आदिवासी जनजाति आयोगले राउटेलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख परियार

कर्णाली- कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आदिवासी जनजाति आयोगले राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख परियारले सूचना र प्रविधिको युगमा पनि जङ्गली जीवन बिताइरहेको राउटेको परम्परालाई संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारमार्फत प्रदेशसभामा छलफलका लागि पठाइने बताए । आदिवासी जनजाति आयोग नेपालका निम्ति महत्वपूर्ण आयोग भएको बताउँदै उनले संविधानको धारा २९४ (३) ले व्यवस्था गरेबमोजिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप देशका सातै प्रदेशमा एकैसाथ प्रतिवेदन बुझ्ने बुझाउने काम भएको जनाए ।

---

आयोगले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको बताउँदै प्रदेश प्रमुख परियारले भने, 'मूलतः लोपोन्मुख आदिवासी राउटे जाति यही कर्णालीमा रहेकाले ती समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन म सरकारलाई विशेष आग्रह गर्दछु ।' सबै खाले सङ्घर्षको उपलब्धिका रुपमा नेपालको संविधान आएको, यसबाट प्राप्त अधिकारको रक्षा र त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्दै लैजानुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

आयोगका अध्यक्ष सूर्यबहादुर गुरुङले प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजाति अधिकार र दिगो कार्य योजना २०७९ तयार, दोस्रो र तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुधारका विषय तीन तहका सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए । आदिवासीको सहभागितामा वृद्धि गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्‍याउन नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको उनले जनाए ।

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलन (२०७९ मङ्सिर) सम्पन्न भएको, आदिवासी जनजाति अध्ययन २०७९ प्रकाशन, जनजाति नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ छनोट, जातीय खुला–जीवन्त सङ्ग्रहालय स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।