लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा !

बुटवल : लुम्बिनीमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनको परिणामले प्रदेश सरकारलाई अर्को झड्का लागेको छ । एकल दलको बहुमतको मुख्यमन्त्री भएका शंकर पोख्रेललाई एक महिना नपुग्दै सोमबार भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनको परिणामले अल्पमतमा रहेको पुष्टि गराएको छ । आफ्नो दल नेकपा एमाले र जसपाको ठाकुर पक्षलाई राखेर दोस्रो पटक सरकारमा गएका शंकरलाई यो निर्वाचनको परिणामले संकट ल्याइदिएको छ ।
  
राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनमामा प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका ८३ जना सांसदहरूको सहभागी भएका थिए । उनीहरूमध्ये ४० जनाले मात्र शंकर पोख्रेलको दल नेकपा एमालेका उमेदवारलाई मत दिएका छन् । बाँकी ४२ जना अर्थात् बहुमत सांसदको मत कांग्रेसका उमेदवारले पाए । त्यसमा कांग्रेस उमेदवारकै थप एक मत बदर भएको छ ।

बागमतीपछि लुम्बिनीमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा नेकपा एमाले पराजय भोगेको छ । जसमा कांग्रेस, माओवादी, उपेन्द्र समूहको जसपा, माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठवन्धन एकै ठाउँमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका पनि माधव नेपाल पक्षका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यले कांग्रेस उमेदवारलाई मत दिएका छन् । 

---

हुन त प्रदेश सरकारको बहुमत अल्पमतको परीक्षण प्रदेश सभामा हुने हो । तर विपक्षीले पटक पटक आह्वान गरेको प्रदेश सभा कहिले राजीनामा दिएर तुहाइएको छ त कहिले राष्ट्रिय परिस्थितिलाई देखाएर आह्वान नै गरिएको छैन । त्यसकारण प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्तावदेखि संसद्को विशेष अधिवेशन माग गरेका विपक्षीहरू अल्पमतले बहुमतमाथि शासन भैरहेको भन्दै आन्दोलित थिए ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई मात्र होइन लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मेन्दनाथ यादव पनि संकटमा परेका छन् ।  बैशाख १९ गते विपक्षीहरूको व्यापक विरोधका बीचमा शंकर पोख्रेलले बहुमतको दाबी पेश गरेको भन्दै पुन: मुख्यमन्त्री बनाएका थिए ।

विपक्षीहरूको कडा विरोधकाबीचमा मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा पुगेश शपथ दिएका यादवको निर्णय एक महिना नपुग्दै पानी-पानी भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियाको तर्क छ । उनले भने, 'हिजो शंकर पोख्रेलसंग बहुमत नभएर आफूहरूसँग भएको भन्दै सशरीर प्रमुख प्रमुखकोमा पुग्दा सुरक्षाकर्मी लगाएर निकालिएको थियो, अब प्रदेश प्रमुखमा के नैतिकता बाँकी रह्यो ।' 

जेठ १९ मा के होला ? 
सरकारले आगामी वर्षको बजेटका लागि भन्दै यही १९ गते प्रदेश सभा संसदको अधिवेशन डाकेको छ । जहाँ प्रि-बजेट छलफल हुने भनिएको छ । तर विपक्षीहरू भने अल्पमतको सरकारले अब भने कुनै पनि हालतमा सरकार चलाउन नपाउने भन्दै चर्को विरोधको तयारी गरेका छन् ।

उनीहरूले संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भएर टुंगो लागेपछि मात्र संसद् अघि बढ्ने अडान लिएका छन् । माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य सुदर्शन बरालले अब सरकारको छिनोफानो हुने बताए । उनले वास्तविकता राष्ट्रिय सभाको चुनावले देखाइसकेको भन्दै अब भने सरकार अल्पमतले चलाउने अवस्था नआउने बताए । उनले भने, 'संसरमा कहीँ नभएको जात्रा अल्पमत सरकारमा बहुमत सडकमा भएको अवस्था छ तर अब त्यो हुँदैन, नैतिकताको राजनीति कतै भए राजीनामा दिनु पर्ने हो ।'