कर्णाली : अस्तव्यस्त सरकार, फुर्सदिलो प्रदेश सभा

सुर्खेत- दोस्रो कार्यकालमा पनि कर्णाली प्रदेश सभा फुर्सदिलो बनेको छ । प्रदेश सभा गठन भएको तीन महिना हुँदासम्म पनि नियमित बैठक बस्न सकेको छैन ।

सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । अहिलेसम्म प्रदेश सभाले सभामुख र उपसभामुख चयनबाहेक अन्य कुनै पनि कामहरू हुन सकेका छैनन् ।

---

सांसदहरू सत्ताको खेलमै रमाउँदा सरकार अस्थिर बनेको छ । सरकार निर्माणका लागि सांसदहरू केन्द्रको सर्कुलर कुरेर बसिरहेका छन् । पुरानै गठबन्धन ब्यूँतिएपछि अझै सरकार लामो समयसम्म अस्थिरतातर्फ जाने देखिन्छ । माघ ६ यता प्रदेश सभा बैठक बसेको छैन । अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको संसद् बैठक कहिले बस्छ भन्ने नै टुंगो छैन ।

त्यसैगरी विषयगत समितिहरू गठन हुन बाँकी नै छन् । प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न तथा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन बनाइने संसदीय समिति नै नहुँदा प्रदेश सभाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा लामो समयदेखि प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेको बताए ।

त्यसैगरी संसदीय समितिहरू गठन हुन नसकेको बुढाथोकीकाे भनाइ छ । 

प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकालमा ५३ कानुन पारित गरेको थियो भने झण्डै एक दर्जन विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन थिए । प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएपछि ती विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।

माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नयाँ गठबन्धनसँगै पुनः सरकार गठनको कामलाई अघि बढाउनेछन् । यसरी सरकार निर्माणमै व्यस्त रहने जनप्रतिनिधि नागरिकका सरोकारका विषयमा कामतिर भने ध्यान दिएका छैनन् । सम्भवतः राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धनसहितको सरकार बन्ने देखिन्छ । कर्णालीमा भने एमालेले अझै सरकारमा बस्ने या बाहिरिने भन्ने विषयमा धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।

यता राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पश्चात् सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिने गरी गृहकार्य गरिरहेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण जिसी बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय राजनीतिका कारण सरकार सहज रूपले अगाडि बढ्न नसक्दा संसद्ले बिजनेस नपाएको अवस्था हो । हामीले संसद्‍मा आवश्यक विधेयकहरू टेबुलका लागि गृहकार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ ।’

मन्त्री जिसीले भने, ‘सरकार र संसद्सँग सम्बन्धित काम कारबाही तथा आवश्यक कानुनबारे परामर्शमै छौँ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पश्चात् संसद्ले पर्याप्त काम पाउँछ ।’