कर्णालीमा घटेनन् जातीय विभेदका घटना, अवस्था चुनौतीपूर्ण

सुर्खेत । कर्णालीमा जातीय विभेदका घटनाहरू बढ्दै गइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जातीय छुवाछुतका घटनाहरू बढ्दै जाँदा मानव अधिकार प्रवर्द्धन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

युपिआर, सड र सिड कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय एक दिने कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न सन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

---

दलित महिला संघका अध्यक्ष दुर्गा सोबले नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी सात वटा महासन्धी र र ३९ वटा सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको बताइन् । ‘यति धेरै सन्धी र महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेतापनि कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव अधिकार प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हुँदै नभएको त होइन तर, जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन ।’

युरोपियन युनियनको सहयोग प्लान इन्टरनेशनल नेपाल तथा दलित महिला संघ (फेडो) नेपालले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रमका प्रदेशसभा सांसद राजु नेपालीले नेपालमा अझै पनि जातीय छुवाछुत कायमै रहेको बताइन् । उनले जति कानुन बनेतापनि मानव अधिकार हनन भइरहेको बताइन् । नेपालको वर्तमान कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, नेपाली समाजमा दलित तथा महिलाहरूलाई दिनुपर्ने र पाउनुपर्ने अधिकारको कार्यान्वयन नभएको र त्यसको जिम्मेवार राज्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि सरकार पक्ष नै जानकार नभएको बताए । मानव अधिकार संरक्षणको लागि सम्पूर्ण निकायको उत्तिकै भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले राज्यले निमार्ण गरेका कानुन, ऐन तथा नियम र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा सरकारले त्यतिकै भूमिका खेल्नु पर्ने औंल्याए । राज्य, नागरिक समाज तथा विकास साझेदार संघ संस्थाहरूको समन्वयात्मक भूमिका खेलेमा मात्र हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो समाज निमार्ण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले महिला त्यसैमा पनि दलित महिलाको सन्दर्भमा राज्यले अझै पनि सकारात्मक सोच राख्न नसकेको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्रकुमार मल्लले प्रहरी जसरी परिवर्तन भएको छ, सोही अनुरूप समाज परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै समाज परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मानव अधिकार दलित महिला अधिकारका निमित्त प्रहरी प्रशासनले चाल्नु पर्ने पहल कदमी चालिरहेको र आफू भएको ठाउँबाट निरन्तर सहयोग गर्ने उनले बताए । दलित महिला संघ सुर्खेतकी अध्यक्ष मञ्जु सुनारले कर्णाली प्रदेश विभिन्न कुरीति, प्रथा परम्पराका कारण पछाडि परेको बताइन् । यसको लागि कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।