संकटमा ‘शंकर’ सरकार : भुइँको टिप्‍न खोज्‍दा झोलीको पोखियो

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा निर्वाचित हुँदा शंकर पोखरेल अधिक शक्तिशाली थिए । प्रदेश सभाका कुल ८७ सांसद तत्कालीन नेकपाका ६१ सांसद त उनको पक्षमा थिए । तर, चार वर्ष बित्‍न नपाई पोखरेलको सत्ता संकटमा परेको छ । 'आफ्ना' ठानेका सांसद्‌ले पनि साथ छोडेपछि पोखरेल कमजोर बनेका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा आएको उतारचढावले एमाले-माओवादी गठबन्धन भत्कियो । माओवादी केन्द्रका २० जना सांसदमध्ये १८ जनाले उनको साथ छोडे । माओवादीबाट आएका दुई सांसदसहित नेकपा एमालेका पक्षमा ४३ सांसद थिए । तर माओवादीले आफ्नो दलबाट निर्वाचन लडेका दुई सांसद (दधिराम न्यौपाने रुपन्देही र दिनेश पन्थी गुल्मी) लाई कारबाही गरेपछि पोखरेलसँग जम्मा ४१ सांसद बाँकी रहे ।

---

जनता सामाजवादी पार्टिभित्र आएको विग्रहका कारण ४१ सांसद रहे पनि शंकर पोखरेल बहुमतमै रहने अंकगणित बनेको थियो । तर, उनले आफ्नै सांसदलाई टिकाउन नसक्दा अहिले स्पष्ट अल्पमतमा झरेका छन् ।

पोखरेललाई भुइँको टिप्‍न खोज्‍दा झोलीको पोखियो भनेझैँ भयो । आफ्ना सांसदलाई टिकाउन नसकेर जसपाको एउटा समूहलाई हातमा लिन खोज्‍नु नै पोखरेललाई गलपासो बन्यो । जसपा सरकारमा गएपछि उनकै पार्टिभित्र विद्रोह सुरु भयो । जसपाका ठाकुर पक्षका चार सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा पोखरेलले आफूलाई बलियो महसुस गरे ।

२०७८ बैशाख ६ मा विपक्षीहरूले शंकर पोखरेलविरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसँग विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरे । फलस्वरुप १९ वैशाखका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइयो पनि । आफूलाई राजनीतिको चतुर खेलाडी ठान्‍ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले विपक्षीलाई चक्मा दिने गरी पदबाट राजीनामासमेत दिए । उनको राजीनामाभित्रको उद्देश्य भने विपक्षीले बुझ्नै सकेनन् । बिहान राजीनामा गरेर संसद अधिवशेन स्थगित गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई एकल दलको बहुमतका आधारमा सरकार गठनका लागि निवदेन दार्ता गरे ।

जबकी उनले पेस गरेका निवेदनमा सांसदहरू आफ्नो हस्ताक्षर कीर्ते भएको,  सांसद पद त्याग गरेको जस्ता विषयको चर्चा चल्यो । त्यति मात्र होइन, विपक्षी सांसदहरू बहुमत सांसदहरूको साथमा सशरीर प्रदेश प्रमुखसमक्ष वैकल्पिक सरकार गठनको माग गर्दै पुगे । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलकै अनुकूलमा प्रदेश प्रमुखले विपक्षीको हारगुहार सुनुवाई गरेनन् ।

१९ बैशाखमा एउटा रोचक घटना घट्यो, एमालेका सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए । नेकपाबाट निर्वाचित सांसद विमला ओलीले माओवादी केन्द्र रोजिन् ।स्वतन्त्र सांसद धर्मलाल श्रीवास्तव र अजय शहीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रका दल नेता कुलप्रसाद केसीको समर्थन गरे । आफ्नै दलका ४१ सांसदमध्ये चारजनाको साथ नपाए पनि प्रदेश प्रमुखको साथ पाएपछि तत्कालका लागि शंकर पोखरेल दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्‍न सफल भए ।

आफ्ना सांसदलाई 'पाखा' र अन्य दलका सांसदलाई 'काखा' राखेका पोखरेललाई आफ्नो राजनीतिक सहयात्री अमर डांगीले सांसद पद त्यागे । त्यसपछि शंकर पोखरेलको अधोगति सुरु भयो । त्यतिबेलासम्म पोखरेलले आफ्ना सांसदलाई बेवास्ता गर्दै जसपाको ठाकुर पक्षका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएको आरोप लाग्यो । अल्पमतमा परेपछि जसपाका चार सांसदको साथमा सरकारमा टिकेका पोखरेलले २४ साउनसम्म आउँदा उनीहरूको समेत साथ गुमाउनुपर्‍यो ।

राजनीतिक टिप्पणीकारहरू पोखरललाई 'हातको माछो छोडेर दुलामा हात हाल्दाको परिणाम' भोग्‍नुपरेको बताउँछन् । पोखरेलले विमला ओली, दृगनारायाण पाण्डे र अमर डांगीलाई टिकाउन नसक्दा अल्पमतमा परेका छन् । आफ्नै दलका सांसदले साथ छोडेको अवस्थामा अब पोखरेलको सत्ता टिकाउने एउटै बाटो हो, अदालत । संघीय राजनीतिमा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको बेलामा 'अब अदालतप्रतिको विश्वास हराएको' टिप्पणी गरेको पोखरेललाई अदालतले कस्तो न्याय दिनेछ, त्यो समयले प्रष्ट बनाउँदै जानेछ ।