फुकोट जलविद्युत भारतको जिम्मामा, स्थानीयवासी भन्छन् : माथिल्लो कर्णालीको जस्तो हालत नहोस्

सुर्खेत । चार सय ८० मेगावटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना अन्ततः भारतको जिम्मा लगाइएको छ । बुधबारदेखि चार दिने औपचारिक भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बिहीबार नयाँ दिल्लीमा सात बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अब नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतको एनएचपीसी कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने छन् भने त्यसैमार्फत आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नेछन् ।

---

यता फुकोट जलविद्युतमा भारतीय लगानीबारे भने कर्णालीवासीहरु जसले जिम्मा लगेपनि तीव्र विकास हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । अपर कर्णालीकै सम्झौता कार्यान्वयन हुने÷नहुने टुङ्गो नलाग्दै फुकोट कर्णाली भारतलाई सुम्पिनु राम्रो नभएको केही सरोकारवालाहरुको भनाई छ भने कतिपयले तीव्र रुपमा विकास निर्माण भई स्थानीयले रोजगारी पाउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

फुकोट कर्णाली परियोजना रहेको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको सकेसम्म नेपालकै लगानीमा आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन् । बाहिर देशको लगानीमा आयोजना सञ्चालन गरिएपनि यहाँका स्थानीयहरुलाई आयोजनामा संलग्न गराउनु पर्ने उनीहरुको धारणा रहेको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती सिंहको स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा छ । ‘आयोजना संचालनको लागि विदेशी लगानी खोज्नु दुखद् हो’ उनी भन्छिन्, ‘हामी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएकाले समर्थन जनाउनु बाध्यात्मक अवस्था हो ।’ 

भारतकै कम्पनीले आयोजना सञ्चालन गर्ने भएतापनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । 

‘५१ प्रतिशत सेयरको स्वामित्व भारतलाई दिनु दुःखद् हो, समन्वय गरेर अन्य लगानीकर्ता पनि खोज्न सकिन्थ्यो । बरु नेपाल सरकारले सेयर खोल्नुपथ्र्याे’ उनी भन्छिन्, ‘अब जसले जिम्मा लगेपनि माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको जस्तो हालत नहोस् ।’  परियोजना रहेको वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष वसन्त बुढाले विकासको लागि सकारात्मक कदम भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘जसले सञ्चालन गरेतापनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो’ उनी भन्छन् ‘यस क्षेत्रका धेरैजसो नागरिकहरु आर्थिक आयआर्जनको लागि भारत तथा अन्य खाडी मुलुकमा जाने गरेका छन् उनीहरुलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन सकेमा राम्रो हुने थियो ।’

भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउने नाममा विगत १५ वर्षदेखि आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

 विद्युत उत्पादन गर्ने नाममा परियोजना क्षेत्रमा जनतामाथि अत्याचार भइरहेको भन्दै जीएमआर विरुद्ध स्थानीयहरु अदालतसम्म पुगेका थिए । जीएमआरले १५ वर्ष अघि  नै आयोजनाको जिम्मेवारी लिए पनि अहिलेसम्म निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ । पश्चिम दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ डाब र अछामबीमा पर्ने कर्णाली नदी अन्तर्गत पर्ने यो आयोजना क्षेत्रमा अहिले कुनै पनि गतिविधि भइरहेका छैनन् ।