सुर्खेत- पोषणको क्षेत्रमा ठूलो लगानी हुँदै आए पनि कर्णालीका बालबालिकाहरू अझै कुपोषणको सिकारमा रहेका छन् । पोषण कार्यक्रमका नाममा करोडौं बजेट खर्च भएता पनि अवस्था फेरिएको छैन ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि रहेको कर्णालीका लागि कुपोषण पनि प्रमुख चुनौती बनेको छ ।  प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका झण्डै ४० प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् । तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने झण्डै आधाभन्दा बढी बालबालिका र आमाहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणको समस्या पाइन्छ ।

---

प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । यसैगरी यहाँका चार प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२२ को तथ्यांक अनुसार कर्णाली अझै पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा पछाडि नै छ । राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा नेपालभर २४ दशमलव आठ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या छ । कर्णालीमा भने यो ३६ प्रतिशत छ । त्यसैगरी यहाँका २७ प्रतिशत बालबालिकाहरूमा कम तौलको समस्या रहेको छ ।

कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले ९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट परिचालन भएको थियो । पोषणका क्षेत्रमा कर्णालीमा प्रवाह भएको कूल बजेटमा प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४३ लाख रुपैयाँ बजेट सहकार्य गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । बाँकी २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट संघीय सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि कर्णालीमा पठाएको हो । यस अलावा कर्णाली प्रदेश सरकारले पोषण क्षेत्रमा सघाउ पुर्याउन केही कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरेको भने छ ।

यस्तै आयोगका अनुसार बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी विषयगत मन्त्रालयहरूले पनि बजेट छुट्याएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पौष्टिक पीठो खरिदका लागि पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पोषणका लागि कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले एउटा स्थानीय तहका लागि साढे तीन लाखका दरले बजेट छुट्याएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट हरेक पालिकामा ४ देखि ६ लाख सम्मको पोषणका विभिन्न क्रियाकलापका लागि छुट्याएको छ । कुपोषण कर्णालीको विकासको बाधक भएकाले यहाँ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पोषणमैत्री शासनमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।