बुटवल : बुटवलको मुख्य सडक विस्तारमा भैरहेको अवरोध अन्त्य भएको छ । राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक मिचेर बनाइएका घर टहरा भत्काउन अदालतमार्फत बाटो खुलेसंगै विस्तारको कामअघि बढ्ने भएको हो । 

पटक–पटक अदालतको आदेशले सडक विस्तारको काम १५ वर्षदेखि रोकिदै आएको थियो । पछिल्लो समय सडकको बिस्तारका बिरुद्ध नारायणी देवि प्रधान लगायतका २४ जनाबाट परेको रिट निवेदनमा सर्बोच्च अदालतले यसअघि दिएको आफ्नै आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि बाटो बिस्तारको बाटो खुलेको हो ।

---

सर्वोच्चले गत असार ९ गते अल्पकालिन आन्तरिम आदेश दिएपछि सडक बिस्तार कार्य रोकिएको थियो । यहि पौष २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्लो पटक जारी गरिएको उक्त आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट लगत संकलन गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरी कागजात माग गरिएको थियो । अदालतको आदेशमा उक्त सूचना बमोजिम पेश गरिएका कागजातहरूको सन्दर्भमा नापी कार्यालय बुटवलबाट जग्गाको पुनः नाप जांचको समयमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर कायमगरी राजमार्गको नाप नक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायमपश्चात बाँकी रहेका जग्गाको निवेदकहरूले हाल साविक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्‍ने देखिदाँ २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त मुद्दामा निवेदक घरधनीहरूका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, कृष्ण प्रसाद सापकोटा हिरा रेग्मी तथा अधिवक्ताहरू गोकर्णसिंह थापा र तेजनाथ धमलाले बहस गरेका थिए भने बिपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयको तर्फबाट नायव महान्यायधिवक्ता डा. टेक बहादुर घिमिरे, उप न्यायधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेल, अधिवक्ता गोबिन्द प्रसाद मरासीनी बुटवल उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट, खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस गरेका थिए ।

करिव डेढ वर्षअघि तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल ईजलासले पछिल्लो पटक जग्गाधनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानूनी प्रकृया पुर्याएर मुआव्जा दिएपछि मात्र सडक बिस्तार कार्य गर्नु भन्ने आदेश थियो । उक्त आदेशसंगै बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक विस्तार अवरुद्ध भएको थियो ।

अदालतको आदेश अनुसार निवेदकहरूका कागजात अध्यायन गर्दा १ सय ५६ जना निवेदक मध्ये १ सय ५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको दादी व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजनालले गरेको छ । त्यस्तै ६ जनाको हकमा थप कागजात हेर्नु पर्ने भएकोले १५ दिन भित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको भए पनि उनीहरूले आफ्नो प्रमाण पेश गरेका थिएनन् । त्यसपछि पीडित पक्ष भनिएका २४ जना सर्र्वोेच्च अदालत पुगेका थिए । उक्त सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाँकी ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सिमा मिचेकोमा २ सय जना भन्दा बढीले यस अघिनै घर भत्काई सडक खालिगरी दिएका छन् ।

सडक क्षेत्रका संरचना हटाउन आग्रह
व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजनाका प्रमुख ईन्जिनियर जयलाल मरासीनीले आदालतको आदेश बुटवलवासीको पक्षमा आएको भन्दै सबैको सहयोगले अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले सडक क्षेत्रमा परेका संरचना हटाएर सहयोग गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । यसअघि नै विरुवा कन्ट्रक्सनले सडक विस्तारको ठेक्का पाएको थियो । सोही कन्ट्रक्सनले निमार्णको काम तत्कालअघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

बुटवलको मुख्य भागमा रहेको सकड विस्तार नहुदा कुरुप अवस्थामा देखिएको थियो । पूर्व-पश्चिम र सिदार्थ राजमार्ग पर्ने सो सडक विस्तार नहुदा बुटवलमा ट्राफिक जामको समेत अवस्था रहदै आएको छ ।  आदालतको आदेश आएसंगै व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका प्रमुख ईन्जिनियर  मरासीनीले स्थानीयको सहयोग भएमा एक वर्षमै सडक विस्तारको काम सक्ने दाबी गरे ।