भूमि आयोगको स्थानीय सरकारसँग सम्झौता, लुम्बिनीका ३३ पालिकाले गरे हस्ताक्षर

बुटवल : तराईमा लालपुर्जा वितरणको मुद्दा निर्वाचनताका सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय बन्छ । प्रत्येक उम्मेद्वारले यही विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउँछन् र चुनाव जित्छन् । तर जितेर गएपछि यो मुद्दा सधैँ ओझेलमा पर्दै गयो ।

यही मुद्दा सम्बोधन गर्न लुम्बिनी प्रदेशका पालिकाहरूले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । केही समयअघि सरकारले बनाएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको रोहवरमा उनीहरूले कार्यसम्झौता गरेका हुन् । 

---

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूको उपस्थितिमा बुटवलमा यस्तो सम्झौता भएको हो । जसबाट पालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको कामअघि बढ्ने विश्वास उनीहरूको छ ।

आयोगले लुम्बिनी प्रदेशअन्तरगत तराईका छ जिल्लाका तीन उपमहानगरपालिका, १७ नगरपालिका र १३ गाउँपालिकासंग लिखित कार्यसम्झौता गरेको आयोगका विज्ञ जगत देउजाले जानकारी दिए । 

सम्झौतासंगै पालिकाहरूले तोकिएको ढाँचामा लागत संकलन, आवश्यक कागजातहरू संकलन तथा आन्तरिक समस्याहरूको समाधान गरेर आयोगलाई विवरण बुझाउने छन् । त्यसपछि अध्ययनका आधारमा आयोगले तोकिएको मापदण्डअनुसार पुर्जा बनाउने बताइएको छ । 

तराईका अधिकांश पालिकाका मुख्य शहर एवं बस्तीहरू भुमि पुर्जाविहिन छन् । आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले भूमि सम्बन्धी समस्यालाई यसपटक प्रभावकारी रुपमै समाधान गर्नेगरी आयोग अघि बढेको बताए । उनले तीनै तहका सरकारसंग सम्झौता गरेर मापदण्ड र विभिन्न आधार निमार्ण गरी लालपुर्जा वितरण गरिने बताए । आगामी असार भित्रै लाजपुर्जा वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ । 

बुटवलले कार्यालय खोल्यो 
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसंग सम्झौता गरेलगत्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाले इकाइ कार्यालय स्थापना स्थापना गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको उपमहानगर स्तरीय लगत संकलन इकाई कार्यालयको उद्घाटन गरे । 

बुटवलले संकलन गरेको लगत फारमको ढाँचा र अहिले आयोगले बनाएको फारमको ढाँचा अधिकांश उस्तै रहेको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका  प्रमुख शिवराज सुवेदीले अद्यावधिक गरिने बताए । बुटवलमा ठूलो जनसंख्या सुकुम्वासी वस्तीका छ ।  

नगरपालिकाले यस अघि १६ हजार पाँच सय भन्दा धेरै अव्यवस्थित बस्तीको लगत संकलन गरिसकेको छ । कार्यदलले संकलन गरेको लगतलाई अध्ययन गरेर सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र र निजी आवास क्षेत्र अलग अलग गर्दै सोही आधारमा सयौं विगाह जग्गाको नापसमेत भइसकेको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।

टोलैपिच्छे भूमि समस्या 
तराईकामा भूमि सम्बन्धी अनेक समस्याहरू छन् । कतै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुुम्वासी बसालिएको छ भने कतिपय ठाउँमा नदि क्षेत्रमा बस्ती छन् । त्यस्तै कतिपय उखडा जग्गा त कतै विरौटा जग्गाहरू पनि छन् । 

जसका कारण मुख्य बजार क्षेत्रमा पनि लालपुर्जा वितरण भएको छैन । स्थानीयले लामो समयदेखि बस्तै आएको जग्गाको पुर्जा  पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूको मतसमेत निर्णायक बन्छ । निर्वाचनमा उम्मेवारहरूले स्थानीयका मागमा ऐक्यवद्धता जनाए पनि चुनाव सकिएपछि यस्ता मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । 

चुनावी चलखेल
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने काम राज्यको हो । हरेक वर्ष यस्ता मुद्दाहरू उठे पनि वर्षौदेखि समाधान हुन सेकेको छैन । निर्वाचनमा मात्रै उठ्ने यस्ता मुद्दामा छलफल सुरु हुँदा स्थानीयले फेरि चुनाव आएको हो कि भन्ने महसुस गर्ने गरेका छन् । केही दिनअघि रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका पुगेर भुमि आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले पुर्जा वितरणको काम यहीबाट सुरु गर्ने उद्घोष गरेका थिए । जहाँ उल्लेख्य रुपमा स्थानीयको सहभागिता थियो । सो क्षेत्रका झण्डै ९० प्रतिशत स्थानीय भूमि पुर्जाविहिन छन् । 

कार्यक्रम सकिएपछि सोही स्थानमा सत्तारुढ नेकपाको पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम राखियो । पार्टी प्रवेशको कार्यक्रममा भूमि पुर्जा वितरणलाई मुद्दा बनाएर दर्जनौं स्थानीयलाई प्रवेश गराइयो । जहाँ सरकारका मन्त्रीदेखि सांसदहरू उपस्थित थिए ।