल्प प्रस्ताव थियो । 

एक घर एक पीसीआर गर्न बजेट धेरै लाग्ने र सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै सरकार सकारात्मक नबनेपछि प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो । अधिकारीले संकल्प प्रस्ताव पारित नहुनु दुखदायी रहेको बताए । ‘संकल्प प्रस्ताव लगिएको थियो, प्रतिपक्षीको अडानमा सरकार सकारात्मक बनेन् र प्रस्ताव अस्वीकृत हुनु दुखदायी छ,’ अधिकारीले भने । 
 
वर्खे अधिवेशनमा १४ विधेयक पारित

गण्डकी प्रदेश सभाको जेठ ११ मा सुरु भएको छैटौँ अधिवेशन असोज २६ गते सकियो । ४६ दिन चलेको वर्खे अधिवेशनले १४ विधेयक पारित गर्‍यो । एकै अधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै विधेयक पारित भएको दोस्रो पटक हो । हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा बनेको  विधेयक मात्रै पारित गरेर अन्त्य भएको थियो । 

छैटौँ अधिवेशनले प्रहरी, विनियोजन, अर्थ, प्रदेश विकास प्राधिकरण, खेलकुद, कृषि व्यवसाय प्रवर्ध्दन, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश विकास समितिसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, वातावरण संरक्षण, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक अधिवेशनले पारित गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको स्थानीय पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनलाई सदनले परिमार्जन गरेर पारित गरेको हो । छैटौं अधिवेशनमा पारित १४ समेत गरी अहिलेसम्म प्रदेशसभाले ४६ विधेयक पारित गरेको छ । पारित भएका मध्ये ४२ विधेयक प्रमाणित भएका छन् । विकास प्राधिकरण, खेलकुद, प्रहरी र कृषि व्यवसाय प्रवर्ध्दन विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् ।