नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी सरकारै सरकार छन् । सातवटा प्रदेश सरकार छन् भने सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार । संघीयताको मर्म आफूले छानेका प्रतिनिधिले घर-आँगनमै सेवा-सुविधाको प्रबन्ध गर्ने त हुँदै हो, यसले स्थानीय नागरिकका यावत् सवाललाई सके सम्बोधन गर्दै, नसके प्रदेश र संघतिर घचघच्याउँदै लैजाने पनि हो । सबै सरकारको मूल सरोकार नै नागरिकलाई आत्मविश्वासयुक्त, दक्ष र सबल बनाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । हामी यस ‘संघीय-सूचक’ शृंखलामा स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका देशभरका नगरपालिका-गाउँपालिकाहरूका मौलिक पहलकदमी प्रकाशन गर्नेछौँ । यसमा यहाँरूले सूचना, समाचार, सिफारिस तथा सल्लाह दिनसक्नु हुनेछ । पहिलो शृंखलामा प्रस्तुत छ, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रयास । तुलसीपुर पालिकाले गत वर्षदेखि बहुप्राविधिक शिक्षालयका रूपमा तुलसीपुर मेट्रो कलेज सञ्चालनमा ल्याएको छ । कलेजका प्रमुख वसन्त आचार्यसित इकागजको कुराकानी : 

कस्तो कलेज हो यो तपाईंहरूको ? 
स्थानीय सरकारले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य बोकेर सञ्चालन गरेको छ यसलाई । सामान्य आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरूको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको प्राविधिक शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सकियोस् भनेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अग्रसरतामा स्थापना गरिएको हो ।

---

कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो ? 
गत शैक्षिक सत्रबाट अध्यापन सुरु भएको छ ।

के-के पढाउनुहुन्छ ? 
सुरुमा वनविज्ञानको कक्षा मात्रै सञ्चालन भएको थियो । यस वर्षबाट कृषिविज्ञान, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी लगायतका विषयको अध्यापन भइरहेको छ ।

सम्बध्दता कता के-के हो नि ? 
सीटीईभीटीको साझेदारीमा सञ्चालन भएका छन् । यसै वर्षबाट लुम्बिनी बौध्द विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा बीएएलएलबी अध्यापनको पनि तयारी भइरहेको छ । 

वरिपरि अरूअरू शैक्षिक संस्था हुँदाहुँदै नगरपालिका आफैँ किन सक्रिय हुनुपर्‍यो ?
संघीयताले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार बनाएको छ । सरकारका हिसाबले तहहरूले गर्ने कामको सूची निकै लामो छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता हो । हामीकहाँ विकासका काम अगाडि बढाउन चाहिने प्राविधिक जनशक्तिको निकै अभाव छ । सबैको पहुँचमा नभएका कारण प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि निकै न्यून छ । अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नै स्थानीय सरकारले यो कलेज सञ्चालनका लागि पहलकदमी लिएको हो ।

विकास भनेकै भ्युटावर, डोजर, कंक्रिट-पार्कतिरको भौतिक विकास हो भन्ने भइरहेका बेला किन यतातिर ? 
सडक चिल्लो भएर र पुल बनेर मात्रै समृध्दि आउँदैन । त्यो सडक र पुल बनाउने दक्षता जब हाम्रो जनशक्तिमा विकास हुन्छ, अनि मात्र वास्तविक समृध्दि आउँछ । भौतिक विकास छानो हो भने शैक्षिक अर्थात् मानवीय विकास जग ।

कलेज खोल्न के-कस्ता समस्या सामना गर्नुपर्‍यो ?
मुख्य चुनौती भनेको शिक्षा ऐन निर्माणको अभाव हो । कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीय तहमा भए पनि त्यसपछिको शैक्षिक कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न के गर्ने भन्‍नेबारे ऐन बन्न सकेको छैन । 

कानुनविनै कसरी निरन्तर होला त ? 
प्रदेशले अझै पनि शिक्षा ऐनमा काम गर्न नसक्दा हामीलाई सोचेअनुसार कलेज सञ्चालन गर्न निकै गाह्रो भएको छ । तर पनि केही स्थानीय सरकारहरूले सञ्चालन गरेको कलेजको नजीरका आधारमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ । सीटीईभीटीसँग हामीले साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्दा स्थानीय सरकारसँग कसरी मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै नीति नै बनेको थिएन ।

सडक चिल्लो भएर र पुल बनेर मात्रै समृध्दि आउँदैन । त्यो सडक र पुल बनाउने दक्षता जब हाम्रो जनशक्तिमा विकास हुन्छ, अनि मात्र वास्तविक समृध्दि आउँछ ।

बिस्तारै नीति बनाउँदै अगाडि बढेर हामीले सञ्चालन गर्‍यौँ । हामीले गरेपछि अहिले विभिन्न स्थानीय तहले यो काम अगाडि बढाएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा संघीयता आउन नसक्दा अहिले पनि धेरै समस्या हामीले झेल्नुपरेको छ ।

