स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानुनमा प्रदेशको चासो

बुटवल - स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा जनप्रतिनिधिहरुसंग छलफल गर्न लुम्बिनी प्रदेश सभाले कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।  आज प्रदेश राजधानी देउखुरीबाट लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले कार्यक्रमको शुरुवात गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा र स्थानीय तहकाबीच कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा  सभामुख घर्ती मगरले जनतालाई अवसरको उपयोग र सुविधा प्रदान गर्न संघीयताको अभ्यास गरिएको भएपनि त्यसको अनुभूति हुन नसक्ने बताए ।

---

 उनले भने – ‘नियन्त्रित संघीयता जनताले खोजेको संघीय शासन प्रणाली होइन, स्वायत्ततासहितको संघीयता हो । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ ।’ उनले स्थानीय तह र प्रदेशको अन्तरसम्बन्धको महत्वलाई बुझाउन प्रदेशकै १२ जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गरिने बताए ।

उनले थपे– स्थानीय तहले कति कानुन बनाउनु भयो, प्रदेश सभाले कस्तो कानुन बनाउँदा स्थानीय तहलाई कार्यसम्पादनमा सहजता हुन्छ र बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न पालिका तहमा जान चाहेका छौ । एक हिसाबले कानुन निर्माणमा स्थानीय तह र प्रदेशको सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि जरुरी देखियो ।’ 

सभामुख घर्ती मगरले स्थानीय तहले बनाएका कानुनको बारेमा प्रदेश सभालाई जानकारी दिने कानुनी व्यवस्था भएपनि कुनै पनि पालिकाले कानुनको बारेमा जानकारी नदिएको बताए । 

उपसभामुख मेनुका खांड केसीले स्थानीय तह र प्रदेश सभाको सम्बन्ध स्थापित गर्न समन्वयकारी  कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताइन् । पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले कानुन निर्माणको लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई क्षमता अभिवृद्धिलगायतको कार्यक्रम संचालन गर्न, कानुन बनाउनु अघि स्थानीय तहसंग परामर्श छलफल गर्न, कानुन सम्बन्धी सहजीकरणको लागि कानुन अधिकृतको दरबन्दी सृजना गर्न वा कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने बताए ।