सुर्खेत- कर्णाली सरकार गठन भएको तीन महिना भयो । यो अवधिमा कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदैछन् ।

शर्माले दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । प्रदेश सभाबाट दोस्रो पटक विश्वास आर्जन गरेको दुई साता नबित्दै शर्माले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेले गएको सोमबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।

---

गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । सुरुवाती एक सय दिनको प्रगति देखाउनुपर्ने समयमा मुख्यमन्त्री शर्मा पटक-पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने झमेलामा छन् । त्यसैगरी नयाँ समीकरणअनुसार सरकारलाई अघि बढाउनुपर्ने जिम्मा छ । यस्तै मन्त्रिमण्डललाई विस्तार गर्नुपर्ने छ । सरकार गठनमै सरकार अल्झिरहँदा फेरि पनि असारे विकासले प्राथमिकता पाउने निश्चित देखिन्छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको नजिकै आइपुग्दा प्रदेश सरकार भने राजनीतिक अस्थिरता र सत्तास्वार्थमा रोमल्लिएको छ ।

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि कर्णाली प्रदेशको सत्तासमीकरण पनि फेरिएको छ । निर्वाचनपछि पुस १० मा बनेको माओवादी–एमालेको समीकरण टुँगिएको छ । अब माओवादी र कांग्रेससहितको गठबन्धन सत्तासाझेदार हुनेछन् । तर, यसरी छोटो समयमै फेरबदल भइरहने समीकरणले प्रदेशमा विकास निर्माणका काममा भने बाधा हुने देखिन्छ ।

 सरकार फेरबदल भइरहँदा विकास बजेट खर्च निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक क्षेत्रका जानकार पिताम्बर ढकाल स्थायी सरकार नहुँदा कर्णालीमा विकास निर्माणका काममा असर परेको बताउँछन् । यसले गर्दा नागरिकमा निराशा छाएको उनको भनाइ छ । ‘पटक-पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा विकासका कामहरू ठप्पै भएका छन्,’ ढकाल भन्छन्, ‘अधुरा रहेका योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।’