गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्‍मा गुरुङ, के-के छन् योजना ?

पोखरा : गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍ले तेजबहादुर गुरुङलाई प्रदेश खेलकुद परिषद (प्रखेप) सदस्य सचिव नियुक्त गरेको छ । खुला प्रतिस्पर्धात्मक आह्वानअनुसार आवेदन दिएका गुरुङलाई मन्त्रिपरिषद्‍को आइतबारको  बैठकले गुरुङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । 

उक्त जिम्मेवारीका लागि तेज गुरुङ र नवराज अधिकारीको आवेदन परेको थियो । गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार सरकारले प्रखेप सदस्य सचिव चयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन संयोजक रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवर र खेलविज्ञ दिलबहादुर गुरुङ सदस्य थिए । 

---

परिषद्का सदस्य सचिव बन्न कुनै १ विषयमा स्नातक तह उत्र्तीण गरेको, खेल क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएको र ३० वर्ष नाघेको व्यक्ति हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड छन् । तेज पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट अंग्रेजी र राजनीतिशास्त्रमा स्नातक हुन् । 

पोखरा १६ अर्मलाकोटका स्थायी बासिन्दा तेज नेपाल ह्यान्डबल संघको केन्द्रीय अध्यक्ष र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको उपाध्यक्ष छन् । उनी ह्यान्डबलका खेलाडी हुन् । २०३९ सालदेखि उनी ह्यान्डबलसँग जोडिएका थिए । सुरुमा भने उनले चुनेको खेल बास्केटबल थियो । गुरुङको प्रशिक्षणमा हङकङमा नेपालले ह्यान्डबलमा पदकसमेत जितेको थियो । 

गुरुङ भूतपूर्व खेलाडी मञ्चमा सक्रिय हुँदै ह्यान्डबल र पोखरा म्याराथन प्रतियोगिताको आयोजनासहितका खेल गतिविधि प्रवद्र्धनमा क्रियाशील छन् । भूतपूर्व खेलाडी मञ्चमा उनी अध्यक्ष छन् । भारतको पटियालामा एनआइएस प्रशिक्षणमा पहिलो नेपाली गोल्डमेडलिस्ट बन्न सफल उनले सन् १९८५ मा जोर्डनको अम्मानमा सम्पन्न एसियाली च्याम्पियनसिपमा नेपाली टिम कप्तान भएका थिए । 

गण्डकी प्रदेशमा खेलकुदको विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक असोज १४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् झैं प्रदेश खेलकुद परिषद् रहने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । प्रदेशमा खेलकुद हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् हुने व्यवस्था छ । जिल्लामा खेलकुद विकासका लागि प्रदेशले जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्ने छ । खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा, बिमा तथा आकस्मिक उद्धारका लागि प्रदेश ऐनले खेलाडी कल्याणकारी कोषको परिकल्पना गरेको छ । 

प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्य सचिवको पदावधि पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । परिषद्ले खेलकुद विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, खेलकुदको विकास र पूर्वाधारको सम्बन्धमा प्रदेशलाई सुझाव दिन सक्नेछ । परिषद्लाई प्रदेशमा प्रदेश, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । खेलकुद विकासका लागि परिषद्ले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । खेल क्षेत्रमा छात्रवृत्ति निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पाउँछ । परिषद्ले ऐन वमोजिम खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न निर्देशिका बनाउनुपर्छ । 

प्रदेशका खेलाडीले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन् । प्रदेशको खेलकुद ऐन बनेपछि भने प्रखेपले खेलाडीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन पहल गर्नेछ । खेलाडीलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ । यसका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद्ले काम गर्नेछ । खेलाडीमात्रै नभएर परिषद्ले प्रशिक्षक, निर्णायकको समेत अभिलेख राख्ने र खेलकुद संघका नवीकरण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । 

ऐनमा प्रदेश खेलकुद परिषद्को कार्यकारी समितिबारे व्यवस्थासमेत छ । परिषद्को सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बन्नेछ । समितिमा सदस्य सचिवले मनोनयन गर्ने ३ सदस्य, मन्त्रालयको खेलकुद हेर्ने महाशाखा प्रमुख तथा परिषद्का प्रशासन प्रमुख रहनेछन् । कार्यकारी समितिले परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक भिœयाएर खेलाडीको स्तरोन्नति गर्न सक्ने छ । 

सदस्य सचिवले प्रदेश सरकारको स्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायत प्रतिनिधि पठाउन सक्ने अधिकार हुन्छ । 

प्रदेश खेलकुद परिषद्को कोषमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त रकम तथा अन्य निकायको सहयोग रकम रहने व्यवस्था छ । खेलकुद संघ अहिले क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा दर्ता हुँदै आएका छन् । संघीयतासँगै खेलकुद संघलाई पनि प्रदेश मातहत नै ल्याइनेछ । खेलकुद संघ परिषद्मा दर्ता गर्नुपनेछ । 

गुरुङका ७ योजनाः
१. प्रत्येक २ वर्षमा प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, गण्डकीको खेलकुद लिगेसी फर्काउने
२. ‘सबैको लागि खेलकुद’ को अवधारणामा काम गर्ने 
३. ‘एक विद्यालय, एक खेल शिक्षक’ बनाएर शिक्षासँग खेलकुदलाई जोड्ने
४. जिल्ला खेलकुद समिति, कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरण गरेर ‘खेलकुदमा असल शासन’ लागू गर्ने
५. कम्तीमा १० खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सक्ने गरी संरचना बनाउने, १ स्थानीय तह १ मैदानलाई अघि बढाउने 
६. ‘१ व्यापारिक प्रतिष्ठान, १ खेल’ अवधारणाले निजी क्षेत्रलाई खेलकुदसँग जोड्ने 
७. खेलकुदमा खेलाडी, प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने