Ekagaj Logo
२२ कात्तिक २०८१, बिहीबार
(Thursday, 07 November, 2024)

लुम्बिनी

लुम्बिनीकाे बजेट : यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकता

इकागज |
असार १, २०८० शुक्रबार २१:४७ बजे

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि  ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार दाङको देउखुरीस्थित प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले चालूतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पुँजीगतर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख, १ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सीप, पुँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सरकारले थप ४ करोड बजेट छुटटाएको छ ।


सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैर सरकारी संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने मास्कीले बताए । त्यस्तै सरकारले मुख्यमन्त्री नव प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्री मास्कीले यसअघिको सरकारले ल्याएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

स्थानीय बाली संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि ६ करोड १८ लाख, पशु पालनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै मूल्य श्रृंखलामा आधारित बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

यस्तै आगामी वर्षदेखि विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तल खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न २ करोडभन्दा बढी बजेट मन्त्री मास्कीले विनियोजन गरेका छन् । यसैगरी प्रदेश सरकारले घरेलु उत्पादनको मदिरा प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि १२ करोड रकम व्यवस्थापन गरेको मास्कीले बताए ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यसअघि नै स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी र आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए । मास्कीले पनि स्थानीयस्तरमा विभिन्न वस्तुबाट उत्पादन हुने मदिरालाई ब्राण्डिङ बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र रोजगारीको व्यवस्थापन हुने जनाएका छन् । सरकारले प्रदेशका जंगलमा काजु फलाउने योजना पनि अघि सारेको छ ।


Author

थप समाचार
x