कर्णालीमा नीति कार्यक्रम : कतै प्रशंसा-कतै चर्काे आलोचना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा दुई दिनसम्म छलफल सञ्चालन भयो । मंगलवार र बुधबार दुईदिन सम्म जारी छलफलमा कतै प्रशंसा त कतै आलोचनाका स्वर सुनिए ।

छलफल कार्यक्रममा अधिकांस सत्ता पक्षका सांसदहरु प्रशंसा गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलहरुले चर्काे आलोचना गरेका छन् । छलफलमा आफ्ना विचार राख्ने सांसदहरु वास्तविक कार्यक्रमको टिप्पणी भन्दा पनि चर्का आलोचना गरेका छन् भने सत्ता पक्षीय सांसदहरु सामान्य काममा पनि प्रशंसा गरेका छन् । 

---

छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकार र त्यसको नेतृत्व फेरिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सोच नदेखिएको जनाए । उनले अहिले कार्यक्रम हचुवामा बनाइएको भन्दै नेता कँडेलले यसको कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले एक वर्षमा दश हजारलाई रोजगारी दिने भनिएता पनि कुनै ठोस आधार नभएको उनको टिप्पणी थियो । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सुहाउँदो भएकाले ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ अभियानलाई थप बल प्रदान गरेको बताए । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद बलिमाया बुढाले प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम प्रदेश सुहाउँदो भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य सुरेश अधिकारीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजिएको जस्तो नीति तथा कार्यक्रम देखिएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको जनाए । स्थानीय सरकारलाई मजबुद र प्रदेश सरकारलाई कामविहीन बनाउने खालका कार्यक्रम आएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सत्तापक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले सरकारले ल्याएको ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारा मात्र कार्यन्वयन भए प्रदेश सम्वृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने बताए । नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तु बजेटमा समेट्न उनको सुझाव थियो ।

एमालेका सांसद विनोदकुमार शाहले प्रदेशसभाको आवश्यकता एकातिर र नीति कार्यक्रम अर्काेतिर रहेको टिप्पणी गरे । उनले हचुवाको भरमा ल्याइएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन समस्या हुन सक्ने राय व्यक्त गरे ।