बुटवल : नयाँ बजेट निमार्णका लागि छलफल र बहस शुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशमा चालु वर्षको बजेट खर्च भने निराशाजनक रहेको छ । लूम्बिनी प्रदेश सरकारले आठ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ३३ प्रतिशत गरेको छ । शुरुदेखि नै पुँजीगत तर्फको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको यस प्रदेशमा पछिल्ला महिनामा बजेट खर्च बढी भएपनि विकासका काम आलोचनामुक्त रहन सकेका छैनन् । 

सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कामदेखि प्रदेशको कृषि, स्वास्थ्य तथा उद्योग, पर्यटनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका काम पनि पटक पटक विवादमा पर्दै आएका छन् । करोडौँ बेरुजुको चाङमा उभिएको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिकसम्ममा पुँजीगत र चालुतर्फ गरी ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

---

विगत वर्षहरुमा मनपरी बजेट कार्यान्वयन गर्दा विकास निर्माणमा अनियमितता भएका देखि करोडौं वेरुजुको चाङमा चलेको लुम्विनी प्रदेश सरकारका विकासे अड्डाहरुको बजेट खर्च यस पटक पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । चालु खर्च ३९ दशमलव ७८ प्रतिशतमा पुग्दा पुजिगत खर्च ३३ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको भन्दै आएको प्रदेश सरकारको भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुजिगत खर्च निकै कम रहेको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सुचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालका अनुसार यस मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा १८दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै पुजिगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पुजिगत खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाहेकका मन्त्रालयहरु मध्ये सबै भन्दा कम रहेको छ । यस मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्मकोे पुजिगत खर्च जम्मा ७ दशमलब ३८ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको थियो । सुचना अधिकारी अर्यालले भने –बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा कम नै देखिएको छ । यसका कारणहरु कोभिडदेखि विभिन्न रहेको भनिएको छ। 

कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?

प्रदेशका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुजिगत खर्च ३६ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ । यस मन्त्रालयको पुजिगत तर्फको कुल बजेट १४ अर्ब २ करोड ४ लाख ८८ हजार मध्ये  ८ महिनामा ५ अर्ब १४ करोड ७३ लाख ६९ हजार ९ सय ५९ रुपैया खर्च गरेको छ । त्यस्तै  चालुतर्फ ५३ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च गरेको यस मन्त्रालयको चालु बजेट १ अर्ब १० करोड ४८ लाख ५९ हजार मध्ये ५९ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ ।  

चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खर्च विवरण अनुसार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३३ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ ।  यस मन्त्रालयले ५९ करोड ६८ लाख ४२ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसको पुँजीगत तर्फको बजेट १ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख ३० हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै चालुतर्फ यस मन्त्रालयले १ अर्ब १५ करोड ६१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेटमा ४९ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । चालु खर्च ५७ करोड ४२ लाख २२ हजार ३ सय ६७ रुपैयाँ रहेको छ । 

त्यस्तै बजेट धेरै रहेको अर्को मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि हो । यसको ८ महिनाको पुँजीगत खर्च जम्मा २८ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सुचना अधिकारी अर्यालका अनुसार ८ महिनामा यस मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फको १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेटमा ३९ करोड २५ लाख ५५ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालु तर्फको बजेट ४ अर्ब ३९ करोड १७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेटमा १ अर्ब ५१ करोड ६ लाख १४ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ अर्थात ३४ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।  
 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ८ महिनामा ९ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस कार्यालयको पुँजीगततर्फ १० करोड ३२ लाख बजेटमा ३३ लाख ७ हजार ६ सय १ रुपैया अर्थात ३ दशमलव २१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु तर्फ ५२ करोड १३ लाख २२ हजार बजेटमा ५ करोड ६९ लाख ३६ हजार ७ सय ९७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फको बजेट २ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेटमा ३९ लाख २० हजार ८ सय ९१ रुपैया अर्थात १७ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसै मन्त्रालयको ११ करोड ८ लाख २७ हजार चालुतर्फको बजेटमा २ करोड ८७ लाख ३८ हजार ८ सय ४८ रुपैयाँ अर्थात २५ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फको ४६ करोड ६४ लाख बजेटमा ३ करोड ४४ लाख ३२ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ अर्थात ७  दशमलव ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको चालु तर्फको बजेट २६ करोड ११ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेटमा ६ करोड २ लाख ४९ हजार १ सय १४ रुपैयाँ अर्थात २३ दशमलव ०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फको २० करोड ७ लाख १९ हजार बजेटमा ३ करोड ७९ लाख ७६ हजार ३ सय ८८ रुपैया अर्थात १८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयको चालु तर्फको ३ अर्ब ७२ करोड ४० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बजेटमा ५६ करोड २९ लाख २८ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ अर्थात १५ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

प्रदेशसभाको ३६ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४२ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३२ दशमलव ६३ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगले १७ दशमलव ८६ प्रतिशत, सुचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानले १३ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

लूम्बिनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पँुजीगत तर्फको ७ करोड ३४ लाख ४० हजार बजेटमा जम्मा १ करोड २९ लाख ४९ हजार १ सय ९७ रुपैया अर्थात १७ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसको चालुतर्फको बजेट १ करोड २० लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ४५ लाख ६० हजार ६ सय ८ रुपैया अर्थात ३७ दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।