घट्यो फेवातालको क्षेत्रफल, अब ५.७२६ वर्गकिलोमिटर

पोखरा : डा.बाबुराम भट्टराई सरकारमा रहँदा विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा फेवाताल अतिक्रमण जग्गा छानबिन समिति बनाए । त्यस समितिले फेवाको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी (६.५४ वर्गकिलोमिटर) रहेको प्रतिवेदन निकालेको थियो । प्रतिवेदन तत्कालिन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई समितिले २०६९ सालमा बुझाएको थियो ।  

लामिछाने नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको ८ वर्षपछि नयाँ प्रतिवेदन निकालिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत कात्तिक २ गते फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्साङ्कन समिति बनायो । सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ प्रतिवेदनले फेवा तालको क्षेत्रफल घटेको देखाएको छ । प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार फेवाको क्षेत्रफल अहिले ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना रहेको छ । फेवाको परिधि १८ किलोमिटर रहेको देखाएको छ । 

---

प्रदेश सरकारले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण र समुचित प्रयोग गर्ने भन्दै समितिले कात्तिक २८ बाट आफ्नो काम थालेको थियो । 

समितिले फेवाको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन गर्न ५ आधार तयार गरेको थियो । फेवा बाँधको उचाइ, हालसम्मका प्रतिवेदन, ताल वरपरका स्थानीयसँगको अन्तक्रिया, फेवामा मिसिन जाने खोलको अवस्थिति र आकार, दुर सम्वेदन तथा भूभौतिक अध्ययनलाई समितिले आधार बनाएको थियो । 

समितिले माघ २७ गते प्रदेश सरकरामा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । फागुन २ गते समिति संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रतिवेद प्रस्तुत गरेकै दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री समझ प्रतिवेदन बुझाएका थिए । 

फेवातालको चार किल्लामा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौँदी–चंकपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम भएका छन् । गत फागुन ११ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो सिमाना सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । 

दूषित जग्गा बदर गरिने 

विश्वप्रकाश लामिछानेको समितिले फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको खुलाएको थियो । त्यस समितिले ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस पनि गरेको थियो । 

तर, उक्त सिफारिस भने लागू गर्न सरकारले सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले गठन गरेको फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्साङ्कन समितिले अब दूषित जग्गा पहिचान गरी लगत तयार गर्ने काम गर्नेछ । तालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गरिसकेपछि त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरिनेछ । 
दोस्रो चरणमा समितिले फेवातालको नक्सा र वस्तुस्थितिलाई ध्यान दिई पोखरा महानगरपालिकालाई मापदण्ड तय गर्न निर्देशन दिनेछ । साथै फेवाताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन थप जग्गा आवश्यक परे विवरणसहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । 

दोस्रो चरणका कामका लागि समितिलाई ३ महिने समयावधि तोकिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेवाताल देशकै धरोधर रहेकाले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । तलाको दिगो संरक्षण र समग्र विकासमा प्रदेश सरकार सचेत र सक्रिय रहेको उनको टिप्पणी थियो ।