स्थानीय सरकारका निर्णय : आवश्यकता कि सस्तो लोकप्रियता

सुर्खेत । केही दिनअघि दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले नयाँ नेतृत्वको पदबहाली गरेको पहिलो दिनमै चार, पाँच वटासम्म निर्णय गर्न भ्यायो । पालिकाले स्वास्थ्य बीमा गरिदिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडाबाट वितरण गरिदिने, विद्यालयमा भौतिक सामग्री वितरण गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कर्णाली सरकारले लागू गरेको कार्यक्रम हो । जुन पालिकाले पनि सोही निर्णय गरेको देखिन्छ ।

रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विर्खबहादुर विष्टले पदबहालीसँगै निःशुल्क स्वास्थ्य बीमासँगै प्राविधिक शिक्षातर्फ इन्जिनियर र डाक्टर लगायतका विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने निर्णय गरेका छन् । दुई वर्षभित्र गाउँपालिकाको सबै खरका छानामुक्त गराउने, नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने र लोपोन्मुख समुदायका व्यक्ति, गरिब, अशक्त, असहाय लगायतका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय पनि उनले गरेका छन् ।

---

पालिकामा पदबहाली गरेसँगै दुल्लू नगरपालिकाले गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने निर्णय गरेको छ । नवनिर्वाचित नगर प्रमुख भरत रिजालले पालिकाले सुरक्षित मातृत्वका लागि गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

अहिले प्रायजसो सबै पालिकाले गर्भवतीलाई पालिका र पालिकाभन्दा बाहिरका स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्नका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने भनेर निर्णय गरेका छन् ।  हुन त यो निर्णय स्वागतयोग्य नै छ । तर, भौगोलिक विकटता भएका पालिका जहाँ सडकको सुविधा छैन घण्टौं पैदल हिडेर गाडी गुड्ने ठाउँसम्म आउनुपर्छ त्यहाँको लागि भने अलि सोच विचार नगरेको देखिन्छ । त्यहाँको गाडी लाग्ने ठाउँसम्म आउनको लागि आवश्यक पर्ने विषयमा भने ख्यालै गरेका नागरिकको गुनासो छ।

त्यतिमात्र होइन सबै पालिका एम्बुलेन्स सेवा दिने भनेर दौडिरहँदा पालिकामै प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान गएको छैन । प्रभावकारी र विशेषज्ञ सेवा भन्दा पनि सबै पालिका एम्बुलेन्सका पछि दौडिरहेका छन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका नयाँ जनप्रतिनिधिले पदबहाली गरेसँगै धमाधम निर्णयहरू गर्न थालेका छन् । कार्यपालिका गठन गरेपछि मात्रै स्थानीय सरकारले पूर्णता पाउने भएपनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सपथ लिएकै दिन  विभिन्न निर्णय गरेको पाइएको हो ।

पालिकाका जनप्रतिनिधिको मत परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिका गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान  छ र सोहीअनुसार अहिले पालिकाहरूमा कार्यपालिका गठनका प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्थानीय सरकार गठन नहुँदै पालिका प्रमुखहरूले महत्वाकांक्षी निर्णय गरेर कार्यकालको सुरुआत गरेका हुन् । कतिपय पालिका प्रमुखहरूको पहिलो निर्णयमा नै प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यक्रमको नक्कल गरेको देखिएको छ ।

सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उपचार र उद्धारका लागि एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेलगायतका निर्णय पालिका प्रमुखहरूले गरेका छन् । यी संघीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका नियमित कार्यक्रम अन्तरगत पनि पर्दछन् । स्थानीयस्तरका आवश्यकता र नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्णयहरू गरेको देखिन्छ ।

निर्णय हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

कर्णालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको निर्णयहरुलाई हेर्दा वास्तविक समस्या समाधानमुखी भन्दा पनि होडबाजी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सुरुवातीमा चर्चा कमाउनका लागि निर्णय गरिदिने तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रायजसो स्थानीय तहहरुले निःशुल्क सेवा भनि कार्यक्रम ल्याए । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

