गण्डकी प्रदेश सभाका सांसदको प्रश्‍न : प्रदेश सभा भंग गरेर रोजगारी मिल्छ ?

पोखरा : सत्तारुढ नेकपाको विभाजनकै कारण अन्य प्रदेश सभाहरू चालु छैनन् । गण्डकीमा भने विशेष अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यसमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षको सहमतिमा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरू आएका छन् । विशेष अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा सोमबार जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।  

विशेष अधिवेशनमा बजेट कार्यान्वयन, रोजगारी सुनिश्चितता, महँगी नियन्त्रण र कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं उपचारबारे प्रस्ताव ल्याउन सत्ता—प्रतिपक्ष सहमति जुटेको थियो । सोही अनुसार आइतबार बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल भइसकेको छ । 

---

रोजगारी सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेपछि सोमबार जसपा सांसद पोखरेलले संविधानद्वारा सुनिश्चित रोजगारीको हक पूर्णत लागु हुन नसकेको बताइन् । अहिले बेरोजगारीका कारण कैयौं समस्या आएको र भएकाले पनि रोजगारी गुमाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । ‘वर्षेनी ५ लाख नयाँ जनशक्तिमध्ये केही हजारले मात्र रोजगारीका अवसर पाएका छन्,’ सांसद पोखरेलले भनिन्, ‘प्रदेशले रोजगारीका नयाँ अवसर ल्याउन स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’ 
प्रदेशमा अहिले ५० हजार नयाँ बेरोजगारको प्रवेश हुने सरकारकै तथ्यांक रहेको पोखरेलले उल्लेख गरिन् । व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘बेरोजगारका लागि सरकारले बजेटमार्फत केही बोल्यो तर दुर्भाग्यवस पु-याउन सकेन,’ सांसद पोखरेलले भनिन् । 

प्रस्ताव पेस गरिएपछि सांसदहरुले प्रस्ताव माथि छलफल गर्दै प्रदेश सरकार बेरोजगारीका समस्या टार्न असफल भएको टिप्पणी गरेका थिए । महत्वका प्रस्तावकै छलफलका बहानामा भए पनि प्रतिपक्षका सांसदले संघीय संसद विघटनको विषयलाई लिएर सत्तापक्षलाई छेडखानी गर्न भने बाँकी राखेका छैनन् ।  

सभामा बोल्दै नेकपा दाहाल-नेपाल पक्षधर सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले नेपाली जनताले सांसद चुनेको बेरोजगारी बढाउन नभएको बताए । सरकारले जनताको ५ वर्षे म्यान्डेट लिँदा पनि जनताको बेरोजगारीको समस्या टार्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा महत्वका विषय चुनेर ल्याए पनि तिनीहरूको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो । 

‘आज हाम्रा मन्त्रालयहरूको फेहरिस्त हेरौं, झण्डा हल्लाएर गाउँगाउँ टोलटोल जाँदा हामीलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण के छ ?’ सापकोटाले भने । अहिले प्रदेशले यतिलाई रोजगारी दियौं भनेर भन्न सक्ने आधार नरहेको उनले बताए । सरकारी स्रोत र साधनलाई झण्डा हालेर टोलमा जान अहिले आफू नै लज्जित भएको उनले सुनाए । अहिले जननिर्वाचित सांसदले गलत कार्यको आलोचना गर्न पनि नसकेको उनले थपे । गण्डकी प्रदेशले मात्र रोजगारी दिन नसक्ने र अर्बौं खर्चेर चुनाव गरेरमात्र रोजगारी दिन नसकिने सांसद सापकोटाले बताए । ‘अहिले प्रदेश नै भंग गर्ने कुरा सुन्दै छु ? के हो यो कुरा ? प्रदेश भंग गरेर रोजगारी मिल्ने हो ?’ उनको प्रश्न थियो । 

