मुलुकी ऐन संशोधन विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन

बुटवल- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको मुलुकी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै त्यसको विरोध भएको छ । बुटवलमा सोमबार मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सडक प्रदर्शन गर्दै खबरदारी गरेको हो ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘हिंसालाई बढावा दिन पाइँदैन, हिंसालाई संस्थागत गर्न पाइँदैन, संशोधन विधेयक मानवअधिकार विरोधी विधेयक हो’ जस्ता प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

---

प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय निवर्तमान सभापति एवं सल्लाहकार गोविन्द खनालले संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयमा कानुन संशोधन गर्न पीडित तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल नगरी अपारदर्शी रूपमा विधेयक संसदमा पेस गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

‘यदि संशोधन विधेयक पारित भयो भने भविष्यमा विगतको माओवादी र मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना पुनः दोहोरिन सक्ने नजिर बस्छ,’ खनालले भने, ‘संशोधन विधेयकको सर्वत्र विरोध गरेकाले यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव बिक्रम खड्काले अहिलेकै अवस्थाको विधेयकले पीडितलाई पूर्ण रूपमा न्याय प्रदान नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने बताए ।

शान्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य डिपी खनालले विधेयकले कुनै पनि घटनामा दण्ड नगर्ने जस्तो मनसाय देखिएको भन्दै यसबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउने सरकारको सोच रहेको स्पष्ट हुने बताए ।

समाजका रूपन्देही अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रेस युनियन रूपन्देहीका अध्यक्ष कविन्द्र नेपाल, प्रेस चौतारी रूपन्देही अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल, कृष्ण पाण्डे लगायतले सरकारले ल्याएको यो विधेयक स्वीकार्न नसकिने बताए ।