किन घटाइयो राउटे समुदायको बजेट ?

सुर्खेत- कुनै समय पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने राउटे समुदाय अहिले पैसा हातमा पर्नासाथ मदिरा पिउन थालेका छन् । आजभोलि राउटे बस्तीमा पुग्ने जो कोहीसँग पनि उनीहरू पैसा माग्छन् । उक्त पैसा आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न भन्दा पनि मदिरामै बढी खर्च गर्दै आइरहेका छन् । राउटेहरूको उत्थानको क्षेत्रमा छुट्याउने सरकारी लगानी भने घट्दै गएको छ । जसका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे समुदायका लागि छुट्याएको बजेट घटाएको छ ।

जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको यो समुदायलाई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले उत्थानका लागि गरिने सहयोगले आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा बिर्सन थाले । उनीहरू परनिर्भरतातर्फ जान थालेपछि उनीहरूका लागि छुट्याउने बजेटको आकार पनि घट्दै जान थालेको हो ।

---

जंगलमा पाइने कन्दमुल, गिठा, भ्याकुर तथा गुना बाँदर मारेर जीविकोपार्जन गर्ने यो समुदाय पछिल्लो समय गाउँनजिकै बस्न थालेको छ । जसका कारण उनीहरू पैसा माग्ने, होटल तथा पसलहरूमा गएर मदिरा खाएर लट्ठीन थालेको छ । काठका विभिन्न सामग्री बनाएर गाउँमा अन्नसँग साटेर गुजारा गर्थे तर, आजभोलि मागेर खान थालेपछि यो समुदायले बिस्तारै आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा छाड्न थालेको छ ।

२०७८ सालमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न भन्दै एकीकृत नीति ल्याउने योजना बनाएको थियो । तर, यो अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवाली नीति बन्दै गरेको बताइन् । उनले उक्त नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको बताइन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा छुट्टाइएको २० लाख बजेटमा चार लाख खाद्यान्न, बसाइँ व्यवस्थापन, र लत्ताकपडामा खर्च भएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५० लाख छुट्टाइएकोमा दुई लाख, २०७७/०७८ मा २० लाख छुट्टाइएकोमा एक लाख ५० हजार र २०७८/०७९ मा नौ लाख छुट्टाइएकोमा चार लाख मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राउटे समुदायका लागि सरकारले बजेट छुट्याएन ।

ज्ञवालीका अनुसार राउटे समुदायलाई नगदभन्दा पनि उनीहरूको आवश्यकतालाई हेरी सहयोग गर्नुपर्ने देखिएकाले सोही बमोजिम अघि बढेको बताइन् । ‘उनीहरूका लागि बजेट छुट्याइयो तर, त्यसको कार्यविधि नभएकाले पनि खर्च गर्न समस्या भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘उनीहरू आफैँ पनि अपनत्व नलिने भएका कारण छुट्याइएको बजेट खर्च नभएको हो ।’ 

राउटेहरूलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ । सरकारले मासिक चार हजार सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय बदलिँदो जीवनयापनसँगै खानपानका कारण उनीहरूमा विभिन्न रोगका संक्रमणहरू देखिन थालेको छ । जसका कारण राउटेको जनसंख्या बर्सेनि घट्दोक्रममा रहेको छ ।  त्यतिमात्र होइन उनीहरूको जन्मदर नै कम भएको छ । राउटेहरूको उत्थानमा काम गर्दै आएको दैलेखको सोसेक नामक गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष हिरासिंह थापाले विगतका वर्षहरूमा एक वर्षको अवधिमा सातदेखि आठ वटासम्म बच्चा जन्मिने गरेकोमा अहिले वर्षमा दुई/तीनवटा मात्र हुने गरेको बताए ।

थापाले यस समुदायलाई आवश्यकतामा आधारित सहयोगको खाँचो रहेको बताए । उनले राउटे समुदायका लागि बजेट नै नछुट्याउनुभन्दा पनि उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् ।