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले अहिले रोजगारीका अवसर खडा गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने औंल्याए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू बाकसमा बन्द भएर फर्कनुपर्दा परिवारको बाध्यता भएको र सरकारले उनीहरुको बारेमा केही नसोचेको बताए । प्रदेशमा रुग्ण उद्योगहरू रहे पनि उनीहरूलाई उठाउन प्रदेशले काम नगरेको आचार्यले बताए । ‘रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढ्दै छ, वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले ल्याएको १ अर्ब रुपैैयाँ कहिले लागु हुन्छ, कसरी रोजगारी पाउँछन्, त्यो ग्यारेन्टी छैन,’ सांसद आचार्यले सुनाए । सरकारका हरेक ठाउँमा बेरोजगारले नारा जुलुश गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन नदिन प्रदेश सरकारलाई सचेत बनाए । 

नेकपाको दाहाल—नेपाल समूहका सांसद विनोद केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारले संघमा किचलो भए पनि प्रदेशले आफ्नो काम गरिरहेको जनाए । तर प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सही छ भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले दिएको भनाइ हाँस्यास्पद रहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामी जनताबाट भाग्ने मान्छे होइनौं, जनतलो हामीलाई म्यान्डेट दिएको हो, त्यही म्यान्डेट फालेर जनतामा जानु हाँस्यास्पद र आश्चर्यजनक छ,’ सांसद केसीले भने । अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीका काममा स्याबासी भन्दै हिँड्नाले भोलिका दिनमा दुर्घटना हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । 

प्रदेशले बेरोजगारीका समस्या टार्न राम्रा योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन नगर्दा योजनाहरुको ‘दुर्घटना’ भएको सांसदहरूको जिकिर थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा चरम छाएको सुनाए । आफैंले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा राज्यकै ध्यान नगएको उनले बताए । ‘म पृथ्वीचोक जान्छु भनेर हिँडिन, बसिरहें भने पुग्दिनँ, हिँड्नै पर्छ । त्यसरी नै कागजमा नीति कार्यक्रम राखेरमात्र हुँदैन, कार्यान्वयनमा ध्यान दिइनुपर्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले रोजगारीका अवसर भएकै ठाउँमा बजेट कम भएको बताइन् । प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिए पनि सरकारले जग्गा नपाएको भन्दै पन्छिएको उनको टिप्पणी थियो । औद्योगिक क्षेत्र बने रोजगारीका अवसर आफैं सिर्जना हुने उनले बताइन् । ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ जस्तै बनाइयो सदन । समृद्धिका एजेन्डा चुनाव जितेपछि हराए,’ उनले भनिन्, ‘५७ प्रतिशत जनसंख्या सशक्त छ, उनीहरुको प्रयोग सही ढंगले भएन । व्यवसाय सर्भाइभल फन्ड कहाँ गयो ?’ 

छलफलमा उठेका कुराको जवाफ दिँदै प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले व्यवसाय जीवन रक्षा कोषका लागि कार्यविधि बनिसकेको बताइन् । कोष कार्यान्वयन गर्न नेपाल बैंकसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको उनले सुनाइन् । यो कोषले ५ हजार नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उनको विश्वास थियो । 

अहिले श्रमशक्तिको अल्पउपयोग गण्डकी प्रदेशको मुख्य समस्या रहेको मन्त्रीको स्वीकारोक्ति थियो । मन्त्री पुनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ९ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार छन् । ३२.५ प्रतिशत जनता नियमित आम्दानी हुने क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ३५ प्रतिशत जनता नियमित आम्दानी नहुने निवार्हमुखी व्यवसायमा छन् । २३.५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । मन्त्री पुनले सुनाएको विवरण अनुसार ३९.७ प्रतिशत मात्र जनशक्ति औपचारिक क्षेत्रका हुन् । 

गरिबी निवारणका लागि प्रदेशले ल्याएका कार्यक्रम उनले सुनाएकी थिइन् । यस कार्यक्रमबाट ५ हजारले प्रत्यक्ष र १० हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताइन् । मन्त्री पुनले उद्योग र जनशक्तिबीच समन्वय गर्न समिति बनाएको जोडिन् । ‘अहिले उद्योगले मजदुर नपाउने र मजदुरले उद्योग पाएका छैनन्, हामीले यसलाई समन्वय गर्न समिति बनाएका छौं,’ मन्त्री पुनले भनिन्, ‘हामीले यो वर्ष २ वटा तालिममा २८ सय जनालाई तालिम दिँदै छौं ।’