कर्णालीकाे जलस्राेत मन्त्रालयले सक्याे एक वर्षमा ८२१ योजना

जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा ८२१ योजना सम्पन्न गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको समीक्षा कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । दुई हजार ७२५ योजनामध्ये ८२१ योजना सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले जानकारी दिए।

खानेपानीतर्फका १४७ वटा योजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत काम भइरहेको, ७४ क्रमागत योजना यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि काम भइरहेका र त्रिहत्तर नयाँ योजना यो वर्षमा कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेका रहेका छन् ।    
    
त्यस्तै चार योजना समपूरक रहेका छन् । सिँचाइतर्फ बहुवर्षीय १२, क्रमागत २७३ र नयाँ ५५ योजना यो वर्ष सञ्चालनमा रहेका छन् । जनता सिँचाइतर्फका २५ योजना र सिँचाइको संस्थागत विकासमा १० योजना रहेका छन् । एक सय २९ योजनामध्ये क्रमागत ५३ योजना अघिल्लो आवमा सम्पन्न भइसकेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।    
    
 त्यस्तै तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ १० जिल्लामा बहुवर्षीय दुई वटा योजनाको काम भइरहेको छ । त्यस्तै ६७ योजना क्रमागत रहेकामा यो वर्ष अधिकांश सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । चालु आवमा २७ योजना नयाँमध्ये समपूरकको एक योजना रहेको छ । बहुवर्षीय तटबन्धतर्फ दुई, सिँचाइतर्फ १२, खानेपानी आठ गरी जम्मा १२ वटा रहेका छन् । त्यस्तै क्रमागत खानेपानीतर्फ आठ योजना छन् । एक सय ५५ नयाँ योजनाको यो आवमा काम हुने भएको छ ।

---

अघिल्लो वर्षमा छुट्याइएको बजेटबाट ७४ दशमलव ८३ प्रतिशत विकासको काम भएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । सुर्खेतमा ४०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । दैलेखमा ३००, जुम्लामा २१७, कालीकोट १६५, सल्यानमा ३७०, रुकुममा २३०, जाजरकोटमा ११३, हुम्लामा १४०, डोल्पामा १४७, र मुगुमा १२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।    
    
त्यस्तै नदी नियन्त्रण कार्यबाट उकास भएको जग्गा १३६ हेक्टर रहेको छ । सुर्खेतमा २२, दैलेखमा पाँच, जुम्लामा सात, कालिकोटमा चार, सल्यानमा ४०, रुकुममा १७, जाजरकोटमा १९, हुम्लामा छ, डोल्पामा सात र मुगुमा नौ हेक्टर क्षेत्रको जग्गा उकास भएको छ ।

त्यसैगरी ५४ हजार ९१७ जनसङ्ख्यले अघिल्लो आवमा पानी पिउन पाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै रु १२ करोड रकम बेरुजु रहेको जानकारी गराइएको छ । असुल गर्नुपर्ने एक करोड ६८ लाख ७८ हजार, नियमिततर्फको रु नौ करोड ८९ लाख २६ हजार र पेश्कीमध्ये एक करोड ३२ लाख ५५ हजार रहेको छ । सबैभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मुगु, हुम्ला र सुर्खेतको रहेको छ । सल्यान र दैलेखमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम नै नभएको पाइएको छ । पेश्की रकम लिएर फछ्र्योट नगर्नेमा कालिकोट रहेको छ ।