कर्णाली प्रदेश : वैशाखमा चार प्रतिशत पुँजीगत खर्च, असारे विकासकै निरन्तरताको संकेत

सुर्खेत- अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा असारे विकासले प्राथमिकता पाएको कर्णाली प्रदेशमा यस वर्ष पनि दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले चार प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । योसहित प्रदेशमा हालसम्म कूल २६ दशमलव १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च दर अघिल्ला आर्थिक वर्षसँग तुलनात्मक रूपमा सुधार भए पनि सन्तोषजनक भने देखिँदैन । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सँगको तुलनात्मक अध्ययनमा हाल खर्चको दरमा केही मात्रामा बढेको देखिएता पनि अवस्था भने पुरानै छ ।

---

चालु आर्थिक वर्षको अवस्था समेत उस्तै छ । पुष मसान्तमा नौ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत बजेट खर्च थियो । चैत्र मसान्तमा यो खर्च २२ दशमलव १२ प्रतिशत पुगेको छ । वैशाखसम्म आइपुग्दा चार प्रतिशतले बजेट खर्च बढेर जम्मा पुँजीगत खर्च २६ दशमलव १५ प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेश सरकार यस्तै गतिविधिमा अघि बढिरहे असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्ने हो भने  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा न्यून पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्ममा कूल पाँच दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ १६ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म ८७ लाख ८२ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी धेरै प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले हालसम्म ३६ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ कूल ९९ करोड ७४ लाख ४७ हजार आठ सय ५८ बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि कूल दुई अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ८४ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ पुँजीगत तर्फ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा समेत पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक छैन । कृषि मन्त्रालयले हालसम्म कूल १९ करोड ६६ लाख ३१ हजार चार सय दुई रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७३ करोड ९५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो । कृषि मन्त्रालयले हालसम्ममा पुँजीगत तर्फ कूल २६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म १७ करोड ७१ लाख १२ हजार चार सय २४ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५५ करोड ३३ लाख पाँच हजार रुपैयाँ पुँजीगत तर्फ बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म ३२ दशमलव शून्य एक प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्ममा कूल १७ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख ४० हजार दुई सय रुपैयाँको पुँजीगत बजेट मध्ये हालसम्म २१ करोड २७ लाख ७३ हजार सात सय ६० रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३४ दशमलव २० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा यस मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ एक अर्ब २२ करोड चार लाख ३७ हजार ७७ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कूल तीन अर्ब ५६ करोड ८६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत तर्फ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १६ दशमलव २९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले हालसम्म ७२ लाख ३३ हजार पाँच सय ७८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेकोमा मन्त्रालयका लागि कूल चार करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । 

यता भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले भने २२ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ७७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुँजीगत तर्फ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंह भने संघ सरकारबाट भएको खर्च कटौतीका कारण बजेट खर्चमा कमी देखिएको बताउँछन् । असार मसान्तसम्मका कति बजेट खर्च हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि हाल संघीय सरकारले खर्च कटौती गरेकाले यसको असर देखिएको सिंहको भनाइ छ ।