स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ

पोखरा- अघिल्लो वर्षको माघ महिनामा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ र सदस्य कुलबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बित भए । उनीहरूविरुद्ध स्थानीय एक महिलालाई नागरिकता बनाउन रकम लाग्‍ने बताउँदै १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ ।

स्थानीयले २०७५ माघ २२ मा वडाध्यक्ष र सदस्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुरी दिएका थिए । आयोगले मुद्दा अनुसन्धान गर्दा वडाध्यक्ष र सदस्यले महिलाबाट रकम लिएको ठहर भएको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा पुस २९ मा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

---

स्याङ्जाको घटना जस्तै स्थानीय तहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, पोखराको कार्यालयमा उजुरीका चाङ छन् । आफ्ना कार्यालयमा आएका उजुरी उपर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तहमा जनप्रनिधिविरुद्ध उजुरी बढिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरी बढिरहेका छन् । पोखरामा रहेको अख्तियारको कार्यालयले साविकको गण्डकी अञ्चलका १० जिल्ला हेर्ने गर्दछ । प्रदेशको कान्छो जिल्लाका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी बुटवलको कार्यालयले हेर्छ । 

८५ स्थानीय तह रहेको गण्डकीमा नवलपुर बाहेकका ८ पालिकाबाहेक ७७ पालिकाको उजुरी पोखरा कार्यालयले हेर्छ । ती मध्ये यस आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ९ महिनासम्ममा अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा ९ सय ३६ उजुरी परेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको सोही समयमा ८ सय ४४ उजुरी परेका थिए । पछिल्ला सयममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पोखरामा भ्रष्टाचारका उजुरी बढेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार अहिलेसम्म ४ सय ५१ अर्थात् ४८ प्रतिशत उजुरीको टुंगो लागेको छ भने गत वर्ष सोही अवधिमा २३.४६ प्रतिशत उजुरीको फछ्र्यौट गरेको थियो ।

पछिल्ला केही वर्षमा स्थानीय तहमा भएका आर्थिक अनियमितता, दुरुपयोगलगायत उजुरीको चाप बढ्दै गएको हो । पछिल्लो ९ महिनामा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह संघीय मामिलातर्फ ३ सय ४७ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

दोस्रोमा स्थानीय तहको शिक्षातर्फ १ सय ६१ उजुरी दर्ता भएको सूचना अधिकारी थपलियाले जानकारी दिए । यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ८९ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५२ र प्रदेशको वन तथा वातारणमा ४० उजुरी छन् ।

स्थानीय तहपछि प्रदेश मातहत सञ्चालित कार्यालयमा पनि भ्रष्टचारका उजुरी बढ्दो छ । प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयसँग जोडिएका कार्यालयमा उजुरी बढी छन् । अघिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा प्रवृत्तिगत रूपमा संघीय तहको तुलनामा स्थानीय तहमा उजुरीको संख्या उच्च रहेको सूचना अधिकारी थपलियाले बताए । कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरी उपर छानविन चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।