लुम्बिनीमा सरकार बनाउने दाऊमा कांग्रेस, माओवादीभित्र आन्तरिक खिचातानी

बुटवल- केन्द्रीय सर्कुलर स्पष्ट नहुँदा लुम्बिनीमा नयाँ गठबन्धन अनुसारको प्रदेश सरकार निर्माण हुन ढिलाइ भएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरु पटक पटक छलफल र बैठक गरे पनि ठोस निर्णयमा नपुग्दा माओवादीसहितको एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार कायम रहेको छ । 

संघमा समीकरण फेरबदल भए पनि सत्ता गठबन्धन दलकै सांसदहरुको समर्थन फिर्ता नआएपछि सरकार अझै केही समय लम्बिने देखिएको हो । लुम्बिनीमा एमालेको नेतृत्वमा माओवादी, जसपा, जनमत र राप्रपाको सरकार छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले नै समर्थन फिर्ता नलिएपछि संसदको ठूलो दल एमाले नेतृत्वको सरकार अझै केही समय टिक्ने देखिन्छ । 

---

समर्थन फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने र बहुमत गुमाए प्रदेश प्रमुख मार्फत फेरि पनि एमाले नेतृत्वको सरकार अर्को एक महिना चल्ने संविधान अनुसार देखिन्छ । संसदको ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि आहवान भएमा फेरि पनि एमालेकै सरकार बन्ने भन्दै एमाले  प्रमुख सचेतक तुल्सीराम चौधरी अझै केही समय सरकार कायमै रहने बताउँछन् । उनले भने– ‘नयाँ गठबन्धन दलहरु विच सहमती नै जुटेको छैन, जुटेर विश्वासको मत सरकारले गुमाए पनि ठुलो दलको हिसाबले फेरि सरकार एमालेकै हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टिले गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबार लुिम्बनीमा बसेको बैठकले कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार निर्माण प्रकृयालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेशमा सरकार बनाउने विषयमा निर्णय भएको दलका नेता डिल्ली चौधरीले जानकारी दिए ।  

लुम्बिनी प्रदेशसभामा २७ सांसदसहित कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हो । नेकपा एमाले २९ सदस्यसहित पहिलो दलका रुपमा रहेको छ । केन्द्रमा बनेको सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेश सरकारहरु पनि पुनर्गठन हुन थालेका छन् । सोही अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा लुम्बिनीमा सरकार बबनाउने पार्टी निर्णय भएको चौधरीले बताए । एमाले नेतृत्वमा अहिले सरकार रहेको छ । 

त्यसो त लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारको नेतृत्व दावी गरेको छ । प्रदेश सभाका १० दलमध्ये माओवादी केन्द्र १० सांसदसहित तेस्रो ठूलो दल हो ।

यसअघिको गठबन्धन एमाले र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरि अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पनि छ । तर माओवादी संसदीय दलभित्र विवाद भएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनिए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । माओवादीबाट मन्त्री बनेकी कृष्णा केसी, सांसद धनबहादुर मास्कीसहितले दलको नेता जोखबहादुर महराले विधि पद्धति विपरीत मनोमानी गरेको भन्दै बहुमत सांसदहरु आफ्नो पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

माओवादी र कांग्रेस दुवै दलका नेताहरु केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार कदम चाल्ने तयारीमा छन् । लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट दलका नेता चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । उता माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीका लागि दलका नेता महरा र कृष्ण केसीको दावी छ ।