सुर्खेत- अघिल्ला वर्षहरूमा पटकपटक विवादित बनेको कर्णाली सरकार यस वर्ष पनि विवादित बन्न पुग्यो । प्रदेश सरकार नागरिकका कामसँग भन्दा पनि सरकार निर्माणमै बढी केन्द्रित बनेको देखियाे ।

२०७९ साल चुनावी वर्ष भएकाले पनि अधिकांश समय सांसदहरूले चुनावमै समय बिताए । यस वर्षको सुरुवातबाटै सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बने । गाउँकेन्द्रित भएर चुनाव आफ्नो पक्षमा कसरी पार्न सकिन्छ भन्नेतिर मात्र केन्द्रित रहे । अधिकांश समय सांसदहरू सत्तातिर केन्द्रित देखिए । त्यसैगरी सरकारले अहिले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नमै समय व्यतीत गरिरहेको देखिन्छ । गठबन्धन बनाउने र भत्काउने काममै अझ बढी व्यस्त छ ।

---

सरकार गठन भएको तीन पटकमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् भने तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् ।

यस्तै नयाँ समीकरणअनुसार सरकारलाई अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा र नयाँ आर्थिक वर्षको नजिकै आइपुग्दा प्रदेश सरकार भने राजनीतिक अस्थिरता र सत्तास्वार्थमै बढी केन्द्रित देखिन्छ ।

अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा समेत प्रदेश सरकारले ठोस योजना बिनै आफू अनुकूलका काम गरेको कर्णाली सरकार नयाँ गठन भएको सरकारबाट झन विकासको आशा नरहेको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ । बेला–बेला भइरहने सरकार फेरबदलले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसकेको अधिवक्ता गीता कोइरालाले बताइन् ।

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरण पनि फेरिएको छ । यसरी छोटो समयमै फेरबदल भइरहने समीकरणले प्रदेशको विकासमा अवरोध सिर्जना भइरहेको राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल बताउँछन् । स्थायी सरकार नहुँदा बेथिति बढेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार कति दिन वा कति महिनासम्म टिक्ने भन्ने टुँगो हुँदैन । त्यसले गर्दा आफू अनुकूलका योजना बनाउने, कार्यकर्तामुखी बजेट वितरण भइरहेको छ,’ उनले भने ।