सुर्खेत- अघिल्ला कार्यकालमा कर्णालीका मुख्यमन्त्रीहरूले उठान गर्दै आएको सुशासनको मुद्दा हालका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पुनः आफ्नो खाका तयार गर्न थालेका छन् । शर्माले प्रदेशमा प्रशासनिक कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुको साथै विकास बजेट खर्च बढाउनका लागि सक्रियता बढाउन थालेका छन् ।

सोही अन्तर्गत मुख्यमन्त्री शर्माले कर्मचारीलाई विभिन्न ६१ बुँदे निर्देशन पनि दिएका छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सचिवसहितका कर्मचारीलाई उनले निर्देशन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शर्माले कार्यसम्पादन नतिजामुखी बनाउन निर्देशनको खाका नै तयार गरेर सार्वजनिक समेत गरेका छन् ।

---

सरकारको वर्तमान वित्तीय प्रगति निराशाजनक रहेकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्नतर्फ लाग्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन गरिएको शर्माले बताएका छन् । विकास बजेट खर्चमा देखिएका चुनौतीलाई सामना गर्दै सचिवहरूले उल्लेखनीय रूपान्तरण गर्न विशेष प्रतिबद्धताका साथै योगदानको अपेक्षा गरिएको मुख्यमन्त्रीद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ । विकास बजेट खर्चको अवस्थाले भौतिक प्रगति हुन नसकेको देखिएकाले खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन गरिएको छ ।

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को खाका बन्दै गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले हरेक मन्त्रालयले मन्त्रालयगत खाका तयार पारेर आन्तरिकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि तत्कालीन नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरेका छन् ।

योजनामा खर्च हुन नसक्ने रकम बचत हुने अवस्था भए अन्य खर्च गर्न सक्ने क्षेत्रमा सार्नुपर्ने भनिएको छ । निर्देशनमा त्यस्ता परियोजना विवरण तयार गरी पेस गर्न र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएन भन्ने जनगुनासोलाई नआउने गरी काम गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, नजितामुखी कामका लागि कार्यविधि निर्माण, योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान गरी तत्काल सम्झौता सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन गरिएको छ । प्रदेशमा एक तिहाइ जनशक्तिको पद रिक्त रहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा लेखी पठाउन र रिक्त रहेका प्राविधिक पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सहमति लिएर करार सेवा कार्यविधिको आधारमा तत्काल पदपूर्ति गर्न सरकारले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा सरकारको आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसका लागि उनले राजस्व संकलनमा योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ७१ करोड २९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्मको अवस्था हेर्दा निकै निराशाजनक देखिएको छ । विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाएर त्यसको निराकरणतिर लाग्न मुख्यमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।

‘नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्,’ शर्माले भने, ‘आर्थिक वर्षको आधाआधीमा पुँजीगत खर्च जम्मा १० प्रतिशत मात्र भएको छ, विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण के हुन् ? यसको जिम्मेवार को हुने हो ? कार्यगत तहमा समस्या भएको खण्डमा प्रशासनिक निकायले द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन गरी प्रश्नहरू नउठ्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनको निर्देशन छ । सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, मुख्यमन्त्री शर्माले कार्यान्वयन तहमा देखिने कमजोरी पन्छाएर कोही पनि उम्किन नमिल्ने बताएका छन् ।

उनले प्रदेशका ठूला आयोजनामा विनियोजित भएको बजेट, हालसम्म भएको खर्च र भौतिक प्रगति तथा विकास आयोजना निर्माणको गति तीव्र गर्ने उपायहरूसहितको कार्य योजना तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालयको बेरुजु फर्छ्यौट गरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य तोकेर कार्ययोजना बनाउन भनेका छन् । यस्तै, अझै पनि लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित नेपालगञ्जमा रहेका कर्णाली प्रदेशका कार्यालयहरू यथाशिघ्र प्रदेशभित्र ल्याउन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका योजनाहरूको लगत संकलन गर्न पनि मुख्यमन्त्री शर्माले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।