पोखरा : गेटभित्र पार्किङ छैन । सवारीसाधन सडक किनारमै राख्‍नुपर्छ । त्यहाँ पनि साँघुरो सडक भएकोले किनारमा मुस्किलले मात्रै पार्किङ पाइन्छ । सरकारी गाडी भने भित्रै पार्किङ गरिन्‍छ । खाली ठाउँ थोत्रा गाडीले भरिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीको अवस्था हो यो । 

विभिन्न मुद्दाका अभियुक्त र दोषीबाट नियन्त्रणमा लिइएका गाडी, मोटरसाइकल वर्षौदेखि अदालतभित्रै छन् । मुद्दा किनारा लागेपछि अदालतले लिलाम गर्नुपर्ने हो । तर, लिलाम नहुँदा थोत्रा भइसकेका छन् । मर्मतसम्भार गरी चलाउन सकिने अवस्था पनि छैन । 

---

परिसरभित्र ५० वटा मोटरसाइकल र ५ कार थन्किएको जिल्ला अदालत कास्कीका अधिकृत नील पनेरूले बताए । ती सवारीसाधन लिलामी हुन नसकेको र अदालतले संरचना अभावमा हेरचाह पनि गर्न नसकेको उनले स्वीकारे । ‘२ वर्ष पहिला लिलामी गरेका थियौं, त्यसपछि लिलाम भएको छैन । उच्च, सर्वोच्चको निर्णय कुर्दा सामान लिलामी गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने ।

मुलुकी देवानी संहिताले सामान लिलामी प्रक्रिया सहज बनाए पनि आफूहरूले लिलाम गर्न नसकेको पनेरुले स्वीकार गरे । पहिला मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सामान लिलाम गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि अहिले संहिताले त्यसलाइ सहज बनाएको छ । संंहिताले मेकानिकल मूल्यसहितको अभियोग पत्र ल्याएर सवारीधनीलाई जानकारी गराएर सामान लिलाम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संहिताले बाटो खोले पनि अहिले अदालतले सवारी साधन लिलाम गर्न सकेको छैन ।

अदालतको अव्यवस्था त्यतिमै सीमित छैन । सेवाग्राहीले झेल्नुपर्ने सास्ती अनेक छन् । बिहीबार दिउँसो सन्त क्षेत्री (६३) अदालत परिसरकै रुखको छहारीमा बसिरहेका थिए । ११ बजे अदालत पुगेका क्षेत्री २ बज्दासम्म त्यहीँ ठाउँमा बसिरहेका थिए । थकित देखिन्थे । त्यो छहारी छाेडे बस्ने ठाउँ नपाइने उनलाई डर थियो ।

आफ्नो छोरालाई अदालतमा उपस्थित गराउने थाहा पाएपछि उनी ११ बजे नै अदालत पुगे । उनी अदालत पुगे पनि उनका छोरालाई त्यहाँ ल्याइएन । ‘११ बजेदेखि छोरा कुर्दैछु, यो ठाउँ छाेडौं भने बस्नलाई अर्को राम्रो ठाउँ पाइन्न । ऊ त्यसरी नै भुइँमै बस्नुपर्छ,’ भुइँमा बसेका मान्छे देखाउँदै क्षेत्रीले भने ।

अदालतको सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले भुइँमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अदालत भने स्रोत अभावमा उचित प्रतिक्षालय बनाउन नसकेको बताउँछ । ‘संघबाट यसका लागि पैसा आएको छैन, स्रोत अभावमा बनाउन सकिएन,’ अदालतका अधिकृत पनेरूले भने, ‘यसको व्यवस्थापन गरिदिन स्थानीय क्लबहरूलाई आग्रह गरेका छौं ।’ 
तर अदालतभित्र प्रतीक्षालय भनेर बनाइएको संरचनामा थुनुवा राख्ने गरिएको छ । प्रहरीले अदालत उपस्थित गराउन ल्याउँदा थुनुवालाई ‘प्रतीक्षालय’मा राखेर पालो कुरिन्छ । 

केही दिनअघिसम्म शौचालयको अवस्था पनि अस्तव्यस्त थियो । भएको शौचालयमा थोत्रा मोटरसाइकल कोचेर राखिएको थियो । अहिले भने त्यसलाई सफा गरेर महिला शौचालय बनाइएको छ । ८ मंसिरमा जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई सरुवा भएर आएपछि उनैले थोत्रो मोटरसाइकल निकालेर महिला शौचालय छुट्टै बनाउन लगाएका हुन् । अधिकृत पनेरुले तेस्रोलिंगीलाई अनुकूल हुने शौचालय व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । 

नदेखिने नागरिक बडापत्र 
जिल्ला अदालतमा २ ठाउँमा नागरिक बडापत्र छन् । तर, सेवाग्राहीले देख्दैनन्। खोज्दै गएमात्रै भेटिन्छ । अदालतका अधिकृत पनेरू अदालतका बडापत्र सबैले देख्ने ठाउँमा राख्न नसकिएको स्वीकार्छन् । बडापत्रका अक्षर साना हुँदा नागरिकलाई कठिन भएको भन्दै आफूहरुले नयाँ बडापत्र राख्ने तयारी थालेको उनले सुनाए । ‘बडापत्रलाई फ्लेक्समा राख्ने कुरा हुँदै छ, अहिले बडापत्र भिजिबल छैन,’ उनले भने ।

अदालतमा संघीय सरकारले धेरै बजेट नदिने भएकाले व्यवस्थापनमा समस्या परेको उनको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघ मातहतको संरचना भन्दै नहेर्ने र संघबाट बजेट नपर्दा भौतिक व्यवस्थापन कमजोर बनेको उनले बताए । ‘२२ सालमा बनेको भवन यस्तै छ, संघले धेरै बजेट दिँदैन, स्थानीयले हेर्दैनन्,’ पनेरुले भने ।