कर्णालीमा छाउपडी प्रथा ः सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा पर्दैन

सुर्खेत- प्रदेश सरकार बनेसँगै कर्णाली सरकारले छैठौं पटक नीति कार्यक्रम निर्माण गर्यो । ६ वर्षको अवधिमा तीन वटा सरकार फेरिए तर, सरकारका नीति कार्यक्रममा भने कर्णालीमा व्याप्त रहेको कुप्रथाका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा प्राथमिकतामा परेन ।

कर्णालीमा छाउपडी प्रथा व्याप्त छ । अन्य जिल्लामा त परै जाओस् प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा समेत यो प्रथाले नराम्ररी गाँजेको छ । छाउपडीकै कारण कर्णालीका महिला तथा किशोरीले ज्यान गुमाउनुपर्यो । कतिपय किशोरीहरू छाउपडीभित्र बलात्कार भए ।

---

यति विकराल रूपमा जरा गाडेको प्रथाविरुद्ध यहाँका उम्मेदवारहरूले समेत यस विषयमा एजेण्डा बनाउँदैनन् । कुप्रथाका कारण महिला र किशोरीको स्वास्थ्यमा असर गर्ने मात्र होइन ज्यान जाने र उनीहरू त्यही बलात्कृत हुनुपर्दा पनि उम्मेदवारहरू दलको एजेण्डामा छाउपडी प्रथाका विषयमा मौन देखिन्छन् ।

छाउपडी प्रथाका कारण किशोरी बलात्कार हुँदा समेत उनीहरू घटनालाई अन्यत्रै मोड्छन् । यसको उदाहरण हुन् पश्चिम सुर्खेतमा केही वर्ष अघि बलात्कारको शिकार भएकी १६ वर्षीया किशोरी । उनी छाउपडीकै कारण बलात्कारको शिकार हुँदा समाजमा किशोरीको चरित्रमाथि प्रश्न तेर्स्याए । गाउँका ठूलाबडा भन्नेहरूले यो घटनालाई ढाकछोप गर्नतिर लागे । बलात्कार गर्ने तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो र तत्कालै छोडिदियो । त्यसैगरी बाबियाचौरकी पार्वती बुढाको मृत्युलाई पनि घरपरिवार र समाजले अन्य कारणबाट मृत्यु भएको भन्दै ढाकछोप गर्न खोजे पनि वास्तविकता सार्वजनिक भएपछि चार दिनपछि शव उत्खनन गरी पोस्टमार्टम गरिएको थियो ।

भौतिक संरचनाका दृष्टिकोणले कर्णाली पछाडि मात्र हैन विभेद र कुसंस्कार पनि अझै व्याप्त रूपमा फैलिएको छ । यसरी फैलिएको कुसंस्कारप्रति समृद्धि कर्णालीको नारा लिएको प्रदेश सरकार भने आफ्ना नीति कार्यक्रममा नै प्राथमिकता दिँदैनन् ।

२०७६ मा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लाका छाउ गोठ भत्काउने अभियान चलेको थियो । त्यसबेला कर्णालीमा १५ सय बढी छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीको तथ्यांक छ तर, त्यतिबेला भत्काएका छाउगोठ फेरि निर्माण भए ।

नेपालको संविधानमा ‘महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन’ भनिएको छ । तर, महिलाले छाउपडी प्रथाकै कारण विभेद र शारीरिक तथा मानसिक पीडामात्र होइन, ज्यानसमेत गुमाइरहेका छन् ।

कर्णाली सरकारले तीन दिन अघि घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश त छ तर, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रम भने छैन । जुन यसअघिका सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा पनि अवस्था यस्तै थियो ।

मानव अधिकारकर्मी मधुरानी ढकालले हरेक सरकारले यस्ता कुप्रथा अन्त्य गर्ने अहिलेसम्म कुनै पनि ठोस कार्यक्रम नल्याएको बताउँछिन् । ‘नीति कार्यक्रम त आउँछन् तर, नाम मात्रको आउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रदेशसमा व्याप्त रहेका कुसंस्कार अन्त्य गर्ने ठोस कार्यक्रम भने आउँदैनन् ।’ उनले यस्ता विभेद अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता पर्ने बताउँछिन् ।

यता सांसद जानकी सिंहले लैंगिक बजेट मार्फत यस समस्याको समाधान गरिने दावी गरिन् । नीतिमा केही मात्र समावेश भए पनि कार्यक्रममा यस विषयलाई समेटिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेशमा छाउपडी प्रथा कुसंस्कारका रूपमा जरा गाडेर बसेकाले यो संवेदनशील विषय भएको बताउँछन् । ‘अहिले प्रायः सबै पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको छ नयाँ कार्यक्रमहरू खासै समावेश गरिएको छैन,’ जिसी भन्छन्, ‘तर, यस विषयलाई पनि हामी बजेटमा समेट्नेछौं ।’