पोखरेलको 'बदनामी बिदाई', चुनौतीको चाङमाथि कुलप्रसादको उदय

बुटवल - राम्रै आशा–भरोसा र विश्वाससाथ लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेलको शुरुवातीकाल ‘औसत’देखिन्थ्यो । ३ वर्ष ५ महिना २४ दिनमा उनी बाहिरिए ।

कार्यकालको अन्त्यतिर सत्ता–खातिर जुन हर्कत उनीबाट प्रदर्शित भयो, त्यसको परिणाम उनले भावी राजनीतिक जीवन भोग्नुपर्नेछ । उनले यति ‘बदनामी’ कमाए कि सांसद ‘अपहरण’सम्मको अभियोग खेप्नुपर्‍यो । अर्थात्, उनीमाथि ‘आरोपै–आरोप’का चाङ छन् । 

---

पोखरेल आफूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘उत्तराधिकारी’का रूपमा देखाउन खोज्थे । हुन पनि उनले ओलीकै पदचाप पछ्याए । अनेकन राजनीतिक विवादमा उनले ओलीलाई निरन्तर साथ दिए । अनि शैली र बोली पनि ओलीकै जस्तो बनाए । प्रदेश सभामा उनले राजीनामापछि नाटकीय तवरमा नियुक्ति लिएको दृश्यले जगै हँसाएको थियो । 

विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखलाई घेराऊमा पारेपछि सुरक्षा दमनसहित मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा सपथ लिए, त्यो पनि प्रदेश प्रमुखलाई नै ‘भूमिगत’ शैलीमा कार्यालयमा प्रवेश गराउँदै । सायद मुख्यमन्त्रीलाई उनकै कार्यालयमै उपस्थित हुँदै प्रदेश प्रमुखले सपथ दिलाएको अनौठो घटना पनि मञ्चन हुन पुग्यो, बुटवलमा ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएर आएका एमालेको केन्द्रीय सचिव पनि भइसकेका पोखरेल अन्य मुख्यमन्त्रीभन्दा केन्द्रीय राजनीतिमा पनि बढी प्रभावशाली थिए । त्यसैले पनि लुम्बिनी प्रदेशले गर्ने कामले मुलुककै संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्ने आशा धेरैको थियो ।
तर, साढे तीन वर्षसम्म सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने पोखरेलका अनिययमितता, अनेक विवादित नियुक्ति, क्षेत्रीयता, भेगीय दृष्टि, पक्षधरता र अहंमताले उनलाई विवादित मात्रै बनाएन, उनीलाई सत्ताच्यूत समेत गराएर छाड्यो ।

प्रदेश सरकारले खरिद गरेका गाडीमा भएको अनियमितता, कृषि मन्त्रालयको अनुदानमा भएको मनपरीजस्ता विषयलाई अन्देखा गरेर उनले प्रश्रय दिए । अर्थात्, उनीमाथि नैतिकता जोडिएका अनेकन प्रश्न र दागैदागसहित बाहिरिएका छन् ।

सहमति र सहकार्यको राजनीतिको सट्टा सांसदलाई लोभ–लालच देखाएर सत्ता टिकाउने, सांसदलाई आफ्नै निवासमा बन्धक बनाएको आरोप लाग्दासमेत उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् । पोखरेलको साढे ३ वर्षे कार्यकाल केही अपवादबाहेकका अधिकांश काममा विवादित रह्यो ।

उनी मुख्यमन्त्री हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक विवाद थिएन । प्रदेश सभा बैठकमा पनि विपक्षीहरूले प्रश्न उठाएको खासै सुनिएन । चुनावमा सहकार्य गरेकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भएपछि प्रदेश सरकार शक्तिशाली थियो । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस १९ सदस्यीय मात्र भएको हुँदा कमजोर र निरीह देखिन्थ्यो । 

ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै नेकपाभित्रको विवादले उग्र रुप लियो । त्यसको बाछिटा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नराम्ररी पर्‍यो । सरकारमा सँगै रहेपनि एमाले र माओवादी केन्द्रका मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष–विपक्षमा उभिए । अन्ततः फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकीकरणअघिको अवस्थामा पुर्‍याएपछि लुम्बिनी प्रदेशको एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा दुई कित्तामा उभियो । त्यहीबाट पोखरेलविरुद्धको ‘क्याम्पेनिङ’ शुरु भयो । आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो । 

आफू अल्पमतमा परेपछि र विपक्षीको घेराउमा पर्ने देखेपछि धूर्त शैली अपनाउँदै उम्किदै र टार्दै तीन महिना थप सत्ता भोग गरे ।
केन्द्रमा ओलीको सरकार बहिर्गमनसँगै शेरबहादुर देउवाको आगमनपछि लुम्बिनीमा पनि प्रदेश प्रमुख फेरिए । प्रदेश प्रमुखको रुपमा अमिक शेरचन आएपछि विपक्षीले पोखरेलमाथि प्रहार गर्ने मौका समाते । तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए र प्रदेश प्रमुखसामु समावेदन गरे । 

यसबीचमा पनि पोखरेलले सत्तामा टिक्न थप कसरत नगरेका होइनन् । जनता समाजवादी पार्टीबाट पुर्मती ढेगालाई मन्त्री बनाउने लोभमा केही दिन सम्पर्कविहीन बनाउन र माओवादी रोजेकी विमलाकुमारी खत्रीलाई आफ्नै निवासमा ५ दिनसम्म बन्धक बनाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । 
केही दिनअघि विमलाले पत्रकार सम्मेलन गरी आफूलाई दाङबाट जबरजस्ती आफूलाई बुटवल ल्याएको र मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएको अभियोग पोखरेलमाथि लगाइन् । उनले आफूलाई तीनमहिनादेखि दबाब दिइरहेको र परिवारलाई समेत तनाबमा पारेको आरोप लगाइन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको नैतिकतामा थप प्रश्न उठ्यो । चौतर्फी आलोचना भयो ।

प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशन र संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव खारेजीको माग गर्दै अदालतको बाटो रोजे । परमादेशबाट नियुक्त भएको सरकार भन्दै संघीय सरकारको कडा आलोचना गर्ने उनी अन्ततः आफ्नो सरकार टिकाउन अदालतकै साहरा लिने अवस्थामा पुगे । अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिने आशमा बसेका मुख्यमन्त्री पोखरेल अदालतबाट अपेक्षाकृत आदेश नआउने संकेत पाएपछि संसद् ‘फेस’ नगरी राजीनामाकै बाटो रोजे । 

प्रदेश सरकार स्थापना भएको साढे २ वर्षसम्म पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निकै आलोचना भइरहेको थियो । साविक लुम्बिनी अञ्चलबासीले बुटवल नै राजधानी राख्नुपर्ने माग राखेका थिए । त्यस्तै राप्ती पश्चिमका जिल्लाले दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

राजधानी तोक्दा तीव्र विवाद हुने निश्चित थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानीको लागि प्रदेश सभाका २ तिहाइ सांसदले पारित गरेपछि मात्र टुंगो लाग्न सक्थ्यो । बुटवलका पक्षमा धेरै सांसद भएपनि दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था थिएन । केन्द्रमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको विवाद मिलाउन सहजीकरण गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी राजधानी दाङको पक्षमा पार्टीमा निर्णय गराउन पनि सफल भए । 

गत असोज १६ मा प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी राख्ने प्रस्ताव पेश भयो । त्यसपछि प्रदेश सभाभित्र र बाहिर चर्को विरोध भयो । अन्ततः पार्टीको केन्द्रबाटै ह्वीप लगाएर राजधानी दाङ पार्न मुख्यमन्त्री पोखरेल सफल भए । 

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपनि उनको धेरैजसो बसाईँ काठमाडौँ हुन्थ्यो । पोखरेल पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद भएको बेला उनी प्रायः काठमाडौँ रहेका हुन्थे । मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेशको सेवामा नखटेर ओलीलाई साथ दिन काठमाडौँकेन्द्रित भएपछि उनको आलोचना पनि नभएको होइन ।

