छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्छु भन्न सकेनन् कर्णालीका उम्मेदवारले

सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतमा पाँच वर्षअघि बलात्कारको शिकार भएकी १६ वर्षिया बालिका छाउपडीकै कारण बलात्कारको शिकार भइन् । गाउँका ठूला बडा भन्नेहरुले यो घटनालाई ढाकछोप गर्नतिर लागे । बरु समाजमा किशोरीको चरित्रमाथि प्रश्न तेस्राए । 

बलात्कार गर्ने तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो र तत्कालै छोडिदियो । त्यसैगरी बाबियाचौरकी पार्वती बुढाको मृत्युलाई पनि घरपरिवार र समाजले अन्य कारणबाट मृत्यु भएको भन्दै ढाकछोप गर्न खोजे पनि वास्तविकता सार्वजनिक भएपछि चार दिनपछि शव उत्खनन गरी पोस्टमार्टम गरिएको थियो ।  

---

यो एउटा उदाहरण हो छाउपडीका कारण किशोरी तथा बालिकाहरुले भोगेका पीडा । कर्णालीमा छाउपडी प्रथा व्याप्त छ । अन्य जिल्लामा त परै जाओस् प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा समेत यो प्रथाले नराम्ररी गाजेको छ । छाउपडीकै कारण कर्णालीका महिला तथा किशोरीले ज्यान गुमाउनुप¥यो । कतिपय किशोरीहरु छाउपडीभित्र बलात्कृत भए । 

यति विकराल रुपमा जरा गाडेको प्रथाविरुद्ध यहाँका उम्मेदवारहरुले एजेण्डा बनाएका छैनन् । कुप्रथाका कारण महिला र किशोरीको स्वास्थ्यमा असर गर्ने मात्र होइन ज्यान जाने र उनीहरु त्यही बलात्कृत हुनुपर्दा पनि उम्मेदवारहरु दलको एजेण्डामा छाउपडी प्रथाका विषयमा मौन देखिन्छन् । 

भौतिक संरचनाका दृष्टिकोणले कर्णाली पछाडि मात्र हैन विभेद र कुसंस्कार पनि अझै व्याप्त रुपमा फैलिएको छ । यसरी फैलिएको कुसंस्कारप्रति समृद्धि कर्णालीको नारा लिएर हिडेका उम्मेदवारहरु भने कुनै पनि निर्वाचनमा यस्ता विषयलाई एजेण्डाका रुपमा लिन खोजेनन् । छाउपडी, बालविवाह जस्ता कुसंस्कार तोड्ने प्रतिबद्धता पनि गदैनन् । 

अधिकांश उम्मेदवारहरूका एजेन्डा पुरानै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, रोजगारीजस्ता विषयहरूले मात्रै प्राथमिकता पाएका छन् । विकासे एजेण्डाले मात्र प्राथमिकता दिएका दलहरु सामाजिक विकासलाई विकास नमान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । 

सुर्खेत–२ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार कांग्रेसका हृदयराम थानीको चुनावी एजेन्डामा कुसंस्कारका  सवाल एजेण्डाका रुपमा प्राथमिकता पाएनन् । उक्त क्षेत्रका प्रदेशसभा (क) मा उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका कालीप्रसाद शाक्य र प्रदेश (ख) मा उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्टको संयुक्त संकल्पपत्रमा वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउनेलगायतका प्रतिबद्धता छन् । तर, कुसंस्कार र विभेदका मुद्दा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । त्यसैगरी उक्त क्षेत्रका एमालेका उम्मेदवार अमृत विसी, यामलाल कँडेल र ताराकेशर गौतमले पनि यी विषयलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । कालिकोटबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार एंव कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि विकास र पूर्वाधार निर्माणको कामलाई मात्र प्राथमिकता दिएका छन् । शाहीले ‘अबको पाँच वर्ष कालीकोटको मार्गचित्र’ भन्ने प्रचार सामग्री बनाएका छन् ।

राप्रपाकी महामन्त्री कुन्तीकुमारी शाही दैलेख–१ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छिन् । उनले पनि सुशासन कायम गर्ने तथा  दैलेखलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने संकल्पका साथ चुनावी मैदानमा छिन् । उनका पनि विकासे एजेण्डाले नै प्राथमिकता पाए । ‘छाउपडी एकैपटक हटाउन सकिदैन यो  विस्तारै परिवर्तन हुने कुरा हो’ उनी भन्छिन्, ‘यसलाई अहिले हामीले चाहेर परिवर्तन गर्न सकिदैन ।’ यसको अन्त्यको लागि आफूहरु अगाडि बढ्ने भनेतापनि उनले आफ्नो एजेण्डामा प्राथमिकता भने दिएकी छैनन् । 

२०७६ मा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लाका छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेको थियो । त्यसबेला कर्णालीमा १५ सय बढी छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीको तथ्यांक छ तर, त्यतिबेला भत्काएका छाउगोठ फेरि निर्माण भए ।  

नेपालको संविधानमा ‘महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन’ भनिएको छ । तर, महिलाले छाउपडी प्रथाकै कारण विभेद र शारीरिक तथा मानसिक पीडामात्र होइन, ज्यानसमेत गुमाइरहेका छन् । 

अधिवक्ता एंव मानव अधिकारकर्मी गीता कोइराला राज्यले संवैधानिक रूपमै गरेको व्यवस्थालाई कडा कानुन र आवश्यक बन्दोबस्त मिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । यसमा दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा उठाउनुपर्ने भएतापनि उनीहरुले यस विषयलाई प्राथमिकता नदिएको उनको भनाई छ । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष एंव अग्रज पत्रकार माया थापाले दलहरुले छाउपडी तथा कुसंस्कारका विषयलाई महत्व नदिएको बताउँछिन् । उनीहरु मत बढाउनको लागि विकासे एजेण्डाहरु मात्र अघि सार्ने गरेको थापाको भनाई छ ।