सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई प्रश्‍न, आमाको नामबाट सजिलै कहिले नागरिकता पाउने ?

पोखरा : नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ उपधारा २ (ख) मा कुनै पनि व्यक्ति जन्म हँुदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतले १० वर्षअघि नै आमाको नामबाट नागरिकता दिन परमादेश दिएको थियो । दोलखाकी सविना दमाईलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन सर्वोच्चले २०६७ फागुन १५ गते निवेदकले माग गरेअनुसार नागरिकता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई बिहीबार पोखराका व्यवसायी अशोक पालिखेले एक प्रश्न तेस्र्याए । ‘मेरो लगानी रहेको कलेजकी एक छात्रा अहिले ब्याचर्ल छैटौं सेमेस्टरमा पढ्छिन्, बाबा भारतीय, आमा नेपाली हुनुहुन्छ, आमाको नामबाट नागरिकता पाएकी छैनन्,’ पालिखेले भने, ‘नागरिकता नपाउँदा विदेशमा पढाइ र तालिममा जान पाइनन्, आमाको नामबाट कहिले पाइन्छ सजिलै नागरिकता ?’ 

---

उसो त उच्च अदालत पोखराले पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिन पटकपटक परमादेश जारी गरेको छ । तर अझै पनि धेरैजना आमाको नामबाट नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् । अदालतले पटकपटक परमादेश दिनेगरे पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेहरू अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता ज्युँकात्युँ रहेको अधिवक्ता भुवन पराजुली बताउँछिन् । 

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतले बारम्बार परमादेश दिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुन नआएको भन्दै नागरिकता दिन आनाकानी गर्ने गरेको बताइन् । ‘वडाले सिफारिस गरेपछि, अनि एउटा नजिर हेरेपछि पुग्ने भए पनि सिडिओ कार्यालयले किन आनाकानी गर्छ ? अब अदालतले नै निकास दिनुप¥यो,’ पराजुलीले सुझाइन् । 

बिहीबार उच्च अदालत पोखरामा आयोजित अन्तक्र्रियामा न्यायाधीश मल्लसँग धेरै सहभागीको एउटै गुनासो थियो– संविधानमा हुँदाहुँदै पनि आमाको नामबाट नागरिकता किन पाइन्न ? 

गैरसरकारी संस्था (गैसस) गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष विना सिलवालले आफूहरूसँग ४ पुस्तादेखि नागरिकता नरहेका महिलाहरू सम्पर्कमा रहेको दाबी गरिन् । नेपाली समाजमा महिलाले नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने चेत फैलन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

‘४ पुस्तासम्म नागरिकता नपाएका महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ, पहिला कुनै तरिकाले पहिचान खुलाएर नागरिकता दिइओस्, पछि पुष्टि नभए बदर गर्दिनुस्,’ उनले भनिन् । एकल नारीबाट जन्मिएका बालबालिकाहरूले नागरिकता पाउन अझै समस्या रहेको उनले बताइन् । ‘दोस्रो विवाह गर्छन् अनि दर्ता हुँदैन, उनीहरूबाट जन्मिनेले बाउको नाम पाउँदैन, आमाको नामबाट नागरिकता पाउन त झन् कठिन छ,’ सिलवालले भनिन् । 

महिला तथा बालबालिकाका मुद्दा ९० दिनसम्ममा किनारा लगाउनुपर्ने भए पनि महिनौंसम्म ढिला गरिएको गैसस गण्डकी उपाध्यक्ष सिलवालले बताइन् । आमा मिलन समूहकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले पिडित महिलाहरू आफैं न्याय खोज्दै अदालतसम्म पुग्नु ‘एकादेशको कथा’ जस्तै भएको बताइन् । 

नेपालमा कानुनहरू कागजमा बलियो भए पनि कार्यान्वयनमा फितलो भएको उनको भनाइ थियो । ‘दस्तावेजका दस्तावेज राखेर हुँदैन, त्योबारे नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ, अहिले कुहिरोको कागजस्तो बनाइयो,’ पौडेलले भनिन् । 

पोखरा महानगर बालमञ्चका उपाध्यक्ष सुवास अधिकारीले विभिन्न संघसंस्थामा आश्रित बालबालिकाहरू पहिचानको हकबाट बञ्चित रहेको बताए । ‘८ कक्षामा पुगेपछि जन्मदर्ता चाहिन्छ, तर बाबुआमा नभएपछि जन्मदर्ता पाउँदैनन्, कानुनले गर्दा बालबालिकाले पहिचान नपाएका हुन् कि ?’ उनले प्रश्न गरे । 

आफूलाई पीडित बताउने भगवती कँडेल कानुन व्यवसायीले मान्छेअनुसार कानुनको व्याख्या गर्ने गरेको बताइन् । आफूलाई मेलमिलाप गर्न न्यायकर्मीले नै दबाब दिएको र आफूले पैतिृक सम्पत्तिमा पनि हक नपाएको सुनाइन् । आफूजस्ता धेरै महिलाले अझै न्याय नपाएको र शिक्षित भइसके पनि पुरुषबाट आफूहरु पीडित हुने गरेको कँडेलले बताइन् । ‘मास्टर्स पढेको दाइले नै पैतृक सम्पत्तिमा हक लाग्दैन भन्नुभो,’ भनिन्, ‘आफ्नै घर गएर न्याय माग भन्छन् । छोरीको घर कहाँ हो ? न्याय कहाँ गए पाइन्छ ?’ 
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फैसला कार्यान्वयनको संयन्त्र नबन्दा यस्ता समस्या आएको बताइन् । एकपटक फैसला गरिसके पनि फैसलालाई अहिले कागजको खोस्टोमात्रै बनाइएको उनको तर्क थियो ।

‘आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भनेर एक पटक परमादेश दिए पनि अहिले अझै अरु पनि आउनुहुन्छ, फैसला कार्यान्वयनको संयन्त्र भएन,’ मल्लले भनिन् । सर्वोच्च अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको संयन्त्र मजबुत बन्न नसकेको र प्रदेश, जिल्लामा त झन् संयन्त्र नै बनाउन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति थियो । 

काठमाडौं बाहिरका मानिसलाई रिट लिएर सर्वोच्च नआउन उनको सुझाव थियो । अहिले संघीयतामा उच्च अदालतलाई पनि सर्वोच्च जत्तिकै मानिने र सर्वोच्चमा रिटका चाङ रहेकाले सर्वोच्च नधाउन सुझाइन् । ‘रिट लिएर काठमाडौं नआउनुस्, सर्वोच्चमा भ्याइ न भ्याइ छ,’ उनले भनिन् ।

अदालतमा नियुक्ति, न्याय परिषद्मा राजनीतिक प्रभाव रहेको भएपनि कार्यसम्पादनमा आफूहरु राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्ने उनको दाबी थियो । ‘प्रभाव हुन्छ नै तर हामीले काम गर्ने भनेको दिने आदेश बाट हो, राजनीतिबाट प्रभावित भएर आदेश गरेका छैनौं,’ उनले बताइन् ।