‘आवश्यक परेको बेलामा काम लागेन भने के को सेवा छ भन्नु’ चौकुने गाउँपालिका स्थित लगामका स्थानीय वृषबहादुर शाहीले भने, ‘यहाँ पनि एम्बुलेन्स त ल्याएका छन् तर, प्रयोगमा आउन सकेको छैन । ब्रिगिएकाले थन्किएर रहेको छ ।’ जनप्रतिनिधिले एम्बुलेन्स सेवा दिने भनेर निर्णय गरेतापनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए । ‘न गाउँमा राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ न त अन्यत्रै जानुपरेमा एमबुलेन्स’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्स त परै जाओस् बिरामीलाई बाहिरका स्वास्थ्य संस्थामा लैजान यातायातको सुविधा नै हुँदैन ।’ 

त्यतिमात्र होइन बुधवार राति दैलेखमा भएको गाडी दुर्घटनाका घाइतेहरुलाई उद्धार गर्न एम्बुलेन्स खोज्दा नपाएपछि अन्य सवारीसाधन व्यवस्था गर्न बाध्य भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी नायव उपरिक्षक भुवनेश्वर शाहले बताए । ‘दुर्घटनालगत्तै घाइतेहरुको उद्धार गर्नुपर्ने भयो र पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग कुरा गरे तर, एम्बुलेन्स उपलब्ध हुन सकेन’ शाहले भने, ‘एम्बुलेन्स नभएपछि अन्य गाडीहरु जुटाएर घाइतेहरुलाई अस्पताल पुर्‍याइयो ।’

अधिकारकर्मी किमसरा खत्री जनप्रतिनिधिहरु सस्तो लोकप्रियताको लागि वास्तविक समस्याको गहिराईमा नपुगेरै निर्णय गर्ने गरेको बताउँछिन् । सेवा भावना भन्दा पनि मत संकलनका लागि गरिएका निर्णयले नागरिकको समस्या नछुने उनको भनाई छ । भौगोलिक विकटता भएको ठाउँ जहाँ गाडीहरु सञ्चालन हुँदैनन् त्यहाँ एम्बुलेन्स सेवा दिने भनेर जनप्रतिनिधिहरु निर्णय गर्छन् तर, प्रयोगमा सबैको पहुँचमा नभएको उनको भनाई छ । 

एम्बुलेन्स मात्र पर्याप्त हुँदैन : नर्सिङ प्रमुख भट्टराई

यता प्रदेश अस्पतालका नर्सिङ प्रमुख दीपा भट्टराईले वास्तविक समस्याका गहिराईसम्म नपुगी पालिकामा निर्णयमा होडबाजी चलेको बताउँछिन् । ‘पालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गर्ने र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरेर मात्र हुँदैन गर्भवती र प्रसुती अवस्थामा अन्य स्वास्थ्य सुविधाका बारेमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ’ सिनियर नर्स भट्टराई भन्छिन् ‘यसरी रिर्फर भएर आएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको अवस्था बिजोग भइरहेको हुन्छ ।’

उनीहरुमा पोषण तथा रगतको कमीलगायतका अन्य समस्याहरु देखिएको उनले बताइन् । ‘यही समस्या नै मुख्य रुपमा मातृमुत्युको कारण बनेको छ, जुन सम्बोधन भएको छैन ।  यसरी दैनिक कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरुबाट रिर्फर गरेर  ल्याइएका धेरै केश हेर्दा महिलाको अवस्था विजोग हुन्छ, उनीहरुलाई हेर्दा हाम्रा त हात खुट्टा नै काँप्छन्’ उनी भन्छिन्, ‘उनीहरुको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सामान्य चेकजाँचको कुराहरु पनि नगरेको पाइन्छ तर, जनप्रतिनिधि भने एम्बुलेन्सको पछि मात्र दौडिरहेका छन् ।’ यसको लागि माइक्रो प्लान गराउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

‘यस विषयमा समुदायमा रहेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरेर गर्भवती तथा सुत्केरीको अवस्थाको विषयमा व्यक्तिगत रुपमा समस्या पहिचान गर्नुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘यही समस्या पहिचान नगरेर सस्तो लोकप्रियताको लागि दौडिरहँदा कर्णालीमा आमा र बच्चालाई बचाउन सकिएको छैन ।’ कतिपय केशहरु अन्तिम अवस्थामा मात्र स्वास्थ्य संस्थामा आउने भएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।