बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको छ । २०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश स्थापना भएको थियो । शून्य संरचनाबाट सुरु गरेको भनिएको लुम्बिनी प्रदेश अहिले पनि भौतिक संरचनाका हिसाबले शून्यमै छ । 

तर तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले थुप्रै उल्लेखनीय कार्यहरू गरेको प्रदेश सरकारको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पुर्वाधार निमार्ण मन्त्री वैजनाथ चौधरीले शून्यबाट सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशले अहिले जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गरेको दाबी गरे । ‘प्रदेश स्थापना हुँदा कार्यालय ब्यबस्थापन, जनशक्ति व्‍यवस्‍थापन र श्रोत व्‍यवस्‍थापन प्रमुख चुनौतीका रुपमा थिए,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘अहिले सरकारले सबै कुराको व्यवस्थापन गरी काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’

---

उनकाअनुसार प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण, विभिन्न आयोगहरूको गठन, जनअपेक्षा र जनभावना अनुरुप प्रदेश सरकार देखिने र सुनिने गरी विकास निर्माणलगाएतका कामहरू अगाडि बढाएको छ । उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकार खोज्दा सजिलै भेटिने अवस्थामा पुगेको छ ।’

तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ६५ वटा विधेयक निर्माण गरेको छ । ती मध्ये ५९ वटा कानुनको रुपमा प्रदेश सभाबाट पारित भै कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रवेश गरिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ३ वर्षको अवधिमा देखिने र जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गरेको दाबी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैन । नेपाली काँग्रेस, लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले सरकारले ३ वर्षमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने बाहेक अरु केही काम नगरेको बताइन् ।

‘सरकारको तीन वर्षको यो अवधिलाई मुल्याङकन गर्दा जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो, त्यो गति लिन सकेन । प्रतिपक्षले यती धेरै सहयोग गर्दा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्नु उसैको कमजारी हो,’ उनले भनिन् । उनले राजधानी दाङ पुर्‍याएर सरकारले घर भाडामा खोज्दै हिड्नु परेको टिप्पणी गरिन् । उनले थपिन्, ‘सरकारले केही गर्न सकेन, बल्ल दाङको भालुवाङ आसपासमा घर भाडमा पाइन्छ कि भन्दै खोज्न हिडेको छ ।’ 

विपक्षी दलहरूले सरकार मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता प्रदेश भन्दा संघ परेको आरोप लगाएका छन् । जसपाका सचेतक सन्तोष पाण्डेले मुख्यमन्त्रीलाई धेरै चिन्ता प्रदेश भन्दा केन्द्रको भएको बताए । उनले भने, ‘सरकार अहिलेसम्म पनि देखिने र भेटिने अवस्थामा छैन् । सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदशेको भन्दा पनि पार्टी राजनीतिको चिन्ता छ । अनि कसरी हुन्छ प्रदेशको विकास ?’ पाण्डेले भने । 

सरकारले पहिलो वर्ष अलमलमा बिताएको थियो । दोस्रो वर्ष काम गर्नका लागि सुुरुवात गरे पनि तेस्रो वर्ष कोभिड–१९ का कारण काम गर्न सकेन ।
अर्थशास्त्रका उपप्रध्यापक मनिकर कार्की प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले नै बाधा पुर्याएको दाबी गर्दछन् । उनले भने। ‘प्रदेशको अधिकार संघले दिएको छैन, ऐन कानुन माथीकासंग बाँझिएका छन्, स्रोत साधनमा पनि त्यस्तै छ ।’ उनले भने, ‘प्रदेश आफ्नो खुट्टामा उभिएकै छैन ।’ 

प्रदेश सभा स्थापना भएको ३ वर्षको रस्साकस्सी र संघर्षबाट गत २०७७ असोज २० गते प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लागेको थियो ।

प्रदेशको नाम लुम्बिनी र प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीस्थित राप्ती उपत्यका अर्थात भालुवाङ्ग क्षेत्रलाई तोकियो । ३ वर्षमा प्रदेशको नाम, राजधानी र विकास निर्माणका लागि अनुकुल आधारहरू तयार भएको सरकारका प्रवक्ता चौधरीको दाबी छ । बिगतका वर्षमा बुटवलमा मनाउने गरिएको प्रदेश स्थापना दिवस यस वर्ष स्थायी राजधानी तोकिएको स्थान देउखुरीमा मनाइएको छ । 

राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना
सरकार गठन भएको तीन वर्षपछि दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयको उद्घाटनको क्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले राजधानीमा पूर्वाधार निर्माणको अभियान सुरु भएको बताए । 

उनले भने, ‘अब प्रदेशको स्थायी संरचना तीब्र् ढंगले निमार्ण हुन्छ ।  करिब पाँच महिनाअघि राजधानीको टुंगो लागेपछि प्रदेश सरकारले राजधानीको गुरुयोजना निर्माण र यससँग जोडिएका अन्य कार्यलाई अघि बढाएको छ ।’

गुरुयोजना निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय एक महिना अघि स्थापना गरिसकिएको छ भने राजधानीसँग जोडिएको विषयमा समन्वय र सहकार्यको लागि राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय पनि भर्खरै स्थापना गरिएको छ । ‘राजधानी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा रचनात्मक सुझाव चाहन्छौं’लमुख्यमन्त्री पोख्रेलले भने, ‘तपाईंका महत्तवपूर्ण सुझावलाई समेत हामीले राजधानीको गुरुयोजनामा समेट्छौँ ।’

पहिलो चरणमा राजधानी क्षेत्रमा प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभा अन्तर्गतका प्रशासनिक कार्यालयहरूको पूर्वाधार बनाइने छ । अबको दुई वर्ष भित्र यी संरचना बनाउने र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावअघि राजधानीसँग जोडिएका प्रशासनिक कार्यालयहरू राजधानी क्षेत्रमा स्थापना गरिने सरकारले योजना बनाएको छ ।