सुर्खेत- सुरुवाती चरणमै प्रदेशको नामकरण र राजधानीको सहजै टुँगो लगाएर सातवटै प्रदेशमध्ये उदाहरणीय बनेको कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल अलमलमै बित्यो । कर्णाली प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकालमा ५३ वटा कानुन त निर्माण गर्‍यो । तर, कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित हुन सकेनन् ।

प्रदेशका सांसदहरू सत्ता राजनीतिको खेलमा बढी केन्द्रित हुँदा कर्णाली प्रदेश सभामा अपेक्षाकृत कामहरू हुन सकेनन् । कर्णालीवासीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर आएका सांसदहरू मन्त्री बन्ने होडबाजीमै दौडिरहे । कसरी सत्तामा पुग्ने र मन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने कसरतमा लागिपरे । जसका कारण प्रदेश सभा आलोचित बन्न पुग्यो । प्रदेश सभाको दुई वर्ष पछिको समयमा झन् नीति निर्माणभन्दा पनि सरकार गिराउने र जोगाउने खेलमा नै बढी सीमित भए । फलस्वरूप कानुन निर्माण र जनजीविकासँग जोडिएका सवाल ओझेलमा परे ।

---

कानुन निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक देखिए पनि जनजीविकासँग जोडिएका कतिपय कानुन निर्माण हुन सकेनन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा तयारी अवस्थामा रहेका ११ वटा महत्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भएका थिए । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा सभाले प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत् सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास, दलित अधिकार प्रवर्द्धन सशक्तीकरण लगायतका विधेयकलाई कानुनको रूप दिन सकेन ।

आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकालमा अपेक्षाकृत कामहरू हुन नसकेको स्वयं सांसदहरू नै स्वीकार गर्दछन् । पूर्व सांसद राजु नेपालीले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकालमा सोचेअनुरूप काम हुन नसकेको बताए । ‘काम कत्ति नभएको त होइन तर, हामीले सोचेअनुरूप गर्न सकेनौ,’ उनी भन्छन्, ‘काम गर्नका लागि सहज परिस्थिति निर्माण पनि भएन ।’

संसद्‍मा पछिल्लो समयमा अपेक्षित कामहरू भएनन् । तर, संसदीय अभ्यासमै बिरलै देखिने ‘फ्लोर क्रस’जस्ता गतिविधि पनि कर्णालीबाटै सुरुवात भयाे ।  मन्त्रीको भागबण्डामा नपरेका कारण राजीनामा दिने र दल फेरबदल भई रहे । गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनुको साथै मन्त्रीकै अनैतिक क्रियाकलापहरू बाहिर सार्वजनिक भए ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । प्रदेश सभामा केही पुराना अनुहार दोहोरिए पनि अधिकांश भने नयाँ छन् । सांसदहरूको यो कार्यकाल कानुन निर्माणमा केन्द्रित होस् भन्ने अपेक्षा सरोकारवालाहरूको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल सांसदले अपेक्षाकृत रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेको बताउँछन् ।

पहिलो कार्यकालमा केही राम्रा अभ्यास भए पनि सांसदहरू सत्ता खेलमै बढी रुमलिएको उनकाे भनाइ छ । नयाँ चुनिएर आएका सांसदहरू विकास निर्माणभन्दा पनि प्रभावकारी कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्ने लम्सालले बताए ।

‘कानुन निर्माण गर्दा पारदर्शी र पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माणमा पर्याप्त छलफल नभएको अवस्था छ ।’

नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकाल प्रदेश सभा सदस्यहरू विधायकीको भूमिकामा रहने हुँदा जनमैत्री कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले विकासका लागि संरचना मात्रै बनाउनुको साटो त्यसको दिगोपनाबारे नीति निर्माण बढी आवश्यक हुने औल्याउँछन् ।

‘विकास गर्ने भनेको भौतिक संरचना बनाउने मात्र होइन,’ ढकालले भने, ‘यहाँको आवश्यकता अनुसार ऐन, कानुन प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सांसदहरूले विकास ल्याउने एजेण्डा लिएर नै चुनाव जित्ने गरेकाले उनीहरूको प्राथमिकतामा विकास योजना नै पर्ने गरेको ढकालले बताए । विकास निर्माणभन्दा पनि सांसदहरू आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीमा नलाग्दा कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल आलोचित बन्यो ।