यतिसम्म कि उनले आफ्नो केही कुरा राख्नु परेमा लुम्बिनीका मिडियामा नगई जहाज चढेर काठमाडौँका मिडिया धाउँथे । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहज रुपमा मिडियासामु उपस्थित हुँदा पोखरेल सधैँ दुरी कायम गर्न चाहे । उनले स–साना विषयमा सामाजिक सन्जालमा गर्ने टिप्पणीप्रति पनि जनताको ठूलो आक्रोश देखिन्थ्यो ।

को हुन् कुल प्रसाद 
अब पोख्रेलको बर्हिगमनसँगै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी नयाँ मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । उनी पोखरेलकै सरकारमा ३ वर्षभन्दा बढी समय सँगै बसे । उनको पोखरेलसँग राम्रै सहकार्य जमेको थियो । जब एमाले र माओवादी अलग–अलग भए त्यतिबेला पनि कुलप्रसादले ओली नेतृत्वको एमालेको खुलेर आलोचना गरेको सुनिएन ।

जसका कारण उनकै पार्टीका नेताहरुले पनि कुलप्रसादमाथि प्रश्न उठाएका थिए । खासगरी माओवादी केन्द्रको पनि रामबहादुर थापा बादल समूहनजिक रहेका केसीले अन्तिमसम्म आफूलाई ‘रिजर्भ’ राखेका थिए । केन्द्रमा बादल केपी ओलीसँग जाने भएपछि पनि उनी धेरै समय अलमलमा परे । बादलसँगको लामो छलफलपछि उनले माओवादी केन्द्रमै सक्रिय हुने निर्णय लिएका थिए । 

रोल्पाबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कुलप्रसाद केसी मन्त्री भएसँगै आलोचित भएका थिए । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई बुटवलमै आवासको व्यवस्था गरेको थियो भने अन्य मन्त्रीहरुका लागि भैरहवामा आवासको प्रबन्ध गर्यो । त्यतिबेला उनले ‘लामखुट्टेको शहर भैरहवा’ भनी टिप्प्णी गरेपछि आलोचित बने । उनी सरकारले प्रवन्ध गरेको भैरहवाको आवासमा नगएर लामो समय होटलमै बसे । त्यसपछि बुटवलकै हुलाक कार्यालय स्थानान्तरण गरी उनका लागि आवासको प्रवन्ध गरिएको थियो । 

राजधानीको टुङगो लगाउने विषयमा पनि केसी विवादित बनेका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेका केसीले प्रदेश सभामा तनाव भएका बेला व्यक्त ‘अपशब्द’ देशभर टिकाटिप्पणीको विषय बनेको थियो । रोष्ट्रममा बोल्दै गर्दा कांग्रेसका सांसदहरू तोडफोडमा उत्रिएपछि उनले प्रहरी र मर्यादापालकलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘घिसारेर वाहिर फाल ।’ उक्त शब्दलाई लिएर विपक्षीले लामो समय आपत्ति जनाएका थिए । 

निकै कम बोल्ने, टिपटप शैलीमा हिँड्ने केसीले मुख्यमन्त्रीको ‘ताज’ पहिरिँदै गर्दा चुनौतीको भारी पनि सँगै लिएर आएका छन् । समान्य बहुमतमा सरकार निर्माणको धरातल छ । जसलाई निकै कमजोर धरातलका रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । कतिबेला कुन सांसदले छोड्ने हो भन्ने अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन विश्वासको मत लिँदासम्म उनले आफ्नो पक्षका सांसदहरुलाई होटल र रिर्सोटमा राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

गठबन्धन दलका सांसदहरुलाई सरकारमा चित्तबुझ्दो हिस्सा दिएर सरकार बिस्तार गर्नेदेखि अघिल्लो सरकारले गरेका कार्यसम्पादनसँगै नयाँ र फरक खालको काम देखाउनुपर्ने चुनौती पनि उनका सामुन्ने छ । त्यतिमात्र होइन प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा अदालतमा रहेको विचारधीन मुद्दा पनि केसीका लागि टाउको दुःखाईको विषय छँदैछ ।