'मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन'

सुर्खेत : कर्णाली सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा परेका छन् । अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिनुपर्ने भनाइ एमाले सांसदहरूको छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने एमाले सांसद सुशिल थापाले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु’ सांसद थापाले भने, ‘राजीनामापछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ ।’

---

 एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह मुख्यमन्त्री शाहीलाई राजीनामा दिन सांसदहरूले आग्रह गरेको बताउँछन् । ‘अहिले कर्णालीमा एमालेको समर्थन र सहयोगबिना कुनै पनि सरकार बन्न सक्दैन,’ शाहले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन ।’ अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बलियो सम्भावना रहेको शाहको भनाइ छ । 

एमाले संसदीय दलले यही चैत ४ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले चैत २४ गते मात्र राजीनामा दिएका थिए । हाल कर्णाली सरकारको नेतृत्व १२ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले गरिरहेका छन् । उक्त दलका १३ सांसदमध्ये दैलेखबाट निर्वाचित धर्मराज रेग्मी एमाले प्रवेश गरेपछि अहिले १२ जना सांसद रहेका हुन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २०, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको छ । 

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । यसरी बनेको सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ वा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री शाहीले भने राजीनामा दिएका छैनन् र विश्वासको मत लिन संसद् अधिवेशनसमेत बोलाइएको छैन ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने संसदमा विश्वासको मत लिने कसरतमा रहेका छन् । शाहीले राजीनामा दिने विषय स्पष्ट खुलाएका छैनन् । सरकार संकटमा रहे पनि संकट समाधानतिर लागेकोे मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भीमप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।‘राजीनामा भन्दा पनि विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री लाग्नुभएको छ’ उनले भने, ‘अब यही महिनाभित्र संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।’

यस हिसाबले मुख्यमन्त्री संसदमा विश्वासको मत लिने अन्तिम कसरतमा रहेको देखिन्छ । उनको यो प्रयासमा कांग्रेस र राप्रपाको समर्थनले मात्र पुग्दैन, एमालेका कम्तीमा दुई जना सांसदको साथ आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा नदिए पनि वैशाख सुरुवातमै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।