सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारले उक्त नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरे । सरकारले नयाँ ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे कर्णालीवासीहरू अधिकांश पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले कर्णाली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोरिएको बताउँछन् । ‘अधिकांश कार्यक्रमहरू पुरानै रहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसपालि नयाँ र उत्साह जगाउने कार्यक्रम समावेश भएका छैनन् ।’ ढकालका अनुसार कतिपय कार्यान्वयन नहुने खालका पनि नीति समावेश भएको छ । उनले प्रदेशमा आवश्यकतामा आधारित नीति कार्यक्रममा समावेश नभएको बताउँछन् ।

---

‘कर्णालीमा सबैभन्दा आवश्यक कर्णाली करिडोरको विकास हो तर, बाटो राम्रो गराएमा आवतजावत गर्न सहज बन्नुका साथै ढुवानी गर्न सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्राङ्गारिक मलको कारखाना, मंगलगढी चोकमा आकाशे पुलजस्ता कार्यान्वयन नहुने खालका कार्यक्रमहरूलाई महत्व दिइएको छ ।’ यस वर्ष पनि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू समावेश नभएको उनको भनाइ छ । 

महिला अधिकारकर्मी एवं सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था वामका कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालले महिलाको क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रमहरू नआएको बताउँछिन् । ‘कर्णालीमा विकराल रूपमा छाउपडीको समस्या छ यस्ता समस्या समाधान गर्न एक, दुई दिनको कार्यक्रमले हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसलाई न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन कार्यक्रमको आवश्यक पर्दछ ।

सरकारले महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा ल्याएको कार्यक्रमले कस्तो प्रभाव पारेको छ त्यसको समीक्षा गरेर थप कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी रहेको ढकालको भनाइ छ । 

मानव अधिकारकर्मी एवं आवाज संस्थाका पवित्रा शाहीले महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा उचित कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताउँछिन् । ‘कर्णालीमा बालिकाहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच कम छ त्यसैले उनीहरूको पहुँच बढाउने कार्यक्रम समेट्न जरुरी छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बालविवाहको अवस्था विकराल भएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा नै समन्वय गरेर जान जरुरी देखिन्छ ।’

शाहीले कृषिमा महिलाहरू बढी संलग्न हुनाले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक औजारको विकास हुन जरुरी रहेको बताइन् ।