यस्तो छ कर्णालीको बेरुजु घटाउने अभियान

सुर्खेत- पछिल्ला वर्षहरूमा कर्णालीमा बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै यसको न्यूनीकरण अभियानमा संसदीय समिति लागेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले पटक-पटक सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल समेत गराउँदै आएको छ । लेखा समितिले बेरुजु घटाउने विषयमा विभिन्न बैठकहरू समेत गरिसकेको छ । हालसम्म ११ वटा बैठक सञ्चालन गरिएको समितिले जनाएको छ ।

गएको पाँच वर्ष यता प्रदेशमा बेरुजुको अवस्था बढ्दै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि पहल गरिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जितबहादुर मल्लले बताए । ‘प्रदेशको बेरुजु बढिरहेको छ तर यो घटाउनतिर कसैको ध्यान गएको देखिँदैन,’ सभापति मल्लले भने, ‘अब यसलाई घटाउँदै लैजानका लागि सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छौं ।’ अघिल्ला समिति तथा सरोकारवाला निकायहरूले यसतर्फ चासो नदिएको भन्दै उनले यस विषयमा व्यापक छलफल गरिनुपर्ने औंल्याए ।

---

सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा भएको बेरुजु फर्छ्यौटका लागि आर्थिक प्रशासन विज्ञ ल्याउने निर्णय समेत गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु तीव्र गतिमा फर्छ्यौट गर्नका लागि संसद् सहयोग परियोजनासँग परामर्शदाताका रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ माग गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति मल्लले बताए । ‘समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरूलाई बोलाएका थियौँ त्यसमा सबै मन्त्रीहरू उपस्थित हुन सक्नुभएन.’ उनले भने, ‘उहाँहरूले १५ दिनभित्र समय दिने भन्नुभएको छ र उहाँहरूसँग छलफल गर्नेछौं ।’

बेरुजुसम्बन्धी थप कार्यका लागि मन्त्रालय स्तरबाट आवश्यक छलफल तथा अध्ययन गरी समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता गराइएको छ । यस्तै बेरुजुसम्बन्धी नै छलफलका लागि भदौ १३ गते कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्री, जलस्रोतमन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

समितिको बैठकले भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला, सामाजिक विकास मन्त्रीहरू, सामजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई राखेर आइतबार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बेरुजुको बारेमा छलफल गरेको छ । बेरुजुसम्बन्धी थप कार्यका लागि मन्त्रालय स्तरबाट आवश्यक छलफल तथा अध्ययन गरी समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता गराइएको छ । कर्णालीमा हालसम्म चार अर्ब ३६ करोड बेरुजु रहेको छ ।