वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारकाे लक्ष्य

कर्णाली- कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुक्षेत्रीय उपयोग र साझेदारीमा कर्णाली समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सो अभियान अघि बढाउने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले बहुक्षेत्रीय उपयोग र साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियानमार्फत प्रत्येक वर्ष १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको हो । यसका लागि प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा, क्रमागत तथा नतिजामुखी नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बताए ।

---

उनका अनुसार यसका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिइने छ । साथै प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वन, उद्योग, पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सचेतना, न्याय र समावेशीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय तथा पहुँचयोग्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।

मन्त्री सिंहले समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचमा टेवा पुग्ने गरी रोजगारीमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार विकासका गतिविधि बढाइने बताए । 

आगामी आवका लागि भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका क्षेत्रमा रु १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबै मन्त्रालयको एकीकृत तथा आधुनिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । 

आगामी आवको बजेटमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने विपद्लाई कार्यान्वयन गर्दै हिमाली सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका चार जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । डोल्पाको रिग्म बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने हुम्लाको सिमकोट पूर्वाधार विकास गरी नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि रु १८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि यस कार्यक्रममा लागि रु २० लाखभन्दा मुनिका आयोजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुम्लाको कनकासुन्दरीमा प्रशिक्षण तालिम केन्द्र भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युतीकरण गरिने छ ।

‘नदीमाथि गरा, बनाउँछौँ हराभरा’

कर्णाली जनता सिँचाइ कार्यक्रममा लागि रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ‘नदीमाथि गरा, बनाउँछौँ हराभरा’ कृषिसम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि रु दुई करोड विनियोजन गरेको छ । टेलिमेडिसीन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने, खोप अभियानलाई तीव्र बनाई आगामी आवमा प्रदेशलाई पूर्णखोप घोषणा गरिने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक रु १० हजार प्रोत्साहन भत्ता दिइने समेत बजेटमा उल्लेख छ । 

यसैगरी सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको तला थप गर्न रु ५५ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पताल बनाइने, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, पोषिलो पीठो वितरण कार्यक्रम, विपन्नलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, विपन्नलाई प्रेषणमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने, नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा मिर्गौला डायलायसिस सेवा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सल्यानबाट सेवा विस्तार गर्ने, निःशुल्क र अतिआवश्यक औषधिको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन र ‘छोरीहरूको जीवन निर्वाह’ कार्यक्रमका लागि रु २५ करोड बराबरको रकम बजेटमा विनियोजन गरिएको छ । ‘कृषिको अनुदान, कृषकको खातामा’ भन्ने नाराका साथ अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

महिला आयआर्जन विकासका लागि रु सात करोड विनियोजन गरिएको छ भने महिलाको स्वामित्वमा रहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, भौगोलिक पहिचानसँग जोडिने उद्योग सञ्चालनका साथै प्रदेशको औद्योगिक ऐन तर्जुमा गरिनेसमेत मन्त्री सिंहले बताए ।

प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक उत्पादन, सीपसँग सहयोग कार्यक्रमबाट उत्प्रेरित गर्ने, रैथाने उत्पादनको बजारीकरणका निम्ति सौगात घर स्थापना र अनलाइन सौगात डट कम सञ्चालन गर्ने तथा विशिष्टीकृत वस्तुको उत्पादन प्रशोधनका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश गौरवको रङ्गशालाका लागि रु ८५ करोड बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।

चालु आवमा रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।