लुम्बिनीमा सत्ता समीकरणको जोड-घटाउ सुरु, अल्‍पमतमा पर्ने भएपछि जसपालाई फकाउँदै मुख्यमन्त्री

बुटवल : नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको जोड-घटाउ सुरु भएको छ । एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र सहभागी छ । केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा पोख्रेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारको बहुमत कायम राख्‍न मुख्यमन्त्री पोख्रेलले जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्यको हात बढाएका छन् । 

उनले आफ्नो दलका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाललाई वार्ताको जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ । दुई वटा मन्त्रालय दिनेदेखि जसपाका ६ वटै सांसदलाई व्यवस्थापन गर्नेसम्मको आश्वासन ढकालले जसपालाई दिएका छन् । संघीय सरकारमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि सरकार निमार्णमा निर्णायक बनेको जसपा केन्द्रको आदेशको पर्खाइमा छ । सरकार टिकाउन निर्णायक जसपाले यसका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको छ । 

---

पछिल्लो ३ वर्ष गुमनाम जस्तै रहेको जसपा नेकपा विभाजनपछि अंकगणितका कारण एकाएक निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको हो । सरकार जोगाउन एमालेलाई लुम्बिनी प्रदेशमा ३ सांसद् आवश्यक छ । कूल ८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपाका ६१ जना सांसद थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि एमालेका ४१ सांसद मात्र रहने भएका छन् । यो संख्या बहुमतका लागि आवश्यक संख्याभन्दा ३ कम कम हो ।

त्यसका लागि उसले कांग्रेस अथवा जसपालाई साथमा लिनु पर्ने हुन्छ ।  थोरै सदस्य भए पनि सरकारलाई बहुमत पुग्ने भएका कारण एमालेले कांग्रेसभन्दा जसपा फकाउन लागि परेको हो । 

सपथको तयारीपछि पार्टीले रोक्यो 
जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई वटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा सहमति भए पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ । झण्डै एक हप्ता अघि जनता समाजवादीका सांसद् सन्तोष पाण्डे र विजयबहादुर यादवलाई सरकारमा सहभागी गराउनेगरी सहमति भएको थियो । त्यसका लागि सरकारले सपथ कार्यक्रमको तयारी पनि अघि बढाएको थियो ।

सन्तोष पाण्डेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र यादवलाई कानुन मन्त्रालय दिनेगरी कुरा टुङ्गिएको सरकारी स्रोतले बताएको छ । त्यसका लागि प्रदेश प्रमुखदेखि सभामुखसम्मलाई खबर पुगेको थियो । तर जसपाले आफ्ना सांसदहरूलाई पार्टी निर्णयविपरीत सपथ कार्यक्रममा नजान निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो । ‘पार्टीभित्र भन्दा माननीयहरूसंग छलफल भएछ । त्यसकारण हामीले सपथ लिने अवस्थामा पुगेको सहमति रोकेका थियौं,’ जसपाका एक प्रदेशका नेताले भने । ‘हाम्रा केही माननीयहरूलाई कतिबेला झण्डावाल गाडी चढौं भएको छ । तर पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा हामी जादैनौं ।'

माओवादी केन्द्रले सम्हालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय जसपालाई दिएर सरकारको समर्थन जुटाउने पक्षमा एमाले देखिएको छ ।  जसपाका लम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले प्रतिगमनका पक्षधरहरूसँग सहकार्य नहुने बताए । उनले केन्द्रीय निर्देशन पनि त्यस्तै खालको भएका कारण एमालेइतर दलसंग पनि सहकार्य गरेर जान सकिने बताए । उनले भने, ‘सबै खालको छलफलमा हामी खुला छौं, प्रतिगमनकारीहरूसँग सहकार्य हुने सम्भावना कम छ । तर सोही पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष पाण्डे सत्तारुढ दलसँग सहमतिको नजिक रहेको बताएका छन् । 

संसद बैठक बस्ने सुरसार छैन, चैत्र १९ मा छ महिना पुग्दै 
लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको छ महिना पुग्न थालेको छ । तर संसद् बैठक कहिले बस्छ भन्ने मिति तय भएको छैन । संसद् लगातार छ महिनाभन्दा बढी स्थगित हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस कारण चैत्र १९ गते सम्ममा प्रदेश सभाको बैठक बस्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता हरिहर पोख्रेलले संसद् कहिले बस्छ भन्ने कुनै जानकरी नआएको बताए । उनले संसद्‍को बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार चैत्र १९ सम्म बस्नै पर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको समयान्तर छ महिना भन्दा बढी हुनु हुँदैन , त्यसले १९ गतेसम्म बैठक बस्छ भन्‍ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ 

माओवादी केन्द्रका दुई सांसद एमाले केन्द्रीय सदस्य
लुम्बिनी प्रदेशका दुई जना माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद भने ओली नेतृत्वको एमालेमा  लागेका छन् । रुपन्देहीमा निर्वाचित सांसद दधिराम शर्मा न्यौपाने र गुल्मीबाट निर्वाचित सांसद दिनेश पन्थी एमालेका लागेका हुन् । उनीहरू दुवै जना भर्खरै एमालेबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका हुन् ।

दुवै जना पद गए पनि ओली पक्षलाई नछोड्ने अडानमा रहेको दाबी गरिएको छ । यस विषयमा सांसद न्यौपानेले आफू ओली पक्षमा लागेका कारण फर्किने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘पद गएर फरक पर्दैन । अब एमाले नै भएँ । तर अर्का सासद पन्थीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

यो पनि

लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा, तीन सांसदको खोजीमा एमाले