आमसञ्‍चार ऐन ल्याउँदै प्रदेश सरकार

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ । गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सभामा पेस गर्ने स्वीकृति दिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आउँदो बर्खे अधिवेशनमा विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्नेछ । विधेयकले प्रदेशमै आमसञ्चार माध्यम दर्ता गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । 

अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता गरेरमात्र सञ्चार गृह सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । विधेयक प्रदेश संसदले पास गरेपछि भने त्यो झन्झट हट्नेछ । तर कुनै दल वा संगठनको मुखपत्रका रुपमा प्रकाशित हुने छापा सञ्चारलाई भने दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । ‘अब प्रदेश स्तरको सञ्चार माध्यम चलाउने हो भने प्रदेशमै दर्ता गर्छां, काठमाडौं धाउनु पर्दैन,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने । 

---

प्रदेशस्तरको आमसञ्चार माध्यमलाई सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण र नियमन गर्ने काम प्रेस रजिस्ट्रारको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रेस रजिस्ट्रारलाई आमसञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । ‘प्रदेशमा १ हजार वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि रजिस्ट्रारले इजाजत दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने ३ सदस्यीय छनोट समितिले प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । प्रेस रजिस्ट्रार बन्न चाहने व्यक्ति ३० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, स्नातक उत्तीर्ण र कम्तीमा १० वर्ष पत्रकारितामा क्रियाशील रहेको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

प्रदेश स्तरीय छापासञ्चार, प्रसारण माध्यमको वर्गीकरण गर्ने दायित्व प्रेस रजिस्ट्रारलाई सुम्पन्ने प्रस्ताव छ । ‘छापाको पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी, पहुँच क्षेत्रको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रसारण माध्यमलाई सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी एवं व्यापारिक प्रसारक संस्थाका रुपमा वर्गीकरण गरिनेछ ।’ 

तर अनलाइन माध्यम दर्ता प्रदेशमै गर्ने भनिए पनि वर्गीकरण र विज्ञापनका सन्दर्भमा विधेयक मौन छ । अनलाइनको वर्गीकरण गर्ने प्रविधि नभएको र केन्द्रले नै अनलाइन वर्गीकरण नगर्ने भएकाले प्रदेशमा त्यसबारे अस्पष्टता रहेको मन्त्री चुमान बताउँछन् । विज्ञापनका हकमा भने अहिले केही व्यवस्था छुटेको हुन सक्ने र पछि सदन र विधायन समितिमा छलफल हुँदा थप्दै जान सकिने चुमानले बताए । ‘अहिले केही व्यवस्था छुटेका हुन सक्छन्, तर सदन र विधायन समितिमा छलफल भएपछि थप्न सकिन्छ, यसमाथि छलफल हुनेछ,’ चुमानले भने । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमबाट प्रसारित समाचार सामग्री र कार्यक्रम मन्त्रालयले नै अनुमगन, नियमन र निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी संस्थाले प्रदेशभित्रका घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुअघि मन्त्रालयमा अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि छ ।  

स्रोत पुष्टि नभएका, प्रदेशबीचको सम्बन्धमा विवाद ल्याउने तथा सार्वभौमसत्तामा आँच आउने जुनै सामग्री अनलाइन माध्यममा प्रकाशित गरे इन्टरनेटबाटै हटाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्ता सामग्री प्रसारण, प्रकाशन गर्ने माध्यमलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासँगै १ वर्षसम्म कैदको सजाय प्रस्तावित छ । छापामा भने यस्ता सामग्री प्रकाशित भए के कारबाही गर्ने भन्ने विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छैन । 

दर्ता प्रक्रियासँगै सञ्चारमाध्यमको नवीकरण पनि रजिस्ट्रारले नै गर्न सक्ने जनाइएको छ । पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश सरकारले दिने सुविधाबाट बञ्चित बनाइने विधेयकमा जनाइएको छ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक भने नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।  

विधेयकले सञ्चार समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको छ । समितिले आमसञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा प्रदेशलाई सुझाव दिनेछ । समितिमा सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्री अध्यक्ष हुनेछन् । मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी अध्यक्ष, सञ्चार माध्यमका ४ प्रतिनिधि समिति सदस्य हुनेछन् । प्रेस रजिस्ट्रार समितिको सदस्य सचिव हुने उल्लेख छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले २ वर्षअघि आमसञ्चार नीति पारित गरेको थियो । उक्त नीति पारित भएपछि नै आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक स्वीकृति आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पाएको थियो । २०७५ मंसिर २५ को गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि मन्त्रालयले तयारी थालेको थियो । 

झन्डै २ वर्षपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । ‘केन्द्रको सञ्चार नीति विवादित भएपछि हामी त्यो सुल्टिएला र ल्याउँला भनेर बसेका थियौं,’ मन्त्री चुमानले भने, ‘हुन त अझै त्यो सुल्टेको छैन, तर हामीले धेरै समय लाग्ने भो भनेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गराएका हौं, अब सदनमा पेस हुन्छ ।’