लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १२ बनाउने

बुटवल- प्रदेश सरकारका प्राथमिकता देहाय बमोजिम निर्धारण गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले "समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश" को दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्तिलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक असमानता कम गर्दै सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक अनुशासन, सदाचार एवं भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त र नतिजामूलक प्रशासनिक व्यवस्थापन मार्फत प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन, शान्ति सु-व्यवस्था, विकास र सम्बृद्धि प्राप्तिमा कटिबद्ध रही सोही अनुसार आवश्यक कार्यहरू अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको विनाविभागीय मन्त्री तथा प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।

---

संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार प्रदेशबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपालको लोकतान्त्रिकरणका लागि जनआन्दोलन जनयुद्ध र तराई मधेशलगायतका सबै आन्दोलनमा बीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रति सम्मान एवं हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने भएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ग्रामीण, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहनेछन् ।