एमाले कर्णाली अधिवेशन : समावेशितालाई प्राथमिकता

सुर्खेत- नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको अधिवेशनका लागि तयारी थालिएको छ । असोज १० र ११ गते राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अधिवेशनको उद्घाटन हुने एमाले कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असोज १० गते अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

प्रदेश अधिवेशनको तयारीका लागि प्रदेश इन्चार्ज, प्रदेशका पदाधिकारी, कर्णाली प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र एमाले कर्णालीका नेता कार्यकर्ता तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार काममा जुटेका छन् । पार्टीका  इन्चार्ज लेखराज भट्टसहित आज बसेको बैठकले भदौ ३० गतेसम्म प्रतिनिधि छनोटको काम सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको छ ।

---

कर्णाली प्रदेश कमिटीको कार्यालय बैठकले अधिवेशन तयारीसँगै विभिन्न निर्णयहरू समेत गरेको छ । अधिवेशनका लागि लोगो समेत सार्वजनिक भएको छ । कर्णालीका ताल तथा अन्य कुराहरूलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी चित्रांकन गरी लोगोमा समेटिएको छ । साथै असोज १० र ११ गते वीरेन्द्रनगरमा अधिवेशन सम्पन्न हुने भएकाले लोगोमा सुर्खेतको काँक्रेविहारलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तै मुगुको रारा ताल, तालको छेउको हिमाल माथिबाट सूर्य उदाएको जस्तो देखाइएको छ । लोगोमा पार्टीको लाल झण्डा पनि फहराइएको छ । लोगोमा रातो, सेतो, निलो, पहेँलो लगायतको रंग समावेश भएको छ ।

अधिवेशनले समावेशितालाई भने प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । अधिवेशनमा करिब ६५० प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ । अधिवेशनको प्रतिनिधि छनोट अनुपात भूगोल खुलातर्फ १०० पार्टी सदस्य बराबर १ हुने, दलिततर्फ ७५ पार्टी सदस्य बराबर १ जना प्रतिनिधि हुने र छनोट भएका प्रतिनिधिमध्ये एकतिहाइ महिला संख्या अनिवार्य हुनुपर्ने बताइएको छ । प्रतिनिधि छनौट र व्यवस्थापनको आधार भूगोलका लागि पालिका र समावेशीका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहने तर, समावेशी सदस्यले क्षेत्र रोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

पार्टीको अधिवेशन नजिकिएसँगै यहाँ नेतृत्वको लागि भने नेताहरूबीच हानथाप नै चलिरहेको छ । अहिलेसम्म पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य सल्यानका गुलाबजंग शाह, दैलेखका लक्ष्मी पोखरेल, केन्द्रीय सदस्यहरू कालिकोटका मीनबहादुर शाही, नगीन्द्र शाही, दैलेखका विष्णु रिजाल, राजबहादुर बुढा, जाजरकोटका निरज आचार्य सुर्खेतका नवराज रावत, धुर्व शाही, हुम्लाका दल रावल लगायतका नेताहरूको नाम चर्चामा छ ।

यस्तै कर्णालीका पूर्व सभामुख राजबहादुर शाहीले पनि अध्यक्षका लागि चाहना व्यक्त गरेका छन् । पार्टी केन्द्रले प्रदेश सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले अध्यक्ष र सचिवका लागि उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ । उक्त नीतिका कारण कतिपय आकांक्षी नेताहरू  उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।