कर्णाली सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका सडकहरूको अवस्था सुधारको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । सडकको अवस्थासँगै अत्यधिक मात्रामा सवारी दुर्घटना भएको भन्दै कर्णाली सरकारविरुद्ध रिट दायर गरिएको हो । कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले उच्च अदालत सुर्खेतमा सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

अधिवक्ताहरू उत्तमप्रसाद आचार्य, शेरबहादुर खत्री र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णालीका संयोजक नारायण सुवेदीले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको र यातायात सम्बन्धी मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले दिनानुदिन अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

---

‘कर्णालीका सडकहरूको कारण दुर्घटना बढी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुँदै आएको छ’ रिट निवेदनकर्ता एवं अधिकारकर्मी सुवेदीले भने, ‘यस कारण विभिन्न ७० वटा निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हौ ।’

सम्भाव्य सवारी दुर्घटनालाई मध्येनजर गरी सवारी साधनको प्रभावकारी रूपमा चेकजाँच तथा अनुगमन गर्नु गराउनु र गैरकानुनी रूपमा सवारी साधन सञ्चालन गरे गराएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षी निकायहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को दफा ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै सवारी दुर्घटना हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरूलाई रोकथाम गरी नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल र भरपर्दो बनाउन विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएको भएता पनि प्रचलित ऐन, कानुनको पालना नहुँदा सवारी दुर्घटना भई कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा लिएका विपक्षी निकायहरूले झारा टार्ने प्रवृत्तिले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति रिटमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १४४ को उपधारा १ र २, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा १ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९१ समेतको संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था बमोजिम विपक्षी उपर सार्वजनिक हकदैया हुने रिटमा भनिएको छ । उक्त रिटमा ७० वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत र जुम्लालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

त्यसैगरी कर्णालीका १० वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखलाई विपक्षी बनाई उच्चमा रिट दायर गरिएको छ ।