संसदीय समितिमै जाँदैनन् मन्त्री

पोखरा : ‘मन्त्रीहरू यो समितिमा आउनै नहुने हो ? हामीले सधैं हारगुहार गर्नुपर्ने ? संसदीय  समितिमा डाकेपछि उहाँहरू आउनै पर्छ,’ मंगलबार गण्डकी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिको बैठकमा नेकपा सांसद कृष्णबहादुर थापा कड्किए । थापा बोल्नुअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तथा समिति सभापति कृष्ण थापाले सोही आसयमा आफ्नो धारणा राखे ।

‘समितिको पदेन सदस्यमा मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू बैठकमा आउनुस् भन्दा नआउने, दिन तोकेर आउनैपर्छ भनेर बाेलाउ,’ उनले भने, ‘नत्र लोकतन्त्रको मर्म समस्यामा पर्छ ।’ 

---

अघिल्ला बैठकहरूमा मन्त्रीहरू गयल भएकोप्रति समिति सदस्यहरू रुष्ट देखिए । प्रदेश मामिला समितिको अधिकार क्षेत्रमा ३ मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय समितिको अधिकार क्षेत्रका मन्त्रालय हुन् । 

तर समितिको मंगलबारको ३०औं बैठकमा समिति सदस्यहरूले मन्त्रीहरूले समितिलाई ‘कम आँकेको’ टिप्पणी गरे । उनीहरूको भनाइमा मन्त्रीले संसदीय समितिको निम्तालाई अटेर गरेका मात्रै छैनन्, निर्देशनलाई पनि वेवास्‍ता गरेका छन् । 

असोजपछि पहिलोपटक बसेको बैठकमा सबै सदस्यले समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सुनाएका थिए । नेकपा सांसद कृष्णबहादुर थापाले संसदीय समितिका निर्देशनलाई सरकारले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । समितिले ‘फिल्ड अनुगमन’ गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रदेश सरकार सकारात्मक हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

‘संसदीय समितिलाई कम आँकियो, समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन,’ उनले भने । प्रदेश सरकारको अवधि छोटिँदै जाँदा प्रदेश मामिला समिति गतिशील हुन नसकेको उनको गुनासो थियो । 

डेढ वर्षमा प्रदेश मामिला समिति अरु समिति भन्दा गतिशील भएर काम गर्नुपर्ने र पछि काम देखाउन सक्नुपर्ने उनको टिप्पणी थियो । संसदीय समितिमा मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएकाले उनीहरूसँगै समय मिलाएर बैठकमा बोलाइनुपर्ने नेकपा सांसद मित्रकुमारी गुरुङको भनाइ थियो । 

प्रदेश मामिला समितिको मंगलबारको बैठकले फागुन २ गते सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई समितिमा डाक्ने निर्णय गरेको छ । ३ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई बोलाइने भएको छ । प्रदेशमा कोरोना खोपको भण्डारण र खोप कार्यक्रमको अवस्था बुझ्‍ने र स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । समितिको बैठकमा नेकपा सांसद ईन्द्रधारा विष्टले उक्त कुरा उठाएका थिए । 

बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘३ मन्त्रालयका २/२ योजनाबारे अनुगमन गरौं, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई खबर गरौं,’ समिति सभापति कृष्ण थापाले भने । बैठकले प्रदेशमा महिला र बालबालिकाको अवस्थाबारे अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ । बजेट अनुगमन र अन्तक्र्रियाको मिति पछि तय गरिने समितिले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले बुझाएनन् प्रगति विवरण 
प्रदेश मामिला समितिको असोज ६ मा बसेको बैठकले मन्त्रालयहरूको वार्षिक प्रगति विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकार क्षेत्रमा पर्ने ३ मन्त्रालयको प्रतिवेदन मागेको ४ महिना पुगिसक्दा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदन पाउन सकेको छैन । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन नआएको समिति सभापति कृष्ण थापाले बताए । ‘मन्त्रीज्यूसँगको भेटमा पनि मैले प्रतिवेदन आएन नि भन्दै कुरा राखेको थिएँ, नपठाएपछि पठाएनन् भन्नै पर्‍यो,’ थापाले भने ।  

समितिका सचिव रवीन्द्र घिमिरेले पत्र पठाएपछि पटकपटक सम्झाइरहे पनि प्रतिवेदन नआएको बताए । ‘एकपटक पत्र काटेपछि फोनमा सम्झाइरहेका छौं, अहिलेसम्म पठाउनु भएको छैन,’ उनले भने । 

गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन भने आफूलाई जानकारी नआएकाले ढिला भएको बताइन् । प्रदेश मामिला समितिले आफूलाई जानकारी नगराएको र सचिव पनि नयाँ भएकाले ढिला भएको उनको दाबी छ । ‘मलाई जानकारी गराइएन, सचिव पनि नयाँ हुनुहुन्छ, मैले प्रतिवेदन पेस गर्न भन्छु, प्रतिवेदन समितिमा जान्छ,’ उनले भनिन् । 

पहिलो गाँसमै ढुंगा 
प्रदेश सभा सचिवालयमा मंगलबार संसदीय अनुगमन समितिको पहिलो बैठक डाकिएको थियो । प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनले स्वीकृत गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुसार बनेको समितिको पहिलो बैठक बस्‍ने तय थियो । प्रदेश सभाले कोरोना महामारी, महँगी, बेरोजगारी तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने गरी समिति बनाएको थियो । उक्त समितिको कार्यविधि बनाउनेबारे पहिलो बैठक बोलाइएको थियो । 

बैठकमा ५ सांसद उपस्थित थिए । नेकपाका मायानाथ अधिकारी, मित्रकुमारी गुरुङ, चन्द्र बुढा, कांग्रेसका मणिभद्र शर्मा कँडेल, जनता समाजवादीकी धनमाया लामा पोखरेल उपस्थित थिए । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि खिमविक्रम शाही नआउँदा बैठक स्थगित भएको हो । 

नेकपा सांसद मायानाथ अधिकारीका अनुसार अर्को बैठक माघ २७ गतेका लागि बोलाइएको छ । ‘हामी उपस्थित थियौं, कोरम पुगेको थियो, दलीय प्रतिनिधित्व नभएपछि बैठक स्थगित गर्‍यौं,’ उनले भने । 

संसदीय अनुगमन समिति बनाउन प्रदेश सभाका दलहरूको सर्वदलीय सहमतिमा संकल्प प्रस्ताव लगिएको थियो । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि संकल्प प्रस्ताव र महँगी, बेरोजगारी एवं बजेट कार्यान्वयन बारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सदनमा लगिएको थियो । 

बर्खे अधिवेशन सकिएर बन्द रहेको सदनमा यिनै विषय उठाउने भन्दै मंसिर ३० मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीले विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए ।