अस्थायीबाट उठाएर फेरि अस्थायी ?

बुटवल : असोज २० गते प्रदेशसभाको बैठकले नाम लुम्बिनी प्रदेश र स्थायी राजधानी भालुवाङ क्षेत्रलाई तोक्ने निर्णय ग¥यो । शुरुदेखि नै बुटवलबाट राजधानी सार्ने योजनामा रहेका मुख्यमन्त्री शकर पोख्रेल निर्णयसंगै भनेका थिए, ‘लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी संरचनाहरु निमार्ण पुरा भएपछि मात्र बुटवलबाट राजधानी दाङ लगिने छ ।’

---

तर मुख्यमन्त्रीले बोेलेको एक महिना नपुग्दै सरकारका मन्त्रीदेखि सभामुखसम्म प्रदेश सरकारका संरचनाका लागि घर भाडामा खोज्दै दाङ पुगेका छन् । उनीहरूले प्रदेश सभाको निर्णय कार्यान्वयको प्रक्रियामा आफूहरु अघि बढेको भन्दै राजधानी सार्नका लागि भएका पूर्वाधार अस्थायी रुपमा आफुहरूलाई दिन अपील पनि गरेका छन् ।

प्रदेशसभाका सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीले त सम्भव भए यसै हिउदे अधिवेशनबाटै प्रदेश सभाको बैठक दाङमै बसाल्ने योजना बनाएका छन् । सभामुख घर्तीसंगै दाङ पुगेका प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक संरचनाका विषयमा स्थानीयसंग अन्तरक्रिया गरेका छन् । उनले विस्तारै सरकारी कार्यालयहरु दाङमा सार्ने बताए ।

यसरी हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ सार्ने निर्णय भएसंगै सरकारी संरचना फेरि अस्थायी नै रहने भएका छन् । प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा स्थायी राजधानीको टुङगो प्रदेश सभावाट लगाए पनि स्थायी सरचनाविनै दाङमा राजधानी सार्न घर भाडामा खोज्दै हिड्न थालेको छ । बुटवलमा रहेका सरकारका अस्थायी संरचना छाडेर सरकार फेरि अस्थायी संरचनाको खोजीमा दाङका विभिन्न स्थानमा भौतारिन थालेको छ ।

बुटवलमा अस्थायी संरचनामा ६० करोड खर्च
तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि प्रदेश ५ का ८७ प्रदेशसभा सदस्यले २०७४ पुस २७ मा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा सपथ लिएका थिए । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएपछि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सभाहल र सचिवालय भवन प्रदेशसभाले लिएको थियो ।

पहिलो चरणमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रदेशसभाको बैठकस्थल आकर्षक बनाउनभन्दै प्रदेश सभा सचिवालयले झण्डै ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

सचिवालयका अनुसार सभामुख र संसदीय समितिका सभापति, प्रतिपक्षी दलका नेता, सचिवालयका सचिवका लागि गाडी खरिदमा ८ करोड ८१ लाख २४ हजार, सभाहलका टेबुल व्यवस्थापनमा १ लाख ७१ हजार, संसदीय समितिका भवनहरु रंगरोगन गर्दा २ लाख २ हजार, संसदीय समितिका फर्निचर व्यवस्थापनमा २७ लाख ५१ हजार, सभामुख बस्ने भन्दा पछाडिको वाल रंगरोगन र डेकोरेशनमा ४ लाख ७७ हजार, दायाँवायाँ फर्निसिङमा ४लाख ७६ हजार, स्टुडियो निर्माणमा ४१ लाख १९ हजार, खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापनमा २ लाख ५४ हजार, पूस्तकालय र संवाद कक्षका लागि १९ लाख १५ हजार रकम खर्च भएको छ ।

यस्तै सचिवालयले विविध खर्चमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो खर्च संसद सचिवालय स्थापना वर्षको मात्र हो । यस्तो खर्च पछिल्लो दुई वर्षमा पनि निरन्तर भैरहेको छ । यस्तो खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय निर्देशनालय, संसदीय दलका कार्यालयहरूमा पनि भएको छ । यसरी पछिल्लो तीन वर्षमा बुटवलमा अस्थायी सरंचना बनाउनका लागि करिव ६० करोड खर्च गरेको प्रदेश सरकारले फेरि पनि अस्थायी संरचनामै जोड दिएको देखिन्छ । दाङमा  पनि अस्थायी सरचनामै सार्ने हो भने सोही बराबरको आर्थिक भार सरकारलाई पर्ने देखिन्छ । 

बुटवलमा प्रदेशका कार्यालय अधिकांश सरकारी भवनमा
शुरुमा बुटवलमा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परे पनि विस्तारै सरकारी सरचना प्रयाप्त देखिएका छन् । सरकारका अधिकाश कार्यालयहरु अहिले सरकारी भवनहरुमा संचालनमा आएका छन् । प्रदेशको आफ्नै कुनै सरचना नभए पनि विस्तारै सबै कार्यालयहरुको व्यवस्थापन सरकारी कार्यालयमा भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, आर्थिक मामिला, भौतिक पुर्वाधार, समाजिक विकास र कृषि सहकारी मन्त्रालय सरकारी भवनमा संचालन छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालय वाहेक सबै कार्यालयको प्रवन्ध सरकारी सरकारी भवनहरुमै भएको छ । दुई तीनवटा भाडामा रहे पनि अरु सबै कायाएलय सरकारी भवनमाहरुमा व्यसक्त ढंगले संचालन भएको प्रदेश सभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

उनले मिनी सिहदरवारका लागि सडक विभागको जग्गा समेत प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आएकोले हतार गरेर दाङमा भाडाका कार्यालय खोज्न जरुरी नरहेको बताए । उनले अस्थायी सरचनामा ठूलो धनराशी खर्च गर्ने कुरा गलत हुने उनको तर्क रहेको छ ।

हतारमा संरचनामा सारिदैनः प्रवक्ता  
राजधानी बुटवलमै हुनुपर्छ भन्ने अडान लिए पनि अन्तिम समयमा  दाङकै लागि सहमति गरेका प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पुर्वाधारमन्त्री वैजनाथ चौधरीले भने तत्काल राजधानी नसर्ने दावी गर्दछन् । उनले मुख्यमन्त्रीले स्थायी संरचना निमार्ण पुरा भएपछि मात्र राजधानी सार्ने बताएकोले त्यो भन्दा फरक निर्णय हुनै नसक्ने बताए । उनले भने ‘कोहि कसैलाई हतार भयो भन्दैमा सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्दैन, अव अस्थायी संरचनामा बजेट खर्च गर्न हुदैन भन्ने पक्षमा हामी छौं ।’

मन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्रीले आफुहरुसंग बोलेको कुराबाहेक तत्काल ससद सचिवालय सार्ने भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।  मन्त्री सभामुखहरुले संरचनाको अवलोकन गरेको विषयमा उनले बाटो परेको वेला स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको अवलोकन गर्नु स्वभाविक भएका पनि बताए । 

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले अस्थायीबाट उठाएर फेरि अस्थायी स्थानमा लैजाने कुरा आपित्तजनक भएको बताएका छन् । सामाजिक संजाल फेसवुकमार्फत उनले विद्यार्थीहरुले पढ्ने स्कुलको उठिवास लगाउनु कुरा राम्रो नभएको बताएका छन् । 

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा प्रदेशको नजर 

दाङको राप्ती गाउपालिकामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा तत्कालका लागि प्रदेश सभा संचालनका लागि सरकारले योजना बनाएको छ । करिव १६ विगाह क्षेत्रफलमा रहेको सो शिक्षालयमा ३५ वटा साना ठूला भौतिक संरचना रहेका छन् । जहाँ अहिले एक हजार १ सय विद्यार्थीहरुले अध्यायपन गर्दछन् । उनिहरुको विकल्पसहितको प्रस्ताव आए उक्त संरचना सरकारलाई दिन सकिने शिक्षालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्यले बताए । उनले प्रदेश सरकारले औपचारिक रुपमा माग नगरे पनि स्थलगत अवलोकन गरेको उनको बताए । 

बुटवलमा अस्थायी संरचनामा रहेको प्रदेशसभा सचिवालय सबैभन्दा पहिला स्थानान्तरणको पहल भैरहेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले आगामी हिउँदे अघिवेशनवाटै प्रदेशसभा बैठक दाङमै बस्ने गरी तयारी थाल्न  निर्देशन दिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।