सुर्खेत- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सन्तोषी शाहीले कर्णाली सभामा प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता दिन माग गरेकी छन् ।

प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दिएसँगै राप्रपाले प्रतिपक्ष दलको हैसियत माग गरेको  छ । ‘राप्रपा बाहेक सबै दलले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका कारण राप्रपा स्वाभाविक हिसाबले पनि प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्छ,' इकागजसँग कुरा गर्दै शाही भन्छिन्, ‘राप्रपाबाट म एउटा भए पनि प्रतिनिधित्व त गरिरहेको छु नि ।’

---

प्रदेशसभाको ११ औँ बैठकमा पनि राप्रपा सांसद शाहीले राप्रपालाई प्रतिपक्ष दलको सिटको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरिन् । गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री शर्मालाई राप्रपा बाहेकका सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।

उनले नेपाली कांग्रेसले केन्द्रमा जस्तै विश्वासको मत पनि दिने र प्रतिपक्षमा बस्ने सिको गरेको आरोप लगाइन् । ‘सत्ता पक्ष पनि प्रतिपक्ष हुने भन्ने कुरा संविधान, ऐन, कानुन विपरीत मात्र होइन संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो,’ शाहीले थपिन्, ‘ प्रतिपक्षी दलको सुविधा पाउनका लागि होइन यहाँको आवश्यकताका लागि यो विषय उठाएको हो ।’

केन्द्रमा जे जस्तो भए पनि प्रदेशमा यसको रूपरेखा बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि कसरी प्रतिपक्षमा बस्न मिल्छ,’ शाहीले प्रश्न गरिन्, ‘त्यसो भए मुख्यमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा किन मत दिनुपर्‍यो ।’

प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउनलाई सरकारमा नगएको, कूल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत संख्या नाघेको हुनुपर्ने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐन अनुसार ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष हुन राप्रापासँग चार जना सांसद हुनुपर्छ । तर, कर्णाली प्रदेशसभामा राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद शाही मात्र हुन् ।

राप्रपा विपक्षी दलको मान्यतामा भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुन ऐनमा भए अनुसार संख्या नभएको कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकी बताए । ‘राप्रपा विपक्षी दल त यसै पनि छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट खुलाएको छ, सोही अनुसार त्यो असम्भव छ,’ सचिव बुढाथोकीले भने, ‘सोही ऐनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको परिभाषा स्पष्ट खुलाएको छ, जस अनुसार कर्णालीको सन्दर्भमा चार जना संख्या आवश्यक रहन्छ तर राप्रपासँग एक जना मात्रै छ ।’