'स्थानीय र प्रदेशका कपिपेष्ट नीतिले नागरिकका आवश्यकता पूरा गरेन'

सुर्खेत। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बनाउने नीतिहरु कपिपेष्ट बनाएका कारण नागरिकका आवश्यकता र चाहना पूरा हुन नसकेको सरोकारहरुले बताएका छन् । यसरी सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी बनाइएका नीतिहरु प्रभावकारी नभएको उनीहरुको ठम्याई छ ।

सहकर्मी समाजले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय सुशासन अभ्यास सिकाई आदानप्रदान कार्यशालाका सहभागीहरूले यसरी बनेका नीतिहरूको विषयमा नागरिकहरूलाई जानकारी नै नहुने गरेको बताए । कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अमिना सिंहले नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता कमजोर रहेको औंल्याइन् । 'नीतिहरु बनाइँदा कपिपेष्ट हुन्छ । जति छलफल गर्नुपर्ने हो त्यो हुँदैन जसले गर्दा ती नीतिहरु प्रभावकारी बन्दैनन् ।' उनले भनिन्। यसरी बनाइएका नीतिहरुमा सरकोरवाला निकाय र नागरिकबीच ग्याप देखिएको उनको भनाई थियो ।

---

कर्णाली प्रदेशसभाका पूर्व सांसद राजु नेपालीले संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकाले पनि प्रदेश संरचनामा काम गर्दा अन्यौलता भएको बताइन् । यसरी काम गर्दा आफूहरुले सोचेअनुरुपको प्रतिफल नभएको उनको भनाई छ । पूर्व सांसद देवी वलीले नीति निर्माणको क्षेत्रमा सोचेअनुरुपका कामहरु गर्न नसकिएको बताइन् । कानुनी साक्षरताको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले गैरसरकारी निकायहरुले यस विषयमा नागरिकलाई सचेतना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले भनाइ राखिन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले सरकार र संघसंस्थाले समन्वय गरेर नागरिक सचेतनाका कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी रहेको औंल्याए । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एक अर्काेमा दोष लगाउनुको साटो बलियो नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए । यता सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर विसीले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच तालमेल हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले आवश्यकतामा आधारित योजनाहरु मात्र सफल रहेको भन्दै यसको लागि नीति निर्माणका काममा नागरिकको सहभागितामा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले गैससले नागरिक र सरकारलाई जोड्ने काम गर्दै आएको भन्दै यसलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सहकर्मी समाजले सुशासनको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कर्णालीका १२ वटा स्थानीय तहमा महिला सशक्तिकरण बढेको काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अमिना सिंहले बताइन् । १२ वटै स्थानीय तहमा पुगेर अनुगमनपछि उनले यी पालिकामा वडा स्तरबाटै नागरिकका आवश्यकता बमोजिमका योजनाहरु पालिकामा पेश भएको बताइन् । यी स्थानीय तहहरुमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रहनुका साथै नीति निर्माण तहमा उनीहरुको पहुँच पुगेको उनको भनाई थियो ।

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति सिंहले सुशासन परियोजना सञ्चालन भएपछि पालिकाका महिलाहरु सशक्तिकरण हुनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको बताइन् । सहकर्मी समाजका कार्यकारी निर्देशक अमरबहादुर ऐरले सुशासन सम्बन्धीको परियोजना सञ्चालन भएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए । सुशासनमा नागरिक सहभागिता कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक हरि उपाध्यायले कर्णालीका १२ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालित यस परियोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र कृषिका क्षेत्रमा रहेर काम गरिएको जानकारी दिए ।