बुटवल : केद्रको आन्तरिक विवाद प्रभावले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशमा गाईजात्रामा देखिएको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई ह्वीप लगाउने र स्पष्टीकरण सोध्ने कर्म नियमित जस्तै छ । 

केन्द्रमै पार्टीको आधिकारिक विवाद चर्किदै गर्दा प्रदेशमा पनि जसपाका दुई समूह सक्रिय हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, उनीहरूको आन्तरिक झगडाले कारण लुम्बिनी प्रदेश सभा पनि अफ्ठेरोमा पारेको छ ।

---

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसपाको एउटा समूहलाई सामेल गरी कुर्सी बचाइरहेका छन् । उनको दल एमालेका दुई जना सांसदको राजीनामा र एक सांसदले माओवादी रोजेपछि स्वयं मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेका हुन् । 

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८३ जना सदस्य छन् । जसमा बहुमत निम्ति ४२ जना सांसद चाहिन्छ । जबकि मुख्यमन्त्रीसँग एमालेका जम्मा ३८ सांसद मात्र छन् । यसअघि दुई जना एमालेका प्रदेश सभा सदस्यले राजीनामा बुझाएका छन् भने एक जनाले माओवादी रोजेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । 

एकल दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेल नेतृत्वको सरकारले साधारण बहुमत पनि गुमाएको छ । तर पोखरेल सरकारमा सहभागी जसपाका ४ जना सदस्यले समर्थन गरेका छन् । जसका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ । विपक्षीहरूले भने बहुमत गुमाएको कारण पद छाड्नुपर्ने अथवा अन्य प्रक्रिया थाल्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । 

यो विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि जसपाको आन्तरिक विवादलाई कारण देखाएर पन्छिदै आएका छन् । उनले संसदको रोष्ट्रमबाटै जसपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश सभामा अफ्ठेरो परेको भन्दै यसको किनारा लाग्नासाथ विपक्षीले उठाएको मागको सम्बोधन हुने बताए । उनले भने, ‘दलीय रूपमा भन्ने हो भने सरकारसँगै ४५ जना सांसद छन् । विमला ओली पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका कारण एमालेकै हो । जसपाका बहुमत सदस्यहरूको दलको निर्णय अनुसार पनि उक्त पार्टीका ६ जनाकै समर्थन सरकारलाई हुन्छ ।’ तर उनी प्रदेश सभा सचिवालयले सकारात्मक भूमिका नखेलेको दाबी गर्छन् ।

दुवै पक्षमा समानान्तर क्रियाकलापमा
केन्द्रमा जस्तै जसपाका ६ जना सांसदमध्ये ४ एकातिर छन् भने दुई अर्कातिर छन् । बहुमत सदस्यले सरकारलाई साथ दिँदै सरकारमा छन् । दुई जना प्रदेश सभा विपक्षी गठबन्धनसँग छन् । मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएपछि उपेन्द्र यादव समूहले ४ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कारबाही गरेको पत्र पठाएपछि प्रदेश सभाले उनीहरूको पद खारेज गरेको थियो । 

तर पछि उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भए । यसमा सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय भने दिएको छैन । अन्तरिम आदेशमा पुनर्बहाली भए पनि उनीहरूको अन्तिम ढुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सभामा उनीहरूमध्ये आधिकारिक को हो ? भन्ने विषय अन्योलमै छ ।

उनीहरू दुवै पक्षले आफूहरू आधिकारिक भएको भन्दै दैनिक जसो ह्वीपदेखि स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मका काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सभामा भर्खरै पास भएको नीति कार्याक्रमा पनि उनीहरू दुवै पक्ष एकले अर्कोलाई ह्वीप लगाए । 

उपेन्द्र यादव समूहका प्रमुख सचेतक पुरमती ढेंगाले ठाकुर पक्षका ४ सांसदलाई तीति कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाइन् । तर उनीहरूले उक्त ह्वीप उल्लंघन मात्र गरेनन् कि उल्टो उनीहरूलाई सरकारको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाए ।

ठाकुर समूहका प्रमुख सचेतक कल्पना पाण्डेले उपेन्द्र यादव पक्षका ढेंगा र दलका नेता सहसराम यादवललाई ह्वीप लगाइन् । उनी सरकारको उद्योग वन वातावरण मन्त्री पनि हुन् । ठाकुर पक्षले दलको नेतामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सन्तोष पाण्डेलाई चयन गरेको छ । तर प्रदेश सभाले ठाकुर पक्षलाई मान्यता दिएको छैन । 

अब दुवै पक्षले ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी पनि गरेको छ । मन्त्री दलको प्रमुख सचेतक हुनै नमिल्ने भन्दै उपेन्द्र यादव पक्षले उनीहरूको ह्वीपको अर्थ नभएको टिप्पणी गरेको छ । दलका नेता यादवले भने, ‘पद प्राप्तिका लागि उनीहरूले घृर्णित काम गरिरहेका छन् । अब उनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ 

त्यसो त, ठाकुर पक्षका दलका नेता पाण्डेले बहुमतका आधारमा दलको नेता र प्रमुख सचेतक बनाएको भन्दै अल्पमतले बहुमतलाई कारबाही गर्ने विषय हाँस्यास्पद भएको प्रतिक्रिया दिए ।