 प्राविधिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नु महँगो पनि होला, कसरी मिलाइरहनुभएको छ ? 
धेरै खर्चिलो हुने प्राविधिक शिक्षा कम शुल्कमा पढाउन अवश्य पनि धेरै चुनौती छन् । सामान्य ल्याबसमेत करोडौँ लगानीमा बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले विद्यालय सञ्चालन गरेको अहिले पनि धेरैलाई मन परेको छैन । भौतिक विकासको काम मात्रै सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने आम मान्यताका कारण एकैपटक ठूलो बजेट तर्जुमा गर्ने स्थिति छैन । सानो सानो रकमबाट काम गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर अझै पनि अभिभावकलाई सरकारले सञ्चालन गरेको शिक्षालयप्रति खासै विश्वास देखिँदैन । तर यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो । 

माथिदेखि तलसम्म शिक्षा क्षेत्र दलीयकरणले थिलथिलो भएको आमस्वीकार्य छ । सरकार भनेकै दलको आवधिक वैधता हो । कलेजमा दल विशेषको छायाँ नपर्ला भन्‍ने के ग्यारेन्टी ? 
तपाईंले भनेको कुरामा धेरै सत्यता छ । हामीले शिक्षालय सञ्चालन गर्दा एउटा चुनौतीका रूपमा यसलाई पनि लिएका छौँ । संस्था कसले सञ्चालन गर्‍यो भन्दा पनि संस्थाको ऐन, कानुन, नीति, नियम र विधान के छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । 

यो शिक्षालय अहिलेको यहाँको नेतृत्व नेकपाबाट मुक्त छ त ?
शिक्षालयमा हामीले एउटा विधि र पध्दति बसालेका छौँ । सञ्चालक समितिमा सबै आस्था, विचार र वर्गको प्रतिनिधित्व छ । कुनै पनि संस्थालाई व्यक्तिभन्दा पनि विधानले सञ्चालन गर्छ ।

हामीले निकै कम शुल्कमा शिक्षण गरिरहेका छौँ । तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि एक लाख रुपैयाँ मात्रै हामीले शुल्क निर्धारण गरेका छौँ । 

न यहाँ अहिले नेकपा छ, न भोलि नेकपा वा अरू दल हुनेछ । अहिलेका वा पछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिले यति राम्रो शैक्षिक संस्थालाई बलियो र नमुना बनाउनेतिरै ध्यान दिनुहुनेछ । 

यो कलेजको पढाइ अरु यस्तै संस्थाभन्दा कसरी फरक छ ?
तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई यस क्षेत्रकै नमुना क्याम्पस बनाउने योजनासाथ स्थापना गरिएको हो । पहिलो कुरा हाम्रो शिक्षालयले यस क्षेत्रमा अध्ययन-अध्यापन हुन नसकेका तर विद्यार्थीहरूले पढ्न चाहेका विषय अध्यापन गराउने गर्छ । हामीले सञ्चालन गरेको प्राविधिक विषयलाई बढीभन्दा बढी प्रयोगात्मक बनाउन विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ । 

जस्तै, कस्तो योजना ?
कृषि अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि विभिन्न कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने, वनविज्ञानमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वनसम्बन्धी विभिन्न परियोजनामा संलग्न गराउने । यस्ता अनेक योजना हामीसँग छन् । 

उद्यमशील पुस्ता तयार भएन भन्‍ने बुझाइ हो, यहाँहरूको ? 
पक्कै पनि । अहिले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा हाम्रो स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको भएकाले पनि हामीले विद्यार्थीलाई अध्ययनका साथै उद्यमशील बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । 

यहाँ पढ्न कति महँगो छ ?
मैले अघि पनि भनेँ, गरिब र विपन्‍न वर्गका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर यो शिक्षालय सञ्चालन गरिएको हो । हामीले निकै कम शुल्कमा शिक्षण गरिरहेका छौँ । तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि एक लाख रुपैयाँ मात्रै हामीले शुल्क निर्धारण गरेका छौँ ।

विपन्‍नका लागि कम शुल्कसँगै निःशुल्क पढ्न पाउने पनि व्यवस्था गर्न सकिएन ?
गरिएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई स्थानीय सरकारले नै निःशुल्क अध्यापन गराइरहेको छ । यस उपमहानगरपालिकाभित्रका १९ वटै वडाका गरेर एक सय विद्यार्थीले निःशुल्क अध्ययन गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले लगानी गरेको हुनाले पनि यहाँ पढ्न शुल्कका हिसाबले खासै महँगो छैन । जुत्ता टल्काउने मात्रै होइन, चप्पल पड्काउनेका छोराछोरीहरू समेत यहाँ पढ्छन् ।